काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई संसदले छुवाछुतमुक्त घोषणा गरेको शनिबार १६ वर्ष बितेको छ । त्यतिमात्रै होइन, नेपालले कानुनी रुपमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई निषेध गरेको ५९ वर्ष र सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको ५१ वर्ष बितेको छ । तर, व्यवहारमा भने जातीय भेदभाव र छुवाछुतको जरो अझै उखेलिएको छैन ।
कुनै योजना र कार्यक्रमविनै ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको सरकार त्यही कागजी घोषणा देखाएर पन्छिरहेको छ । तर, दलितमाथि हुने अत्याचारको शृंखला भने दिनानुदिन बढिरहेको छ । छुवाछुतमुक्त घोषणापछि जातीय विभेदकै कारण जघन्य अपराधका घटनासमेत बढेका छन् ।
सरकारले जातीय विभेदलाई सामाजिक अपराधकोरुपमा दण्डनीय बनाएपछि मात्रै जातीय विभेदकै कारण तीन गैरदलितसहित ४४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । तीमध्ये अधिकांशको पछाडि अन्तरजातीय प्रेम र विवाह मुख्यकारण छन् ।
अधिवक्ता प्रकाश नेपाली छुवाछुतमुक्त घोषणापछि दलितमाथि हुने विभेद झन् भयावह बनेको बताउँछन् । ‘पहिले छुवाछुतमात्रै थियो, त्यो विभेद धारामा, मन्दिरमा देखिन्थ्यो । तर, अहिले विभेदका स्वरुप फेरिएका छन्, विभेदकै कारण धेरै दलितले ज्यान गुमाउनुपरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब हिजोको जस्तो छुवाछुतमात्रै छैन, विभेदका अनेक रुप छन् । जस्तै कि अन्तरजातीय विवाह अस्विकार, नेतृत्व अस्विकार र नीतिगत रुपमै बहिष्करण भइरहेको छ । पहिले प्रत्यक्ष विभेद हुन्थ्यो, अहिले अप्रत्यक्ष विभेद धेरै छ ।’
सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ९७ प्रतिशत दलित जातीय विभेद र छुवाछुतबाट प्रताडित छन् । त्यस्तो विभेद खेपेकामध्ये ७० प्रतिशतले समुदायमा समस्या नहोस् भनेर विभेदविरुद्व उजुरी गर्दैनन् । प्रहरीमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतका मुद्धाको संख्या वर्षेमा ५० पनि नाघ्दैनन् । मुद्धा गरे समाजमा समस्या हुने डर देखाउँदै अधिकांश मुद्धामा प्रहरीले मिलापत्र गरेर पठाउने गरेको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा छुवाछुतमुक्त घोषणापछि संविधान र कानुनले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय बनाएपनि व्यवहारमा अहिलेपनि त्यस्तो विभेद कायम रहेको बताउँछन् । ‘अहिले विभेदका अनेक रुपहरू छन्, दलित समुदायको हरेक मान्छे म माथि विभेद हुने हो कि भनेर हरेक पल त्रसित भएर हिाडिरहेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यक्षेत्रमा आफैंमाथि विभेद हुन्छ कि भनेर डराउँछु, मानसिकरुपमा सधैँ दबाबमा हुन्छु ।’
उनले दलित समुदायमाथि हुने विभेदका कारण राज्यले नै घाटा व्येहोर्नुपरेको भन्दै त्यसको कुनै हिसाबकिताब नभएको बताए । ‘यो अपमान, घृणा, तिरस्कार र बहिष्करणको जुन लामो वृतान्त छ, यसले दलितलाई मात्रै होइन, यो देशको आर्थिक सामाजिक उन्नतिमा समेत असर गरेको छ, सरकारले यसको अध्ययन गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने ।
पुर्वसचिव एवम् अर्थशास्त्री मानबहादुर विकेकाअनुसार दलितहरूमाथिको जुन अपमान र गरिबी छ, त्यसले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशत असर पारेको छ । उनी भन्छन्, ‘जबसम्म सरकार दलित समुदायमाथिको विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गर्न तत्पर हुँदैन, तबसम्म न गरिबी सकिन्छ, न मुलुक समृद्ध बन्छ ।’
सरकारी दस्ताबेजमा अब जातकै आधारमा हुने भेदभाव र छुवाछूतजस्तो कुप्रथा बाँकी छैन । तर, व्याप्त विभेदको अन्त्य गर्न सरकारले कसैले कुनै चासो देखाएको छैन । सरकारले हालै आर्थिक वर्ष ०७९/८० कालागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तर, त्यसमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्ने कार्यक्रम र बजेट भने समेटिएका छैनन् ।
