काठमाडौं । राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घले स्थानीय तहमा बहिरा समुदायको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेको छ।
महासङ्घले यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनसहित राज्यका हरेक संरचनामा बहिरा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेको हो।
महासङ्घले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘बहिरामैत्री महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोप प्रतिकार्य तथा सूचना सचेतना’ सम्वन्धी कार्यक्रममा महासचिव सन्तोष केशीले राजनीतिक दल र दलका नेताले अपाङ्गता भएका वयक्तिलाई निर्वाचनको समयमा भोट बैँक मात्र बनाएको तर अवसरबाट सधैँ वञ्चित गर्ने गरेको गुनासो गरे।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारका लागि सरकार र राजनीतिक दलका नेताले समय सापेक्ष नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
महासङ्घले महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्नका लागि अबलम्वन गर्नुपर्ने सुरक्षा सजगताका उपाय, तयारी, अवलम्वन गर्नुपर्ने नियम, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता तथा कुनै समस्या आइपरेमा सम्पर्क गर्ने निकाय तथा स्थानलगायत छुट्टाछुट्टै सूचनामा पूर्णरूपमा साङ्केतिक भाषाको समावेशसमेत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव जमुना मिश्रले सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञको सल्लाह र सुझावका आधारमा मन्त्रालयले अपाङ्गतासम्वन्धी नीति बनाउने तयारी गरिरहेको र नीति बनेपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
अपाङ्गतासम्वन्धि तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कुल जनसङ्ख्याको झन्डै दुई प्रतिशत ९१ दशमलव ९४ प्रतिशत अर्थात पाँच लाख १३ हजार ३२१० रहेको छ। यसमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३६ दशमलव ६ प्रतिशत, दृष्टिविहीन १६ दशमलव ५ प्रतिशत र सुन्नमा समस्या भएका १५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेका छन्।
त्यसैगरी, बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति ११ दशमलव ५, श्रवण दृष्टिविहीनसम्बन्धी १ दशमलव ८, मानसिक अपाङ्गता छ, बौद्धिक अपाङ्गता २ दशमलव ९ र बहुअपाङ्गता भएका ७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेका छन्।
अपाङ्ता भएका व्यक्तिको लागि काम गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्छ र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई हरेक मन्त्रालयले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम र नीतिमा बजेटसहित समेट्नुपर्ने र हरेक पालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सही तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था र प्रणालीमा एकरूपतासमेत ल्याउनुपर्नमा माग गर्दै आएको छ।
