काठमाडौं । नेपालको संविधानले सबै प्रकारका जातीय विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, संमृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण संकल्प गरेको छ । तर, राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरू नै समावेशी छैनन् ।
संविधान जारी भएको आधा दशक बितिसक्दा पनि संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम राजनीतिक दलले सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन सकेका छैनन् । संविधानले समाजको पिँधमा रहेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्वबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, तर राजनीतिक दलहरूले त्यो समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन सकेका छैनन्, न त जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नै भएको छ ।
हालै भएको एक अध्ययनले सबैजसो राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले असमावेशी रहेको र त्यसमा पनि दलित समुदायको अत्यन्तै न्यून प्रतिनिधित्व रहेको पाइएको छ । डिग्निटी इनिसिएटिभले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार कुनैपनि राजनीतिक दलहरूमा दलित समुदायको राम्रो प्रतिनिधित्व छैन । दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा दलहरूमा त्यहीअनुसार प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । समाजमा व्याप्त जातीय विभेद र छुवाछुतको प्रभाव राजनीतिक दलहरूमा दलित प्रतिनिधित्वले पनि प्रष्ट दर्शाएको छ ।
१४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायले राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूमा १० प्रतिशत हिस्सा समेत पाएको छैन । पार्टीको निर्णायक ठाउँमा दलित समुदायको पहुँच र प्रतिनिधित्व छैन । राष्ट्रिय दलहरू नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लाकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोपसा) लगायत दलहरूमा दलित प्रतिनिधित्व न्यून रहेको पाइएको हो ।
कुन पार्टीमा कति छ दलितको प्रतिनिधित्व ?
एमालेमा ६.७३ प्रतिशत
डिग्निटी इनिसिएटिभको तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ६.७३ प्रतिशत छ । एमालेको ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा २० जना दलित समुदायका छन् । त्यसमध्ये ६ जनामात्रै महिला छन् । एमालेले पदाधिकारीमा दलित समुदायका एक व्यक्ति छन् । हालै चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट एमालेले छविलाल विश्वकर्मालाई सचिव बनाएको छ ।
त्यस्तै, जगत विश्वकर्मा, ईश्वर रिजाल, रामदयाल मण्डल र जितु गौतम पोलिटब्युरो सदस्य छन् भने केन्द्रीय सदस्यमा विष्णुमाया विक, रामप्रित राम, रामरतिदेवी राम, प्रभुहजारा दुसाध, शिवकुमारी गोतामे सार्की, सविता रसाइली, सीताकुमारी सुन्दास, गोविन्दबहादुर नेपाली, बोमबहादुर विश्वकर्मा, जंगबहादुर नेपाली, चन्द्रबहादुर विक, अफिलाल ओखेडा, आशाकुमारी विक, जंगबहादुर नेपाली र पुरनसिंह दयाल छन् ।
एमाले महाधिवेशनमा दुई हजार एक सय ५३ महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए, तर त्यसमध्ये १८४ जनामात्रै दलित समुदायका थिए ।
कांग्रेसमा ७.४० प्रतिशत
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ७.४० प्रतिशत छ । प्रतिशतमा एमालेभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व भएपनि निर्णायक भूमिकामा भने कांग्रेसले पनि दलितलाई अवसर दिएको छैन । कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा हाल १३ पदाधिकारी छन्, त्यसमध्ये एक जनामात्रै दलित समुदायका छन् ।
कांग्रेसको केन्द्रीय सहमहामन्त्रीमा दलित समुदायका जीवन परियार छन् । त्यस्तै, १४८ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा ११ जना दलित समुदायका छन् । तीमध्ये ४ जना महिला छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा मीन विश्वकर्मा, प्रकाश रसाइली,मानबहादुर नेपाली, हरिशरण नेपाली, नृपबहादुर वड, मैकुलाल बाल्मीकी, लक्ष्मी परियार, सुजाता परियार, शान्ति परियार विक र रुपा विक सदस्य छन् ।
कांग्रेस महाधिवेशनमा ४ हजार ७४३ महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी थिए । तर, दलित समुदायबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या करिब २ सयमात्रै थियो ।
माओवादी केन्द्रमा ९.७४ प्रतिशत
दलितका हक अधिकारलाई मुद्धा बनाएर दश वर्षे जनयुद्ध गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि अहिले भने ९.७४ प्रतिशतमात्रै दलित प्रतिनिधित्व छ । शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी केन्द्रले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र मुद्धालाई भुलेको आरोप लगाउने गरिएको छ ।
हाल माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीको टुंगो लागेको छैन । केन्द्रीय कमिटीमा २३६ मध्ये २३ जना दलित समुदायका छन् । त्यसमध्ये ११ जना महिला छन् ।
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीमा महेश्वर गहतराज, परशुराम रम्तेल, महेन्द्र पासवान, गोपी सार्की अछामी, दलजित श्रीपाइली, विष्णुबहादुर विक, यमबहादुर परियार, जगत पार्की, अञ्जना विशंखे, सुशिला श्रीपाइली, सीता बौडेल, मानकुमारी नेपाली, सीता नेपाली, धनमाया विक, लक्ष्मी विक, शान्ति नेपाली, गीता गहतराज, दुर्गाकुमारी विक, पम्फा बसेल, सुवोध श्रीपाइली र पार्वती विक सदस्य छन् ।
एकीकृत समाजवादीमा ५.११ प्रतिशत
तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएपछि एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा ५.११ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व छ । नयाँ गठन भएको पार्टी भएपनि पार्टीको नेतृत्वमा भने दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । ती पार्टीको केन्द्रीय कमिटी ३३५ सदस्यीय छ । तर, दलित समुदायबाट १७ जनामात्रै सदस्य छन् भने महिला ७ जना छन् ।
एकीकृत समाजवादीमा २२ पदाधिकारीमध्ये भागवत विश्वासी सचिव छन् । त्यसबाहेक १६ जना केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य छन् । केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा चुडामणि विक जंगली, रामप्रित पासवान, गणेश विक, दलबहादुर सुनार, निरादेवी जैरु, रविन्द्र बैठा धोबी, दुर्गा परियार, पार्वती विसुङ्के, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, कृष्णा विक, कृष्ण नेपाली, चक्र रुचाल, मिना परियार, शारदा परियार, श्रीप्रसाद पासवान र सुन्दर विश्वकर्मा रहेका छन् ।
जसपा, राप्रपा र लोसपामा पनि न्यून प्रतिनिधित्व
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व राम्रो छैन । जसपामा ५.८३, लोसपामा ९.६ र राप्रपामा ५.११ प्रतिशतमात्रै दलित प्रतिनिधित्व छन् । जसपामा हाल ५१४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ ।
तर, करिब ३० जनामात्रै दलित समुदायका केन्द्रीय सदस्य छन् । त्यस्तै, लोसपामा ३१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति छ, त्यसमध्ये ३ जना दलित समुदायका छन् भने राप्रपामा १८० सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । त्यसमध्ये ३ जनामात्रै दलित समुदायका सदस्य छन् ।
