नेशनल दलित लयर्स फोरमको दोस्रो भेलाले मोहन साशंकरको अध्यक्षतामा १७ सदस्य नयाँ कार्यसमिती चयन गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौमा भएको दलित समुदायका कानुन व्यवसायीहरुको दोस्रो सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो । “समानता,अविभेद,सामाजिक न्यायका लागि समाबेशिता : संबिधान संशोधन सहित यसको कार्यान्वयन आजको आवश्यकता” भन्ने नाराका साथ लयर्स फोरमको दोस्रो भेला सुरु भएको थियो ।

नयाँ नेतृत्वको उपाध्यक्षहरुमा भोजमान लामगादे, बाल माया विश्वकर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा सहित महासचिवमा महासचिव शैलेन्द्र अम्बेडकर हरिजन रहनुभएको छ ।
त्यसैगरी कार्यसमितिको सचिवहरुमा राम बहादुर मिजार, सुन्दर बहादुर स्नेही, सरस्वती नेपाल र कोषाध्यक्ष वाल्मिकि आउजी चयन हुनुभएको हो । लयर्स फोरमको सदस्यहरुमा रक्षा राम हरिजन, कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’, धनकाजी विश्वकर्मा, नारायण बुढापृर्थी, यम कुमारी ददेल, चिजा माया विश्वकर्मा, डाल बहादुर विश्वकर्मा, र देवी सुनार रहनु हुनुभएको छ । त्यस्तै लयर्स फोरमले ६ सदस्यीय सल्लाहकार समिती पनि निर्माण गरेको छ ।

सल्लाहकार समितीमा नारायण नेपाल, विमल विश्वकर्मा, डा.याम किसान, टेक टमटा, लुमा सिं विश्वकर्मा, र श्याम कुमार विश्वकर्मा रहनु भएको छ ।
भेलाले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको दलित अधिकारकोे प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानार्कषणका लागि १२ बुदे काठमाडौं घोषणा पत्र पनि जारी गरेको छ ।

भेलाको उद्घाटन सत्रमा दलित समुदायहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संबिधान संशोधन गर्न आबस्यक रहेको सहभागीहरुले बताएका छन् ।
नेपालको संबिधान जतिसुकै राम्रो भनिए पनि अझै थुप्रै कमिकमजोरीहरु रहेको भन्दै दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संबिधान संशोधन गर्नुको बिकल्प नरहेको सहभागीहरुको जोड रहेको छ । त्यस्तै दलितसंग सम्बन्धित धारा २४ र ४० लाई टेकेर कानुन बन्न नसक्नु दुखद पक्ष भएको उल्लेख गरिएको छ ।

भेलालाई संम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि नेपालबार एशोसिएशनका महासचिव लिलामणि पौडेलले दलित समुदायको सवालमा आफु संवेदनशील भएर काम गर्दै आएको अनुभव सुनाउनु भयो । प्रमुख अतिथि पौडेलले बञ्चितीकरणमा पर्दै आएका दलित समुदायलाई अवसर दिन सोही अनुरुप काम पनि गर्दै आएको बताउनु भयो ।
“ नेपालबार एशोसिएशनले दलित समुदायलाई प्राथमितामा राखेर काम त गरेको छ तर त्यो प्रर्याप्त नहुन सक्छ ।, उहाँले भन्नु भयो, अहिले पनि करारमा ५ वर्ष सम्मका लागि ३१ जिल्लामा ३१ जना कानुनी सहायताका लागि पठाउदै छौ ,त्यसमा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिएकाछौ ।”

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सह महामन्त्री जीवन परियारले राज्यले दलित समुदायलाई समानुपातिकको अतिरिक्त थप अधिकार दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले दलित समुदायको राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व निकै कम भएकाले उनीहरुको सहभागिता बढाउन राज्य नै जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।
उहाँले “संबिधानमा भएका व्यवस्थालाई रक्षा गर्दै थप अधिकारको लागि दलित समुदाय संगठित भएर लाग्न जरुरी छ । ”, भन्नु भयो ।

कार्यक्रममा लयर्स फोरमका संस्थापक अध्यक्ष डा.याम किसानले अझै पनि राजनीतिक दलहरु समानुपातीक समावेशीकरण सिद्धान्तलाई लागु गर्न उदासिन बनेको भनाई राख्नु भयो । उहाँले राज्यका सबै संयन्त्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न दलित समुदायबाट कानुन व्यवसायीहरु ऋगाडी सर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले नीतिगतरुप भएका त्रुटिलाई सच्चाउन संगठितरुपमा दवाव दिन आग्रह गर्नु भयो ।

अधिवक्ता बिनीता नेपालीले दलित समुदायको पहिचानलाई बिर्सन नहुने भन्दै दलित समुदाय अवसर,संस्कार,सहकार्यताबाट बञ्चित हुनुपरेको वास्तविकता राख्नु भयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया