संबिधानमा व्यवस्थित दलित अधिकार कार्यान्वयनका लागि अर्को आन्दोलनको आवश्यकता

संबिधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशीकरणको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन दलित आन्दोलनले शशक्त भुमिका खेल्नु पर्ने एक कार्याक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन । जागरण मिडिया सेन्टरद्धारा काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित ‘संबिधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन : दलित आन्दोलन र अबको रणनीति’ बिषयक २ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वत्ताहरुले संबैधानिक सुनिश्चिताको कार्यन्वयन पक्षलाई जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा संबिधानले सुनिश्चित गरेको व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गराउन नसक्नु दुखद् पक्ष भएको भन्दै उनीहरुले समानुपातीक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई कार्यन्वयन गराउन छुट्टै कानुन बनाउनु पर्ने भनाई राखेका छन ।

प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा नेकपा माओवादी बागमती प्रदेशका सह ईन्चार्ज अन्जना बिशुन्खेले दलित अधिकार स्थापित गराउन पार्टी र संसदमा निरन्तर संघर्ष गर्नु परेको अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँले दलित अधिकारको सवालमा कुनै पनि पार्टी गम्भिर नभएकै कारण दलित अधिकार स्थापित हुन नसकेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा संस्कार, संस्कृति, सत्ता र स्रोत रुपान्तर गर्दै हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशिकरण सुनिश्चित गर्न जोड दिनुपर्ने बताईएको थियो ।

कार्यक्रममा एक कार्यत्रपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका पुर्व सचिव डा.मान बहादुर बि.के.ले दलित समुदायको अधिकार संबिधानमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वय पक्ष निकै फितलो भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो ।

उहाँले संबिधानमा समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्त अवलम्बन गरे पनि कुनै पनि तह, निकायमा समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्त लागु हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो “समावेशीको नाममा आरक्षणमा थन्काउने काम भएको छ ,त्यसैले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि छुट्टै कानुन बनाउन जरुरी छ । यसका लागि सबैले साझा मुद्धा बनाएर लैजानु पर्छ । ” त्यस्तै दलित समुदायलाई उहाँले दलित अधिकारका लागि स्पिक आउट स्पिक लाउड गर्न आग्रह गर्नु भयो ।

अफ्रिकाका निवर्तमान राजदुत डा.निर्मल विश्वकर्माले जसरी संबिधान निर्माण प्रकृयामा दलित आन्दोलनको भुमिका महत्वपुर्ण थियो त्यसैगरी संबिधान व्यवस्थित अधिकारको कार्यान्वयनका लागि अर्को आन्दोलनको आवश्यकता रहेको धारणा राख्नु भयो । विश्वकर्माले राजनीतिक दल तथा राज्य संचालकहरु दलितका सवालमा उदासिन हुदा दलितहरुले पाएका अवसरहरु पनि गुम्ने खतरा बढ्दै छ भन्नुभयो । उहाँले नेताहरुले भाषणमा समाजवादको कुरा गरे पनि जब सम्म दलितहरुको हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा उत्पादन, वितरण हुदैन तब सम्म समाजवाद लागु हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले दलित आन्दोलनले अब संविधान कार्यान्वयन गराउनका लागि संगठित भएर नयाँ रणनीतिका साथ आन्दोलन गर्नुको विकल्न नरहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नु भयो “संबिधानले व्यवस्था गरेको धारा २४ र धारा ४० लाई कार्यान्वयन गराउन दलित नागरिक समाज,दलित जनवर्गिय संगठनहरु, दलित सांसद,राजनीतिक दलमा रहेका दलित नेतृत्व एकिकृत भएर दवाव दिनु पर्छ ।”

त्यस्तै कार्यक्रममा अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता तथा अधिकारकर्मी चेत नारायण रसाईलीले नेपाल बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ठुला ९ वटा महासन्धी मध्ये ७ वटाको पक्ष राष्ट्र, सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने अन्तर्रास्ट्रिय महासन्धि (१९६५),विश्व व्यापी आवधिक समिक्षा,संयुक्त राष्ट्र संघ– मानव अधिकार परिषद लगायतको पक्ष राष्ट्र भए पनि दलित अधिकारको सवालमा राज्य गम्भीर हुन नसकेको वास्तबिकता व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले दलित समुदाय माथी अझै पनि बिभिन्न खालका छुवाछुत, बिभेद ,अन्याय ,अत्याचार हुने क्रम नरोकिएकाले दलित समुदायले मानव अधिकारको प्रत्याभुति गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा बिभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि,नागरिक समाजका प्रतिनिधि,बिभिन्न जनवर्गिय संगठनका प्रतिनिधि,अधिकारकर्मी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।