दिपा नेपाली, 

समावेशिता र समानुपातिकताको सन्दर्भमा हाम्रो बुझाई किन फराकिलो भएन ? केलाई समावेशिता भन्ने ? यसको अपरिहार्यता के हो ? किन समानुपातिक र समावेशी हुन जरुरी छ ? हाम्रो राज्यसंरचना कसरी यहाँसम्म गुड्दै आर्ईपुगेको हो ? यसलाई नियाल्न जरुरी छ कि छैन ?

यदि समान सहभागिता र समान अवसर कुनै नागरिकले पाएन भने के हुन्छ ? हाम्रो नवआधुनिक समाजभित्र विभिन्न धारणाहरु पोख्ने गरेको व्याख्या, सोचाई र बुझाई फिक्का र हलुका तरिकाले गर्ने गरेको पाईन्छ । दलित र निम्नवर्ग भनेपछि घरको आँगनमा सम्म प्रवेश निषेध गर्ने खाडललाई समाज किन लुकाउन खोज्छ ? यो खाडल कसरी पर्‍यो ? कस्ले पार्‍यो ? र किन खाडल वर्षौ–वर्ष देखि नपुरिएको होला ? भन्ने प्रश्न किन उठ्दैन ?

यसलाई नजिकबाट हेर्दा ठुलो र टाढाबाट हेर्दा देखिदैन भन्न मिल्छ ?  कुनै हालतमा मिल्दैन ।

वास्तविकता कहाँनिर छ, र के हो भन्ने यकिन गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको शासन व्यवस्थाले एक वर्गलाई सधैँ पिँधमा राखेर दलनमा पारिरह्यो ।यसबाट उनिहरु सधै पछाडि परिरहे । समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक साँस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौकाबाट सधै उपल्लो वर्गले आफ्नो मुठ्ठीमा राख्यो । त्यो मुठ्ठी कहिले फुकाउन चाहेन किन ? अहिलेको वर्तमान समयमा हामि अझै हाम्रो वास्तविक समाज कहाँ थियो के थियो र अहिले यहाँ सम्म आएको छ, भन्ने हेक्का सँगै गहिरो ढंगबाट बुझ्न नसक्नु निकै उदेक र कहालिलाग्दो विषय हो ।

समुदायलाई आज पनि समान अधिकारको प्रत्याभूत गराईएन भने जातिय र वर्गिय आन्दोलनको उपलब्धि के हुन सक्छ ? लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यताको औचित्य माथि यस्ता प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिदैन । परिवर्तनको विन्दुमा पुगेको नेपाली राजनितिक आन्दोलनको रफ्तार आज कुन गतिले अगाडि बढेको छ । त्यस बारे आज दिनमा जान्न, बुझ्न र गहन तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय राजनितिक भित्र कति समानुपातिक र समावेशिता छ ? नेपाली राजनितीक दलहरु नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी) केन्द्र, नेकपा (एकिकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी  (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी  (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायतमात्रै हेरेपनि पुग्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्थ राख्ने दलहरुमै दलित समुदायको न्युन प्रतिनिधित्व र निर्णायक तहमा पहुँच नहुनुले यो समुदायप्रतिको आमराजनीतिक सोच छताछुल्ल पारिदिएको छ । ती पार्टीहरू भित्र आफ्नै विधान, सिद्धान्त र निर्देशिकाहरु छन् । जो संविधानलाई टेकेर नै बनाईएका हुन्छन् ।

संविधानले प्रदत्त  गरेको दलितको हकअधिकारलाई नेपालका ठुलो राजनितिक पार्टीले कसरी कार्यान्वयन गरेको छ । यो चासोको विषय पनि हो । कुन पार्टीमा कसरी समानुपातिक समावेशीको हकलाई निर्धारण गरिएको छ ? समानुपातिक सहभागिता पुर्ण छ, छैन यस विषयमा सबैले जान्न जरुरी छ ।

समानुपातिक समावेशीताको नारा नेपाली राजनितिक आन्दोलनका निम्ति  प्रयोग भएको हो या नेपाली जनताको अधिकार स्थापित गर्न यसको परिणाम आजको राजनितिक नेतृत्वको अभ्यासले प्रस्तुत गर्दै आएको छ । समानुपातिक समावेशीताको सवाल कुन तहबाट समाधान हुन्छ र हुनुपर्थ्यो ? यतातिर सबैको ध्यान मौन देखिन्छ । यसको सैदान्तिक र व्यबहारिक अभ्यासलाई वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई नियाल्दै व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने समुदायलाई राष्ट्रिय राजनितिक दलहरुमा देखाउनकालागि मात्रै प्रतिनिधित्व गराइएको छ । पार्टीको निर्णायक तहमा दलित समुदायको पहुँच र प्रतिनिधित्व नहुनुमा राष्ट्रिय राजनितिक दलकै कमजोरी छ। समानुपातिक समावेशीताको तक्मा भिरेर शसस्त्र आन्दोलनको सफलता पाएको नेकपा माओवादी पनि दलितलाई प्रतिनिधित्व दिने कुरामा इमान्दार रहेन ।

उतातिर लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यताको प्रसंसा गर्ने नेकपा (एमाले) ले पनि आजका दिनमा संविधानले व्यवस्था गरेको दलितको हक अधिकारलाई  कार्यन्वयनको पक्षमा ल्याउन निकै सकस मानिरहेको छ । अर्को ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले दलितलाई प्रतिनिधित्व दिने कुरामा अझै कञ्जुस्याई गरिरहेको छ । नेकपा  (एमाले) पार्टी बाट फुटेर अलग पार्टी निमारण गरेको एकीकृत समाजवादीमा झन दलितको प्रतिनिधित्व न्यून छ । त्यस्तै अन्य पार्टीमा पनि दलित प्रतिनिधित्व सवाल दुरुस्त छ ।

अब भनौं । दलितलाई कोटा बढी भयो । दलितलाई समानुपातिक समावेशी को कोटा दिनुहुदैन भन्ने कुरा गर्नेहरू तथ्यको आधारमा आफ्ना विचार पोखौं। जब कि १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कति हुनुपर्छ ? जहाँ १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मा १० प्रतिशत पनि प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन । कसको कमजोरी हो ? जोड घटाउ गर्न सबै आउँछ । दलित समुदायको हक अधिकारलाई जाना-जान कसरी हस्तक्षेप गरिएको छ ।

हामी तथ्यांकबाट नजरअन्दाज गर्न सक्छौं । राष्ट्रिय राजनितिक दलले कार्यन्वयन गरेको समानुपातिक समावेशीताको अभ्यासलाई तुलना गरि हेर्न सक्छौं कि समानुपातिक व्यवस्थालाई कसरी बहिष्कृत अवस्थामा पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ । जसमा समानुपातिक  समावेशीताको नाराले स्थापित भएको  नेकपा (माओवादी) केन्द्रले ९.७४ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व गराएको छ भने बाँकी ४.२६ प्रतिशत दलित समुदायले पाउनुपर्ने प्रतिनिधित्वको हक कसले हात पारेको छ ?

यता नेपाली कांग्रेसमा ७.४० प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व मात्र छ भने बाँकी ६.६ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्वको अधिकार कसलाई दिईएको छ ? त्यसैगरि  नेकपा (एमाले) मा ६.७३ मात्र दलितलाई  प्रतिनिधित्व दिईएको छ भने भने बाँकी ७.२७ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व को स्थानमा कसलाई स्थान सुम्पिएको छ ? यसरी एकिकृत समाजवादी मा पनि ५.११ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व छ ।

बाँकी ८.८९ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व कसले गर्दैछरु जसपामा ५.८३, मात्र प्रतिनिधित्व छ । भने बाँकी ८.१७ प्रतिशत दलितको अधिकारमा कसले प्रथामिकता पाएको छ ? त्यसैगरि  लोसपामा दलित प्रतिनिधित्व  ९.६ प्रतिशत छ भने ४.४ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व कसले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ ? र राप्रपामा ५.११ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व छ भने ८.८९  प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व कसको मातहतमा छ ।

यसरी दलितलाई प्रतिनिधित्व दिने कुरामा  सबै पार्टी ले नियतवश बर्जित गरिएको छ । दलितलाई प्रतिनिधित्व दिने सवालमा प्रतिशत को हिसाबले अरु पार्टी ले भन्दा माओवादी पार्टीले बढि दिए पनि यो किमार्थ संविधान को व्यवस्था अनुसार भएको मानिदैन । प्रतिशतमा एमालेभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व भएपनि निर्णायक भूमिकामा भने कांग्रेसले पनि कुनै अवसर दिएको छैन ।

झन अरु साना पार्टीहरुको कुरा गर्दा फरक र भिन्न कुरा केही देखिदैन । सबै पार्टी फरक विचारले अगि बढे पनि समानुपातिक समावेशीताको सवालमा उस्ता-उस्तै अभ्यासले अघि बढेको पाईन्छ । संविधानमा उल्लेख हुँदा त यो अवस्था छ भने यदि आम  दलित उत्पिडित वर्गको अधिकार संविधानमै उल्लेख नभए के हुन्थ्यो ? कल्पना गरौँ त !

-लेखक विद्यार्थी नेतृ हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया