काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९।८० कोे बजेटले दलित समुदायको सवाललाई सम्वोधन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
जहाँ गरीवीको ठूलो संख्या रहेका दलित तथा विपन्न समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक ससत्तिकरणका लागि बजेटमा एक रुपैयाँ पनि विनियोजन नगरिएको र त्यो समुदायको पक्षमा राज्य संवेदनसील नभएको भन्दै सरोकारवालाले चासो देखाएका हुन् ।

जागरण मिडिया सेन्टरको आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेट र दलित सिमान्तकृत समुदायको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी अधिकारकर्मी, दलित समुदायको हकहितमा क्रियाशील व्यक्ति र सांसदहरूले दलित र सिमान्तकृत समुदायको हकमा बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
गरीवीको चरम अभाव तथा छुवाछूतको विभेद सँहदै आएको दलित समुदायको मुक्तिका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने थियो । तर, दलित समुदायको हितमा बजेटले कत्ति पनि समेट्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको दलित समुदायका साँसदहरुको गुनासो रहेको छ ।

प्रतिनिधीसभाका सदस्य तथा पूर्व राज्यमन्त्री आशा विकले दलित र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सम्बोधन नै हुन नसकेको भन्दै यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
‘नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म कतै पनि प्रष्ट रुपले सम्बोधन भएको देखिन,’ उनले भनिन्, ‘विगतमा जसरी उपेक्षा हुँदै आएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै भयो।’

साँसद पार्वती विसुङ्खेले सरकारले बजेटमा सुकुम्बासी र भूमिहिन नागरिकलाई कृषिमा ५ प्रतिशत सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम हचुवाको भरमा ल्याएको बताइन । उनले भनिन् ‘जोसँग जमिन नै छैन, त्यसलाई कृषिमा ऋणको व्यवस्था गरेको छ । त्यो कार्यक्रम अध्ययन विनाको कार्यक्रम हो ।’ उनले दलित समुदायको सवालमा नीति निर्माता देखि कर्मचारीसम्मले उपेक्षा गर्दै आएको बताईन् । उनले भनिन्, ‘अहिलेको बजेट पनि सोलोडोलो रूपमा नै आएको छ। दलित समुदाय भनेर कहिँ नाम राखिएको छ। तर, त्यसको प्रष्ट बजेटबारे बोलेको छैन ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगा चौधरीले उत्पीडनमा रहेका दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको विषयमा सरकारले ल्याउने बजेटले सधैं उपेक्षा गर्ने गरेको बताइन् ।
प्रतिनिधि सभाकै अर्की सांसद लक्ष्मी चौधरीले संघीय बजेटमा छुटेका विषयलाई अब प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याउने बजेटमा समावेश गराउनुपर्ने धारणा राखिन् । राष्ट्रियसभाका सदस्य तुलबहादुर विश्वकर्माले बजेट आउनुअघि नै दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
‘बजेटमा प्रष्ट रुपमा कार्यक्रम समावेश गराउनका लागि सबै पक्षसँग छलफल गरेर काम गर्नुपर्छ,’उनले भने।

राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन सुनारले दलितको पहुँचमा वृद्धि नहुँदासम्म दलितको पक्षमा बजेट नआउने तर्क गरे । ‘दलितका नेताहरु, साँसद, मन्त्री बन्ने लोभका कारण दलितका पक्षमा कम बोल्दिछन्, भातृ संगठनका नेताहरुको कमजोरीले गर्दा बजेटमा दलितका सवाल अपूर्ण छ,’ विश्वकर्माले भने,‘दलितका अधिकार प्राप्तिका लागि सडक आन्दोलनको खाँचो भने रहीरहेको छ ।’

संविधानसभा सदस्य दुलारी हरिजनले स्थानीय तहमा दलित समुदायको मुक्तिको निम्ति बजेट विनियोजन गर्दा आनाकानी गरिने गरेको बताइन । उनले भनिन्, ‘बाटोमा दलित पनि हिड्छन्, मन्दिरमा दलितले पनि पुजा गर्छन् भन्दै दलितको बजेट, बाटो र मन्दिरमा खर्च गरिँदै आएको छ, त्यसलाई रोकेर दलितको शसक्तिकरणका क्षेत्रमा बजेट खर्र्च गर्न जरुरी छ ।’

संविधानसभा सदस्य तथा जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले संघीय सरकारको बजेट मार्फत दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि बजेटको सुनिश्चित हुन नसक्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपमान भएको बताइन । अध्यक्ष विश्वकर्माले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट निर्माणको क्रममा दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको लागि बजेटमा रकम उल्लेख गर्नुपर्छ ।’ त्यसका लागि दलित अधिकारकर्मी, साँसद, नागरिक समाजको सबैको भुमिका अपरिहार्य आवश्यक रहेको विश्वकर्माले बताइन ।

यस्तै, संविधानसभा सदस्य मिना पुन भन्छिन्, ‘संविधानको मर्मअनुसार बजेट आउनुपर्ने हो तर, त्यसरी कहिले पनि आउँदैन ।’
दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दलित समुदायका लागि बजेट छु्ट्याउन बाध्यता नभएको बताए । उनले भने, ‘सो ऐन संशोधन गरी दलितका लागि बजेट विनियोजनका लागि बाध्यकारी बनाईनुपर्छ । त्यसपछि मात्र दलितका पक्षमा बजेट छुट्याउन बाध्य हुनेछन् ।’ उनले भने, दलित तथा लक्षित समुदायका हितमा निश्चित बजेटको व्यवस्थापन गर्नपर्ने कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताए ।

मानवअधिकारकर्मी विदूर सुवेदी दलित र सिमान्तकृत समुदायको सवाल बजेटमा समेट्नका लागि प्रि–बजेटबाट नै छलफल सुरु गर्ने बताउँछन् ।

न्यायका लागि अधिकार संस्था जुरी नेपालका कार्यक्रम उप निर्देशक विष्णु पोखरेलले दलित र गरिव र सिमान्तकृत समुदायलाई न्याय गर्न सक्ने बजेट निर्माणका लागि सांसद, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी तथा मिडियाको भूमिका, सहकार्य र एकताको खाँचो रहेको औल्याए ।

त्यसैगरी शान्तिका लागि साझा अभियान कोक्यापका अध्यक्ष तथा मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाका २०७८का संयोजक रोश्ना खड्काले दलित र गरिवमुखी बजेट निर्माण नभएको बताईन् ।

नेपाल महिला अपांगता संघकी अध्यक्ष टिका दाहालले महिला तथा सिमान्तकृत र अपांगता भएका समुदायको आँखाबाट बजेट निर्माण गर्न पूर्व तयारीमा सबै जुट्नुपर्ने बताईन् ।

कार्यक्रममा नेपाल दलित महिला उत्थान केन्द्रकी पम्फा परियार,लगाएका सहभागीहरुले अव बजेट निर्माणपछि कार्यन्वयन पक्षमा दवाव दिन लाग्नुपर्ने बताईन् ।
जागरण मिडिया सेन्टरका कार्यक्रम संयोजक विरु नेपालीले प्रत्येक वर्ष आउने बजेट दलितको आँखाबाट न्यायसंगत, समानुुपातिक र गरीवको पक्षमा वितरणमुखी नभएको बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया