नेपाल सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको संसोधन गर्न नागरिक समाजका अगुवा तथा संघसंस्थाहरुका प्रतिनिधीहरुले आवाज उठाएका छन् । गैर सरकारी संघसंसथा आफुरुहरु रोजगादाता नभई गैर नाफा मुलक संस्था भएकाले उक्त सामाजिक सुरक्षा ऐनको संसोधनको माग गरेका हुन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ र न्याय तथा अधिकार संस्था–(जुरी– नेपाल)ले राजधानीमा आयोजना गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको संशोधनका लागि नागरिक समाजका सुझावहरु विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरुले आफुहरु यसको विरोधी नभएको तर सबैका लागि प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

सुझाव संकलन कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक श्री कृष्ण अधिकारीले यस कार्यक्रमले नागरिकको जीवनमा आईपर्नसक्ने कुनै पनि जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । कोषका निर्देशक अधिकारीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि यस कार्यक्रममा ल्याउन आफुहरु योजना निर्माणमा लागि परेका छौं भन्नुभयो ।
“सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन कसैलाई दवाव दिएका छैनौं, जवरजस्ती आउन भनेका छैनौ ” उहाँले भन्नुभयो, “तर यसमा नआउनुको विकल्प पनि छैन । हामी यसलाई सच्याएर जान तयार छौं, प्रतिवद्द छौं । ”

सुझाव संकलनमा क्रममा सहभागीहरुले उठाएका जिज्ञासाको सम्बेधन गर्दै कोषका निर्देशक अधिकारीले श्रमिकको हित विपरित आफूहरु जान नमिल्ने भएकाले ऐनको दफा १२ र १७ बमोजिम कर्तव्य पालना गर्न तयार रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम विश्वको उदाहरणीय कार्यक्रम बनेको छ । श्रमिकको ससत्तिकरण गर्न र आर्थिक समावेशीकरणको पक्ष यसको राम्रो उदाहरण हो । यसको कानुनी पक्ष सान्दर्भिक नभएपनि यसलाई व्यवहारिक वनाउन यसको सञ्चालन कार्यविधी राम्रो बनाउन सबैको सुझाव आवश्यक रहेको छ ।

कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघका सल्लाहकार तथा गोगो फाउण्डेसनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले सरकारले ऐन ल्याएको छ भन्दैमा भोलीपल्टैबाट लागु हुने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरोकारवालालाई पाच्य हुनेगरी तर आतंकित बनाउने गरी नल्याउन सुझाव दिनुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष राम प्रसाद सुवेदीले सामाजिक सरक्षा कोष कार्यक्रमलाई कार्यन्वय तहमा अनिवार्य वनाउनुभन्दा पनि ऐच्छिक बनाउदा प्रभावकारी हुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यो कार्यक्रको सबैका लागि आवश्यक रहेकोले आफुहरु यसको विरोधी नभई सहयोग गर्न तयार भएकाले ऐन संसोधन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले यसलाई लागु गर्न दवावदिनु भन्दा पनि विश्वसनीय वातारण तयार गर्दै निजि तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हकमा हितकारी बनाउन आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भवानी खरेलले सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुन सरकारले गरेको आह्वानमा आफूहरु तयार रहेको तर यसको दुरगामीका लागि तत्कालका समस्याहरु सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मानबअधिकार एलायन्सका महासचिव विदुर सुवेदीले अल्पकालिन र दिर्घकालिन समयका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा क्षेत्रगत विशेष योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता हरि मैनालीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका सम्वन्धमा नागरिक समाजको धारणाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा जुरी नेपालका अध्यक्ष श्याम विश्वकर्मा, जागरण नेपालका सचिव सुशिला श्रेष्ठ, एफएच आई थ्रि सिक्सटीका अधिबक्ता टंक अर्याल, जुरी नेपालका उपनिर्देशक विष्णु पोखरेल, सेभ द्र चिल्ड्रेनका महेश्व दाहाल, गैरसरकारी संस्था महासंघका महसचिव अर्जुन भट्राई लगाएतका नागरिक समाजका अगुवाहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालन कार्यविधी प्रष्ट नभएको तर जटिल रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले अहिलेको योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा ऐन र कोषको कार्यक्रम हेर्दा रोजगारदाताहरु यसमाआवद्ध हुन ईच्छुक नदेखिएकोमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई संसोधन गर्दै सवैका लागि प्रभावकारी हुने गरी यसको दायरा फराकिलो पार्न सहभागीहरुले सुझाव दिनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया