दलित समुदाय र भोट बैंकको राजनीति

आनन्द नेपाली,

स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । यसपटक पनि मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अन्य राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा दलित समुदाय सम्बन्धी स्पष्ट मुद्धा नआउनु दुखद छ ।

राजनीतिक दल, जसले दलित समुदायलाई सदैव सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भर्‍याङ मात्रै बनाए । राजनीतिक दल र सरकारको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न पिँधको जिम्मेवारी दिएर साक्षी बनाउने काम मात्र गरिन्छ ।

सामाजिक रूपान्तरणको ठूलो बाधक राजनीतिक प्रवृत्ति हो । नेपालमा धेरै व्यवस्था बदलियो, प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, संघीयता आयो, संविधान बन्यो, मौलिक हक र अधिकार स्थापित भए, त्यस्तै राजनीतिक दल र अभियान्ताले विभिन्न बाद जस्तै माक्र्सवाद, लेनिनबाद ल्याए, माओबाद, समाजबाद, नारीवाद ल्याए । तर दलित समुदायको अवस्था कहिल्यै परिवर्तन हुन सकेन ।

दलित समुदायले सदैव समाजको तिरस्कार र राज्यका नेतृत्वकर्ताको बेवास्ता भोग्न बाध्य पारियो । दलित समुदायका लागि सम्बोधन गर्ने ऐन कानुन बनेँ । तर कार्यान्वयन कहिल्यै भएनँ । जसकारण सदैव दलित समुदाय पिँधबाट माथि उठ्नै सकेन ।

आजको नेपाल निर्माणमा विभिन्न शासन परिवर्तनमा दलित समुदायको सदैव अभूतपूर्व र विशिष्ट भूमिका रहेको छ । दलित समुदायको विसं २००७ देखि हालसम्मका सबै राजनीतिक क्रान्ति, संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह र जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान छ ।

देशमा लोकतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशिता जस्ता राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्नका लागि हजारौँ दलितले रगत बगाएका छन् । त्यसकारण, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र लोकतन्त्रमा राज्यप्रदत्त सबै अवसर, सेवा र सुविधामा गैरदलित समुदाय जत्तिकै दलित समुदाय पनि उत्तिकै हक अधिकारसम्पन्न छ ।

जनसंख्याकै हिसाबले चर्चा गर्ने हो भने राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार दलितको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत मात्रै रहेका छ । भर्खरै सम्पन्न विभिन्न पालिकामा दलित समुदायकै मतका कारण स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख निर्णायक विजयी भएको अवस्था पनि देखिन्छ ।

नेपालका राजनीतिक दलले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल धारमा ल्याउन इच्छा शक्ति नभएको पाइन्छ । सदैब सत्ता परिवर्तन, आन्दोलन र युद्धमा दलित समुदाय प्रयोग मात्र भयो । जो समाज परिवर्तन गर्छु, देश बनाउँछु भनेर सत्तामा रहेका शीर्ष राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्यले नै वर्षौदेखि दलित तथा उत्पीडितको माथि शासन गरिरहेका छन् ।

समाजमा जहाँ पानी छोएकै निहुँमा, गैर दलितसँग प्रैम गरेकै कारण दलितको हत्या हुन्छ । दलित महिला सुरक्षित छैनन् । सदैब लैंगिक हिँसाका घटना बढिरहेका छन् । दलित समुदायको मुद्दा सरकारले सुन्दैँन । न्याय दिदैँन । न्यायको ढिलाईपनसँगै राज्य सदैव मुकदर्शक बनिरहन्छ । राज्यले अपराधीलाई संरक्षण गरेको ज्वलन्त उदाहरण धेरै छन् । जस्तै अजित मिजारको हत्या, नवराज बिक हत्या लगायत दर्जनौँ  हत्याका मुद्धा आज अदालतमा अझै न्यायको लागि भौतारिरहेका छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका नाममा समाजबाट बहिष्कृत, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदि हिसाबले चरम उत्पीडित र राज्य प्रदत्त सबैजसो अवसरबाट वञ्चित गरिँदै आएका ५०औँ लाख दलित समुदायलाई शासकीय संरचनामा पनि समन्यायिक हिसाबले सहभागी गराइनुपर्ने हो । तर बिडम्बना गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट दलित समुदायको मतको रणनीतिक प्रयोग गर्ने र सत्ताको भर्‍याङमात्रै बनाउने प्रपञ्च भएको छ ।

हाम्रा राजनीतिक दलबाट विगतमा हुँदै आएका दलित भोट बैंकको नितान्त रणनीतिकरूपमा प्रयोग गरिँदै आएको गलत परिपाटी अब कदापी स्वीकार्य हुन सक्तैन । यस किसिमका प्रयोगमूलक र अवसरवादी कार्य दलित हित र उत्थानका विरुद्ध हुने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक दल संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा उभिनुपर्छ । तर, संबिधानमा लेखिए पनि यथार्थमा राजनीतिक दलले कार्यान्वयन नगर्नु आम सदियाँैदेखि दबाइएका दलित समुदायमाथि चरम विभेद गरिनु हो । समुदायलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप निर्वाचन प्रक्रियामार्फत सरकारका संयन्त्रमा सहभागी गराउनुपर्छ ।

समानुपातिक समावेशी दृष्टिकोणले दलित समुदायलाई निरन्तर बाहिर राख्ने कार्यले राजनीतिक दललाई दलितविरोधी, परिवर्तनविरोधी र व्यवस्थाविरोधीको ट्याग लाग्ने गम्भीर खतरा पैदा हुनसक्छ । लोकतन्त्र, संविधान र संघीयताको पहरेदार र जनताका आस्थाको धरोहर मानिने राजनीतिक दलबाट गरिने त्यस्ता धोकाधडीपूर्ण कार्यले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र निरन्तरताका निम्ति रत्तिभर सहयोग पुग्ने देखिँदैन ।

यसर्थ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्व जस्तो गम्भीर विषयमा सबैजसो राजनीतिक दलले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलले दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन उम्मेदवारी छनोटका सन्दर्भमा फराकिलो दिल बनाउन सकेनन् । उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टीमा राजनीतिक योगदान भएका र सक्षम दलितलाई अघि बढाउनुपर्छ । समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मानुरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा यस्तो खालको असमान स्रोत, साधन र राज्य शक्तिको वितरणले मुलुक कदापी समृद्ध बन्न सक्दैन । यो विडम्बनालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने मुलुक निरन्तर विभेद, उत्पीडन र असमानताबाट आक्रान्त भइरहनेछ । जुन वर्ग समुदायलाई परिवर्तनको सबैभन्दा बढी खाँचो छ, उनीहरूको योगदान पनि छ भने क्षतिपूर्ति सहित राज्य, राजनीतिक निकायमा सहभागिता गराउन र स्वीकार्न जरुरी छ । यसले मात्र अहिलेको लोकतन्त्र र मुलुक समृद्धिमा ठूलो अर्थ राख्न सक्छ ।

त्यसैले बेलैमा सबै सचेत र सजग हुन जरुरी छ । मुलुकको विविधतालाई सम्बोधन गर्दै, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्दै मुलुकको वास्तविक समृद्धिको सपना साकार पार्ने दिशामा उन्मुख हुन जरुरी छ ।

राजनीतिमा दलित महिलाका अफ्ठ्यारा

‘नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण भएपछि बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधान स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३’ भन्दा पहिले दलित महिलाको सहभागिता नगन्य थियो । तर, २०७३ पछि स्थानीय तहका वडामा निर्वाचित ५ जनामध्ये एक जना दलित महिला अनिवार्य गरेको छ, जसका कारण साढे ६ हजारभन्दा बढी दलित महिला वडा सदस्य बन्न सफल हुनुभएको छ । तर, दलित महिलाको उपस्थितिको प्रभावकारीमाथी प्रश्न पनि खडा गरिएको देखिन्छ ।

दलित महिला राज्यका हरेक संरचनामा अर्थपूर्ण सहभागिता नै महत्वपूर्ण अबको मुद्दा हो । दलित महिलालाई राज्यले कहिलै पनि क्षमता अभिवृद्धि, शासन प्रक्रियालगायत नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा जिम्मेवारी दिन सकेन, जसले गर्दा शताब्दीयौंदेखि उनीहरू घरभित्रै सीमित हुनुप¥यो । सकारात्मक रुपमा हेर्दा सदियौँदेखि दबाइएका दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु आफैंमा एउटा उपलब्धि हो, नेपाली समाजलाई एक कदम अगाडी बढनु हो ।

दलित महिला जसको सामाजिक–राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका पनि हजारौंको संख्यामा स्थानीय राजनीतिमा आइपुग्नु नेपालको इतिहास कै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो । राज्यसत्तामा दलित महिलाको नीतिगत व्यवस्थापछि बल्ल उनीहरूको सहभागितामा उत्साह थपिएको छ ।

नेपालमा दलित महिला सदियौँदेखि विभिन्न किसिमका विभेदबाट दबाइएको र पछाडी पारिएको हो । खासगरी समाजको पिँधमा थिचिएका दलित महिलाले दलित समुदायभित्रैको पितृसत्ताबाट झन् असह्य पिडा खप्नु परेको छ । त्यस्तै, पितृसत्तात्मक, जातीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र अन्य संरचनाबाट दलित महिला सदैव पिल्सिँदै आइरहेका छन् । दलित महिला आर्थिक, राजनीतिक, जातीय, लिङ्ग र वर्गीय पदानुक्रममा महिला सबैभन्दा तल्लो तहमा छन् । उनीहरु समाजमा चौतर्फी बोझ र विभेद भोग्छन् र, तिनीहरू समाजमा सबैभन्दा बढी पीडित छन् ।

वर्गीय, जातीय तथा लैंगिकलगायत अन्य उत्पीडन भोग्दै आएका नेपाली दलित महिलाको समग्र अवस्था चिन्ताजनक छ । अझ मधेसी दलित महिलाले बहिष्करणमा आधारित जातिय, लैंगिक, आर्थिक, भाषिक, पहिचान, र क्षेत्रीय असमानता लगायत धेरै विभेद भोगिरहेका छन् । तराईका दलित महिला कार्यक्रममा र बैठकमा जाँदा भाषिक समस्याका कारण बोल्नसमेत डराउँछन् ।

अनि घरबाट श्रीमान पनि साथमा लैजान बाध्य छन् । उनीहरूले माथि उठ्न सामना गर्नुपरेका कैयन वाधाबारे कतै बहस हुँदैन । छलफलको विषय बन्दैन । उल्टै अक्षमता र अयोग्यको बिल्ला भिराएर उनीहरूमाथि मानसिक आक्रमण गरिन्छ । न जमिन छ, न अरू कुनै स्रोत साधन नै उनीहरूसँग हुन्छ । जातीय हिसाबले कथित तल्लो जातमा राखेर अपमानित र निन्दनीय व्यवहार गरिँदै आएको छ ।

पहिले राज्यका अवसर शक्तिशाली वर्ग, समुदाय, लिंगको एकलौटे दोहन भैरहेको थियो । अहिले आफ्नो नामसमेत लेख्न नजानेका दलित महिलालाई एक्कासी स्थानीय तहको पद पाउँदा, दलित महिलाको सहभागितामा प्रश्न खडा भैरहेको अवगतै छ ।

दलित महिला जो शक्तिहीन, वर्ग, समुदाय, लिंगको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दलित महिलालाई राजनीतिक स्तरमा उपस्थित हुने सुनौलो अवसर प्रदान गरे पनि र पद पाए पनि उनीहरुको खास जिम्मेवारी किटान नहुदाँ अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसक्नुको मुख्य कारण देखिन्छ ।

पहिलो कुरा, दलित महिलाले परिवारभित्रको अवरोध खासगरि आफ्नो श्रीमान वा परिवारको घरमूलीलाई विश्वास दिलाएर निस्किनुपर्छ । हालै एउटा अनुसन्धानले दलित महिला राजनीतिमा आउन पतिसंग सम्बन्धबिच्छेद गर्नुपरेको र परिवार नै त्याग्नु परेको घट्ना पत्ता लगाएको थियो । दोस्रो, समाजमा दलित महिलाप्रतिको हेराई र बुझाई राम्रो दृष्टिकोण छैन । सोच बदल्नुपर्छ ।

तेस्रो, दलित महिलाले पाएका अवसर आफ्नो समुदायको पक्षमा बढीभन्दा बढी संघर्ष गरेर दलितको अधिकारलाई स्थापित गरिदिनुपर्दछ । चौथो, राजनीतिक पार्र्टीमा पनि पुरुषवाद नै हावी छ । राजनीतिक पार्टीभित्र आफ्नो स्थान बनाउन अहोरात्र संघर्ष गर्नुपर्दछ । पाँचौँ, अनुसन्धानले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले पनि दलित महिलाका विचार र आवाजलाई व्यवस्था गरेर हेप्ने गर्दछन ।

दलित महिलाले आफ्नो समुदायका समस्यालाई चिन्न र स्पष्टसँग सभ्य तरिकाले उठाउन सक्ने गरी क्षमतामा विकास गरेर मात्रै आफ्नो नेतृत्व परिचालन गर्न सकिन्छ । त्यसैले दलित महिलाको सशाक्तिकरणको लागि देशैभर महिला मुक्तिका नारा लगाउँदै, गोष्ठी, सेमिनार, महिला अभियानजस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्छ र दबाइएका र पछाडी पारिएका, विपन्न वर्गका दलित महिलाले दिनहु भोग्दैँ आएका घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा, कुटपिट, गालीगलौज, अपहेलना, यातना, तिरस्कार, बोक्सीको आरोप, जबर्जस्ती करणी, विधवा प्रथा, घुम्टो प्रथा, छाउपडी प्रथा, देउकी प्रथा, जातीय विभेद आदि विभेद र हिंसाको सिकार जस्ता सामाजिक समस्या बाट गुज्नी परिरहेको छ ।

तसर्थ दलित महिलाको सशक्तीकरण गरेर उनीहरूलाई अगाडि बढाउन एक दिन महिला दिवस मनाएर मात्र हुँदैन, पुरातनवादी सोचमा परिवर्तन र पुरुषवादी मानसिकतामा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।दलित महिलाको आन्दोलनका अजेन्डाहरूमा दलित समुदायलाई जातको आधारमा गरिने छुवाछूतजस्तो अमानवीय व्यवहारको अन्त्य, त्यसमा पनि दलित महिला भएका कारण भोग्नुपरेका पहिचान विहीनता, आर्थिक विपन्नता र विविध अवसरबाट वञ्चितीकरणबाट मुक्ति लगायत छन् ।

यसको लागि दलित महिलाले कहिले छुट्टै त कहिले अरू विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी भएर आवाज उठाएका छन् । दलित महिलाको सहभागिताको सन्दर्भमा भएका केही सकारात्मक प्रयास यस्ता छन् ।