लेखक एवम् विश्लेषक हीरा विश्वकर्मा भन्छन्, ‘सरकारले यो वर्षमात्रै होइन, छुवाछुतमुक्त घोषणापछि कुनै पनि बजेटमा जातीय भेदभाव हटाउने खालका कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छैन ।’ सरकारले ०६३ साल जेठ २१ गते छुवाछुतमुक्त घोषणापछि ०६४ मा दलितलाई निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्यो । ०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन जारी गर्यो । तर, शताब्दीऔँसम्म कानुनीरुपमै लादिएको छुवाछुत हटाउन बजेट र कार्यक्रम भने छुट्याएन ।
‘सरकारले कानुन बनायो, तर कानुनको प्रचार प्रसार गरेन । छुवाछुत अन्त्य भएको घोषणा गर्यो । तर, छुवाछुत गर्नुहुदैन, यो अपराध हो भनेर गाउँ–गाउँसम्म जसरी सचेतना फैलाउनुपर्ने हो, त्यो गरेन,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘बरु कागजी घोषणा गरेर दलित समुदायलाई अलमल्याउने, र व्यवहारमा छुवाछुतलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरिरहेको छ ।’ राज्य सञ्चालनमा रहेका सबै व्यक्तिहरू नै विभेदकारी सोचबाट ग्रसित भएका कारण यतिका लामो समयसम्म पनि परिवर्तन आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
दलितकालागि अहिलेसम्म ल्याइएका सबै कार्यक्रम वितरणमुखीमात्रै छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार दलितलाई बजेट र अधिकार दिन तयार छैनन् । राष्ट्रिय दलित आयोगको सर्वेक्षणअनुसार पहाडका ३६.७ र तराईका ४१.४ प्रतिशत दलितसँग घर बनाउने जमीन नै छैन ।
सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र दलितलाई आवास दिने भनेर घोषणा गरेको छ, तर त्यसकालागि बजेट विनियोजन भएको छैन । मुलुकको निरपेक्ष गरिबी दर १६ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, दलित समुदायको गरिबी ३५ प्रतिशत छ । ‘कर्णाली र सुदुरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै गरिबी छ, किनकि त्यहाँ दलितको जनसंख्या धेरै छ,’ पुर्वसचिव विके भन्छन्, ‘सरकारले गरिबी घटाउने लक्ष्य लिएको छ, तर दलितको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रममा बजेट लगाउँदैन । अनि कसरी गरिबी दर माथि उठ्छ ? जबसम्म सरकारले दलितलाई लगानी गर्दैन, तबसम्म गरिबी मासिदैन ।’
सरकारले छुवाछुत अन्त्य र दलित शशक्तिकरणका कार्यक्रम ल्याएपनि तिनको कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । ०६५ साल माघ १२ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै केन्द्रदेखि गाविसस्तरसम्म छुवाछुत निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको सम्बोधनमा छुवाछुत अपराध हेर्ने छुट्टै इजलास स्थापनाको कुरासमेत समेटिएको थियो । तर, त्यो अहिलेसम्म घोषणामै सीमित छ । अहिलेपनि दलित सांसद र अधिकारकर्मीले त्यही माग अघि सारिरहेका छन् ।
सरकारले गत कात्तिकमा दलितमाथि हुने अन्यायलाई विशेष सम्बोधन गर्न नेपाल प्रहरीमा दलित सेल स्थापना गर्न भनेको थियो । तर, प्रहरीले त्यस्तो दलित सेल अहिलेसम्म बनाएको छैन ।
छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाएर ऐन जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छुवाछुत उन्मूलन समिति गठन हुने प्रावधान बन्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले केही बैठक बसाएपनि त्यसपछि त्यो निष्क्रिय छ । ७३ सालमा पुन: जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यविधि आयो । कार्यविधिले छुवाछुत अन्त्य गर्ने अभियान चलाउन प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति र जिल्लामा सिडिओको संयोजकत्वमा समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ । तर, ती समिति अहिलेसम्म गठन नै भएका छैनन् ।
