प्रदेश १ को आर्थिक समीक्षा : बजेट ३४ अर्ब, खर्च १८ अर्ब

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । साढे ३४ अर्बको बजेटमा प्रदेश सरकारले १८ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको आँकडा हेर्दा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था फितलो देखिएको छ ।

आगामी साता असार १ गते साथै प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअघि अहिले प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी भइरहेका बेला प्रदेश १ सरकारको चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा गर्दा सकारात्मक परिसूचक देखिन सकेका छैनन् ।

खर्चको अवस्था दयनीय

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ५४ करोड १३ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित रकममध्ये जेठ १५ सम्म १८ अर्ब ४७ करोड २३ लाख १८ हजार ८६८ रुपैयाँ १४ पैसा मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा निर्देशनालयले दिएको तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा पुँजीगत तर्फ ९ अर्ब २४ करोड ४९ लाख २४ हजार २७८ रुपैयाँ खर्च भएको  छ । चालु तर्फ ९ अर्ब २२ करोड ७३ लाख ९४ हजार ५८९ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि १७ अर्ब ९७ करोड ७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट बिनियोजन गरेको थियो । चालुतर्फ भने १६ अर्ब ५४ करोड ५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश १ सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबै भन्दा कम २० दशमलव १२  प्रतिशत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले  खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २ अर्ब २३ लाख २४ हजार १४९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि  २ अर्ब ७ करोड २६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

पुँजीगततर्फ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ६७ लाख ३१ हजार ७८८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख ९२ हजार ३६१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सो मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट १ करोड ४६ लाख ८० हजार र चालुतर्फ २ अर्ब ५ करोड ७९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ११ करोड ५८ लाख ३८ हजार ३५६ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ५७ करोड ५६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटमध्ये ४ करोड २७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ३३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छ  ।

चालुतर्फ आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ७ करोड ३१ लाख ६ हजार ८८९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयको चालु बजेट २३ करोड ८८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

समयमै खर्च गर्ने र सबै मन्त्रालयको नियमन गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले भने २२ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका लागि यस बर्ष ९५ करोड ७० लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । जसमध्ये २३ करोड ५३ लाख ६९ हजार ३२० रुपैयाँ ९४ पैसा मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले चालुतर्फ २२ करोड ८६ लाख ४८ हजार ८६१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ मुख्यमन्त्री कार्यालयले ६७ लाख २० हजार ४५९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कृषि र स्वास्थ्यमा वाहवाही भयो, खर्च भएन

यस आर्थिक बर्षका लागि भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याएको थियो । कोरोना महामारीका बेला आएको बजेटले स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । कृषि र स्वास्थय क्षेत्रलाई समेटेर बजेट ल्याएको भन्दै बजेटको प्रशंसा गरिएको थियो । तर, प्राथमिकतामा राखिएका मन्त्रालयकै बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

प्रदेश १ सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेठ १५ गते सम्म ४७.६१ प्रतिशत र कृषि मन्त्रालयले २०.८८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ५८ करोड २३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेकोमा जेठ १५ सम्म १ अर्ब ७० करोड ५७ लाख ४२ हजार ७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब ४२ करोड ४१ लाख ६९ हजार १७० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।  पुँजीगततर्फ भने २८ करोड १५ लाख ७२ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश १ सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि पुँजीगत बजेट ९० करोड २५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालुतर्फ २ अर्ब ६७ करोड ९८ लाख ११ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

कृषिका लागि भने प्रदेश १ सरकारले २ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ४३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयले कृषिमा ५१ करोड ४७ लाख ४ हजार ६१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कृषि मन्त्रालयमा पुँजीगततर्फ १८ करोड ११ लाख ६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ करोड ९६ लाख ९३ हजार ११७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालुतर्फ भने कृषि मन्त्रालयले ४४ करोड ५० लाख १ हजार ९४३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ  । चालु खर्चतर्फ कृषि मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब २८ करोड ३८ लाख ३७  हजार रुपैयाँ थियो ।

पूर्वाधार निर्माणको बजेट पनि खर्च न्यून

विकासे मन्त्रालयमा मात्रै नभएर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने मन्त्रालयको बजेट पनि खर्च हुन सकेको देखिएको छैन । सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म ५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

सो मन्त्रालयको कुल बजेट ९ अर्ब २२ करोड ६१ लाख १५ हजार रुपैयाँ थियो । यसमध्ये ५ अर्ब ४५ करोड २६ लाख ९९ हजार ५४८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सो मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ भने ५ अर्ब ३० करोड ९२ लाख १५ हजार ३०३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।  मन्त्रालयको ८ अर्ब ९३ करोड ५२ लाख ४५ हजार पुँजीगत बजेट थियो ।

जेठ १५ गते सम्मको खर्च विवरण हेर्दा खानेपानी उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च पनि धेरै हुन सकेको छैन  । पूर्वाधारसँग जोडिएका यो मन्त्रालयको अहिलेसम्म ५२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

सो मन्त्रालयले २ अर्ब ९६ करोड २६ लाख २३ हजार ३२७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मान्त्रालयको कुल बजेट ५ अर्ब ६३ करोड ४८ लाख ३८ हजार छ । पुँजीगततर्फ भने यस मन्त्रालयले २ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख ३१ हजार ९०२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ५ अर्ब २३ करोड २५ लाख ५० हजार  छ ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च

प्रदेश १ मा १३ वटा मन्त्रालय छन् । यी मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक  विकास मन्त्रालयले ५५.४७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन वाताबरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले ५३.४१ प्रतिशत, यातायत व्यबस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले ३५.८७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश १ सरकार भूमि व्यबस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ४९.८३ प्रतिशत र पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले २२.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री भन्छन्– भौतिक प्रगति भयो, आर्थिक प्रगति देखिएन

प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले भौतिक प्रगति भए पनि आर्थिक प्रगति नदेखिएको बताए । उनले संघीय सरकारले पठाउने रकम पनि ढिला पठाएको र राजस्व पनि आर्थिक बर्षको अन्त्यमा मात्रै उठ्ने भएकाले आर्थिक प्रगति नदेखिएको तर्क गरे ।

मन्त्री आङबोले भौतिक पूर्वाधारको काम सम्पन्न भइसकेको तर भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले खर्च प्रगति नदेखिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘खर्च भएको नदेखिँदैमा यो असारे विकास होइन । हामीले बेलैमा काम सम्पन्न गरेका छौँ, बजेटमात्रै  फरफारक भएको छैन ।’

मन्त्री आङ्वोले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको खर्च प्रगति ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको बताए । उनले अहिले धमाधम बजेट फरफारक भइरहेको र अनुगमन गरिवरि प्रक्रिया टुंगिएको बताए  ।

मन्त्री आङ्बोले चालु आर्थिक बर्षमा ८० प्रतिशतभन्दा माथि बजेट खर्च हुने दाबी गर्दै भने, ‘अहिले आर्थिक प्रगति नदेखिँदा बजेट खर्च नहोलाजस्तो देखिएको छ, काम सम्पन्न भइसकेको र बजेट निकासा गर्ने काम भइरहेकाले खर्च ८० प्रतिशत भन्दा माथि हुन्छ ।’