नेपाली समाजमा हिन्दू वर्णवादी सामन्ती पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाले महिलामाथी सदियौँदेखि विभिन्न किसिमका उत्पीडन, अत्याचार र प्रताडन गर्दै आइरहेको छ । पितृसत्तात्मक सामन्ती सामाजिक संरचना र पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धबाट महिला सदैव पिल्सीदैँ आइरहेका छन् । बच्चालाई जन्मेदेखि नै छोरा र छोरीमा विभेद र असमानताको शिक्षा घरपरिवार र समाजबाट दिने गरिन्छ र एक प्रकारको विभेदी संरचनाको निरन्तरता कायम राखिन्छ ।

दलित महिलाले राजनीतिमा सहभागी भएर अरू गैरदलित महिलासरह प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा निकै नै कठिन छ । दलित महिलाले आफ्नो क्षमता र अर्थपूर्ण सहभागितको विकास गर्न राज्यले नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ ।

दलित महिलाले राजनीतिक सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन अहोरात्र प्रयास गर्नुपर्दछ । दलित समुदायको पुरुषवादी चेतनालाई चिर्ने आँट गर्नुपर्दछ । गरिबी, अशिक्षा, विभेद र अन्य पक्षको बीचमा रहेता पनि यस्ता अफ्ठ्याराको सामना गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ । खासगरी जननिर्वाचित दलित महिला सदस्यको भूमिकालाई अध्ययन गर्ने हो भने महिनाको एकपटक हुने बैठकमा पारित हुने काम र कार्यान्वयनमा सही गर्ने, त्यस्तै अर्को बैठकका लागि खबर गर्ने साथै गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकामा देखिएका समस्यामाथि टिप्पणी गर्ने, बैठकमा ती समस्या उठाउने र स्थानीय स्तरबाट पारित गरेको निर्णयमा पनि उनीहरूको सहमतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।

स्थानीय स्तरका दलितका लागि आएको बजेटबारे जानकारी हुन्छ र दलितका समस्यालाई निर्मूल पार्न पनि उनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैगरी दलितका लागि आएको रकमले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न दलित महिला सदस्यको महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ । तर यथार्थमा दलित महिलाले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न भने पाएका छैनन् ।

समग्र दलित महिलालाई हेर्दा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र धार्मिक रूपले पछाडी पारिएका छ । दलित महिलाले सबै खालका बहसबाट जातीय, सामाजिक, लैंगिक र आर्थिक विभेद भोग्नुपरेको छ । जो उच्च वर्गबाट शोषण उत्पीडनमा परेका छन् । आज पनि समाजका हरेक कुनामा भेदभाव र छुवाछूत कायमै छ । विभेद गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन पनि सरकारले बनाएता पनि त्यो कागजमै सीमित छ । सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद हुँदाहुँदै पनि दलित महिला नेपालको राजनीतिमा आउनु ठूलो चुनौती र अवसरको विषय हो ।

राज्यले दलित महिला जनप्रतिनिधिको व्यत्तित्व, आर्थिक, राजनीतिक र अन्य क्षेत्रको विकास गराउन स्थानीय सरकारले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नुपर्छ । त्यस्तै सार्वजनिक तथा निजी संस्था, गैरसरकारी संघसंस्था अन्य संस्थाले दलित महिला र दलित महिला जनप्रतिनिधिको नेतृत्व विकासमा सहयोग गर्न सके दलित महिलाको आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक विकासमा टेवा पुग्दछ ।

राज्यले नै विगतमा दलित समुदायप्रतिको विभेदकारी नीति र नियम बनाएर चरम उत्पीडन गरिएको हुनाले आगामी दिनमा दलित महिलाप्रति विशेष नीति र विधिको विकास गरेर जानुपर्दछ । तीनवटै तहमा उनीहरूका लागि राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा, आर्थिक विकास र आत्मनिर्भरताको क्षेत्रमा, हरेक तहको नेतृत्व विकासको क्षेत्रमा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत समग्र क्षेत्रमा अरू गैरदलित समुदायका महिलासरहको स्तरमा विकास गराउने गरी नीति र विधिको अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।

(नेपाली परपल फाउण्डेसनमा कार्यरत छन् ।)