सिर्जना काफ्ले,
नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी र सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । तर, संविधान निर्माता दलहरू नै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा संवेदनशील छैनन् ।
त्यही संविधानको जगमा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ भयो । सो निर्वाचनमा महिलाको जुन ढंगको सहभागिता भयो, त्यो नेपाली महिला आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा रह्यो । तर, अर्को निर्वाचनसम्म परिवेश बदलिएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्वको अधिकारमाथि कुठाराघात भएको छ । ‘गठबन्धन’ महिलाका लागि राजनैतिक सिन्डिकेट खडा गर्ने एउटा दाउपेच बनेको छ ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा कूल ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधिमध्ये महिलाको संख्या ४०.९५ प्रतिशत थियो । अधिकांश उपप्रमुख पदमा महिलालाई नै उम्मेदवार बनाएका कारण ९३ प्रतिशत उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष महिला थिए । उपप्रमुखको अनुपातमा प्रमुख पदमा महिलाको संख्या ज्यादै न्युन थियो । त्यो बेला प्रमुख पदमा महिलाको न्यून सहभागिताबारे प्रश्न गर्दा दलहरूले पहिलो पटक हो, अर्को पटक प्रमुख पदमा महिलाको सहभागिता बढ्छ भन्ने जवाफ दिएका थिए । तर, अहिले त्यसबेलाको २ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित हुने अवस्था रहेन ।
कानुनले कुनै पनि दलले प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाउँदा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि दलहरूले गठबन्धनको नाउँमा महिलाको अधिकारमाथि फेरि एक पटक खेलवाड गरेका छन् । गठबन्धनले वीरगञ्ज, विराटनगर र ललितपुर महानगरपालिकामै प्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छैन ।
११ वटै उपमहानगरपालिकामा पनि दुवै पदमा पुरुषमात्रै उम्मेदवार छन् । त्यसो त नेकपा एमाले र अन्य दलसँग भएको गठबन्धनले पनि त्यस्तै अवस्था सिर्जना गरेको छ । जहाँ–जहाँ दलहरूबीच गठबन्धन भयो, त्यस्ता ठाउँमा महिलाको अधिकार खोसिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा पनि त्यस्तै अवस्था छ ।
पाल्पामा रहेका ४ पालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट प्रमुख, उपप्रमुख दुवैमा पुरूषको उम्मेदवारी छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को धारा १७ मा उम्मेदवार मनोनयनको सम्बन्धमा मनोनयन पत्र पेश गर्दा दलले प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था रहँदा रहँदै संविधान विरोधी, महिला विरोधी लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र विपरीत कार्य भइरहेको छ । यसलाई हामी विभिन्न आयामबाट विश्लेषण गर्न सक्छौँ, यहाँ त्यस्तै संक्षिप्त विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ :–
कानूनी आयाम
नेपालको संविधानको धारा ३८ (४) मा उल्लेख भए बमोजिम राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकलाई वञ्चित गरेको देखियो, जसको व्यवस्थाका लागि नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदान प्राप्त भएको थियो ।
नेपालको समावेशी चरित्रको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामाथि प्रश्न खडा गरिएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूकै प्रयास र प्रयत्नबाट स्थापना भएको संविधानलाई आफू अनुकूल नहुँदा तोडमोड र कानूनलाई हातमा लिने सन्दर्भ चानचुने कुरा होइन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दलहरू, गठबन्धन, तालमेल जस्ता अराजनैतिक क्रियाकलापहरूप्रति सचेत भई ‘प्रोयाक्टिभ’ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राजनैतिक आयाम
राजनीतिले राज्यमा मूल्य, मान्यता र प्रणाली स्थापना गर्ने प्रयास गर्दछ । नेपाली समाजको चरित्र पुरूषप्रधान, सामन्तवादी अवशेष सहित पूँजीवादी चिन्तन प्रणालीको स्वरूप हो । ‘राजनीति’ ले आधारभूत तहका महिला, लिङ्ग, जातजाति, भूगोल, तराई–मधेश, अल्पसंख्यक, मुसलमान, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर परिवर्तनका लागि समावेशी, समानुपातिक राजनैतिक प्रणालीको माध्यमबाट सबैको समान सहभागिता सहित राजनीतिको निर्णायक तहमा, नीति निर्माण गर्ने तहमा पहुँच पु¥याउने लक्ष्य हो ।
यस स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ ले राजनीतिक रूपमा प्राप्त उपलब्धि जुन महिलाहरूले उपभोग गर्दै आए तर यो अधिकारले महिलाहरूको मात्र अधिकार संरक्षण गर्न होइन कि समग्र समाजको संरचनागत रूपमा वर्षौँदेखि भइरहेको विभेदको अन्त्य गर्ने आधार तयार गर्ने हो तर यही व्यवस्थालाई पुनः एकपटक गठबन्धनले प्रतिगमनतर्पm धकेलिदिएको छ ।
सामाजिक आयाम
केही समय अगाडिसम्म महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न खोजी गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो किनकि अवसरको कमी थियो । जसले गर्दा महिलाहरूको उपस्थिति कम थियो । तर स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को व्यवस्था पश्चात् महिलाहरूको राजनीतिमा सहभागिता उल्लेख्य बृद्धि भई सामाजिक क्षेत्रमा थुप्रै राम्रा कामहरू सम्पन्न भए, महिलाहरूकै नेतृत्वमा उद्यमशीलता, नेतृत्व विकास, स्वरोजगार लगायत महिलामैत्री कामहरू प्रशस्त भए ।
जसलाई नेपाली महिलाहरूको ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी सामाजिक रूपमा रहेका हानिकारक मूल्य, मान्यताहरू जुन महिला विरोधी थिए, त्यसलार्ई गलत सावित गर्न पनि २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन र यसको महिला हिंसालाई न्यूनीकरणका लागि न्यायिक समितिमार्फत् भए-गरेका उल्लेखनीय घटनाहरू र महिलाहरूले अनुभूति गरेको न्यायले वास्तवमा स्थानीय सरकार र त्यसमा महिलाको प्रतिनिधित्वको सवाललाई प्रष्ट्याइदिएको छ । समाज र स्थानीय सरकारको सम्बन्धलाई प्रमाणित गरेको छ ।
महिलावादी आयाम
‘महिलावाद’ महिला आन्दोलनको सिद्धान्त हो । महिलाको आन्दोलनको हरेक पक्षमा महिलाको आँखाले विश्लेषण गरेर समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि महिला–पुरूष वा अन्य यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको समेत असमानताको बारेमा समानता लागि पैरवी गर्ने मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो ।
गठबन्धनले ‘महिलावादी’ दृष्टिकोणबाट महिलाहरूको स्थानीय तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित भइसकेको व्यवस्थालाई खारेज गर्ने प्रयत्न गरेको छ । यो महिलाहरूमाथि भएको ठूलो अपमान हो । आत्मसम्मानमाथि चोट पु¥याइएको हो । राजनीतिलाई महिलावादी सोंचबाट यसलाई ‘पश्चगामी’ सोंचको पर्याय मान्दछ, महिलावाद अग्रगामी सोंच हो तर गठबन्धन पछाडि फर्केर नेपाली समाजले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई उपलब्धिविहीन बनाइदिएको छ ।
निष्कर्ष
राजनैतिक दलहरू आफ्नो निहित स्वार्थ, पद र प्रतिष्ठाका लागि संविधान, कानून, मूल्य, मान्यता सबै नष्ट गर्न पछि हट्दैनन् भन्ने बलियो प्रमाण ‘गठबन्धन’ ले प्रस्तुत गरेको छ । यसैगरी आज महिलाका अधिकार, दलित, अल्पसंख्यक, भूगोल, जातजाति, भाषा, धर्मका अधिकारहरू कुण्ठित हुँदै जाने हो भने समावेशी लोकतन्त्र जस्ता व्यवस्थाको अर्थ के ? राजनैतिक दलहरूभित्रको सत्ता स्वार्थका लागि भएको गठबन्धनका कारणले जे परिणाम निस्कँदै छ ।
यो राम्रो संकेत होइन, गठबन्धन बनाउन पाइन्छ तर महिलाहरूको समानुपातिक सहभागितालाई कुल्चेर होइन, चुनाबी तालमेल पनि गर्न पाइन्छ तर संविधान मिचेर होइन, पक्ष÷विपक्ष हुन पाइन्छ तर संविधान र कानूनभन्दा माथि रहेर होइन, तर्क, वहस, छलफल गर्न पाइन्छ । तर जनताले निर्माण गरेको व्यवस्थालाई कुल्चेर होइन ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम महिलाहरूको सशक्तिकरणको नजरबाट कोशेढुङ्गा थियो, एउटा आधार तयार भएको थियो । अब त्यसको संख्या घट्दै जाने हो भने र अन्य प्राप्त अधिकार पनि खोसिँदै जाने हो भने सीमान्तकृत समुदायको हित रक्षा कसरी सम्भव होला ?
