काठमाडौं ।अपरकर्णाली जलविद्युत् आयोजना काम १४ वर्ष शुरु हुन सकेको छैन । दैलेख र अछामका जनताको जीवन स्तरसंग जोडिएको अपरकर्णालीको काम शुरुवात हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती विशुंखेले सरकारले निगरानी गरि यो आयोजना सम्पन्न गर्न सकेको भए ५०० मेगाहर्ज विद्युत उत्पादन हुने बताइन । कर्णाली र अछामका जनतालाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने देखि छिमेकी देशमा विक्री वितरण गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताइन ।
देशको आयमा समेत वृद्धि हुने र जनताको जीवनसुधारमा टेवा पुग्ने आयोजना काम शुरुवात नहुँदा यस क्षेत्रका नागरिक निरुत्साहित छन् । ‘यो आयोजना हामी कर्णाली र सुदुरपश्चिमबासीका लागि सपना जस्तो भएको छ ।’ उनले भनिन्, ‘हामीले पटक पटक सदनमा यो विषय उठान गर्दै आएका छौं तर, सरकारले सुनुवाई नगरेको महशुस भएको छ ।’ ‘यो कार्यले सिङ्गो पश्चमेली जनतामाथि गरिएको अपमान भएन र ? सभामुख महोदय’ उनले भनिन् । ‘त्यसैले अब अपरकर्णाली आयोजना आज सम्म बन्न नसक्नु, जिएमआर कम्पनीले बनाउन नसक्नु कमजोरी कस्को ?’ उनले भनन्, ‘जिएमआर कि सरकारको ।
यो कछुवा गतिले अपरकर्णाली बन्दैन, यसका लागि जिएमआर कम्पनीसंग गरिएको सम्झौता रद्ध गर्ने वा सरकारकै पुर्ण निगरानीमा अर्काे कम्पनीलाई आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा दिने यो विषयमा तथ्यगत विवरण जनताले बुझ्ने र थाहा पाउने गरी सम्मानित सदनमा पेश गर्न सम्वन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दछु ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य विसुंखेले भनिन, ‘यही असार २ गते मैले रक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिप्रश्न गर्ने क्रममा केही तथ्यांकमा तलमाथि परेको हुदाँ पुन : दैलेख दुल्लु नपा वडा नं ८ को ६३ रोपनी भुमिमा बस्दै आएका ४२ घरघुरीका जनतालाई विस्थापन गरी २०६१ सालमा शान्ति सुरक्षा दिने भनी जनताको बस्ती उठाई नेपाली सेनाको क्याम्प राखिएको र आज १८ बर्ष पुगीसक्दा पनि भुमिविहिन हुन पुगेका दुल्लुका जनताले मुआब्जा पाउँ भनी पटक पटक सरकारसंग माग गरेता पनि हाल सम्म सरकारले सुनुवाई नगरेको भन्ने पीडित जनताको गुनासो रहेकोले अविलम्व सुनुवाई गिरियोस् भनी सभामुख मार्फत नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दछु ।’
