मुक्त कमैया, हलिया र कम्लहरीको पुनर्स्थापना अपुरो [पूर्णपाठ]

काठमाडौं । मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाहरुको बस्तुस्थिति अध्ययन समितिले मुक्त कमैयालाई घरबासको लागि जमिन दिँदा समेत कानुन, नियमावली र कार्यविधि बमोजिम नदिइएको प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

समितिले शुक्रबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै विगतमा तथ्यांक संकलन र जग्गा वितरणमा समेत कार्यविधि विपरीत भएको उल्लेख गरेको हो ।

समितिले २२ जिल्लाका मुक्त कमैया, कम्हलरी, हलिया र हरवाचरवाको अवस्था र उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कामहरुबारे स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

जमिनको अभाव देखाउँदै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकाशं स्थानमा नियम विपरित १६ धुर, १२ धुर र १० धुर मात्र जमिन प्रदान गरिएको भेटिएको समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठले बताए ।

‘परिचय पत्र पाएका छन्, जमिन पाएका छैनन्, लालपुर्जा पाएका छन् तर जमिन पाएका छैनन्, लालपुर्जा पाएका तर फिल्डबुकमा नचढाएका लगायत निकै समस्या छन्,’ प्रतिवेदनबारे संयोजक श्रेष्ठले भने ।

यस्तै, २०७० सालमा मुक्त घोषणा गरिसके पनि सरकारी तथ्यांक अनुसार ९ हजार ४ सय ९० मध्ये अझै ७ हजार १३८ मुक्त कम्लहरिले परिचय पत्र पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, मुक्त कम्लहरी विकास मञ्च नामक गैरसरकारी संस्था अनुसार मुक्त कम्लहरी १२ हजार ७६९ मध्ये ७ हजार ८३५ परिवारले परिचय पत्र पाउन बाँकी छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भएको भूमिहिनका समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहल सुरु गरेको बताइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखि आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र संघ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नु पर्ने अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेकी छिन् ।

यस्तो छ प्रतिवेदन –