काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोले आगामी बैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित समुदायबाट उम्मेदवार बनेका व्यक्तिको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । दलित समुदायबाट उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिको हत्या भएको घटनाप्रति आयोगले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउदैँ यि घटनाले आवधिक निर्वाचन, लोकतन्त्र र जनताको प्रतिनिधि चुन्ने मौलिक हकको उपहास गर्नुको साथै निर्वाचन आचार संहिताको समेत ठाडो हस्तक्षेप र उल्लंघन भएको जनाएको हो ।

लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रपूर्वक आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्ने र आफ्नो मौलिक हकको उपयोग नागरिकले गर्दा त्यसको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्ने भएकाले उम्मेदवारी दिएकै कारण दलित समुदायका व्यक्तिमाथी भएका आक्रमणका घटनामा नागरिकको हक, संरक्षण गर्न प्रहरी असफल हुनुले आयोगलाई निकै दुखित तुल्याएको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

‘संविधानले प्रदत्त गरेका मौलिक हकको उपयोग गर्दा दलित अझै मारिनु पर्ने घटनाले हाम्रो लोकतन्त्र, कानूनी राज्यको औचित्य माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । साथै समाजमा घट्ने यस्ता प्रकारका अपराधिक एवं मानवअधिकार उल्लघनको जघन्य घटना पुनः दोहोरिन सक्ने भएकाले राज्यका सम्बन्धित निकाय र राजनीतिक दललाई पनि सचेत रहन हार्दिक अपील गर्दछौं ।’ अध्यक्ष विश्वकर्माद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ को उम्मेदवारी दर्तापछि स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिन सघाएको भनी सप्तरी जिल्ला खडक नगरपालिका वडा नं. ४, पञ्छेराका २२ वर्षीय सन्तु पासवानको बैशाख १२ गते बेलुका त्यहाँका वडाध्यक्ष गंगाराम चौधरीका छोरा लगायतका उनी सम्बद्ध राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले हत्या गरेका थिए । यस्तै कुनै उम्मेदवारको पक्षमा लागेको निहुँमा सिराहा जिल्लाको सिराहा नगरपालिका वडा नं.११, भलुवाही बस्ने १९ वर्षीय अजय साफी धोवीको पनि बैशाख–१४ गते हत्या भएको थियो ।

दुबै घटनाका अपराधीलाई हदैसम्मको कानूनी सजायको व्यवस्था गर्न, मृतकका परिवारलाई उचित राहतक्षतिपूर्तिको व्यवस्था तत्काल मिलाउन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका सम्पूर्ण दलित समुदायका व्यक्तिको सुरक्षा प्रबन्ध गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया