काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएका दलित समुदायका हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न संसद् सचिवालय र सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको तीन महिनाको अवधि सकिदै छ । तर, सरकारले दलित समुदायको हक, अधिकारको कार्यान्वयनमा नीति निर्माण, कानुनको पुनरावलोकन र सुदृढीकरण, योजना, बजेट कार्यान्वयन प्रणाली र प्रक्रिया समेत निर्धारण गरी योजनाबद्ध रुपमा कार्य अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले दलित अधिकार कार्यान्वयन गर्न हालेको रिटनिवेदनउपर सर्बाेच्चले २०७८ चैत्र ६ गते फैसला गरेको थियो । तर सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश सरकारले पालना नगर्दा दलित समुदायका हक अधिकारहरु संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । संविधानको धारा २४ र ४० मा दलितका हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
दलितका हक अधिकार कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएपछि जागरण मिडिया सेन्टरले नागरिक समाज दबाब सञ्चालसँग दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको अवस्थाबारे अन्तरक्रिया गरी उक्त फैसलाको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएका छन् ।
सर्बाेच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र निर्माण गरी कार्य प्रारम्भ गर्न, वर्तमान नीति नियमहरु पूनरावलोकन तथा सुधार गर्न ढिला गर्न नहुने अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा रिट निवेदक तथा अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले दलित सम्वन्धी विद्यमान नीति र कानुनको पुनरावलोकन, सुधार र सुदृढिकरण गर्दै लैजानुपर्ने बताए । अधिवक्ता नेपालीले नागरिक समाजलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य र समयको निर्धारण, वार्षिक बजेट विनियोजन तथा मानव स्रोत साधनको समेत व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
उनले दलित समुदायको हक, अधिकारको कार्यान्वयन गर्न ३ महिना भित्र राष्ट्रिय दलित आयोगको सहभागीता र समन्वयमा संयन्त्र गठन गर्न, समयवधि किटान गर्नुपर्ने समेत जानकारी दिए ।
मानव अधिकार एलाईन्सका महासचिव विदुर सुवेदीले संविधानमा मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएपछि यो विषयलाई अदालतसम्म लैजान नपर्ने थियो भने ।
उनले दलितका संवैधानिक अधिकारको कार्यन्वयन गराउन सरकारलाई दवाव दिन सांसदहरुले संसदमा मुद्धा उठाउन सुझाव दिए ।
उनले दलित अधिकार नै मानव अधिकार भएकाले मावन अधिकार आयोगले दलित अधिकार कार्यान्वयनमा विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए ।
अधिवत्ता तथा जुरी नेपालका कोषाध्यक्ष सर्मिला पराजुलीले सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयन गराउन संसदीय समितिलाई दवाव दिनु पर्ने बताईन् ।
उनले सुचनाको अधिकार प्रयोग गरेर फैसला कार्यान्वयको स्थितीको बारेमा जानकारी लिन सकिने बताईन् ।
युथ एडभोकेसी फोरमका अध्यक्ष नरेन्द्र खतिवडाले मौलिक हक, अधिकारलाई सबै मानिसले बुझ्ने गरी कानुनमा समावेश गरी बजेटमा पनि समेट्नु पर्ने बताए । संविधानमा मौलिक हक अधिकारको व्यवस्था रहेपनि कार्यान्वयन नहुँदा संरचनालाई सही बाटोमा जान असहयोग भएको औल्याए ।
जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला बिश्वकर्माले दलितको हक, अधिकार के, कहाँ, किन, कहिले र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा थप छलफलको खाँचो रहेको बताईन् ।
दलित विकास समिति गठन प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीसँग गएर रोकिएको र त्यसबारेमा नागरिक समाजको दबाब आवश्यक रहेको उनले बताईन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश धौलाकोटीले जबसम्म जातीय छुवाछूतका पीडितको आवाज मिडियाले समावेश नगर्दासम्म पीडितको मुद्दा समेत दर्ता नहुने बताए । उनले सांसद तथा राजनीतिक दलहरुले सर्बाेच्चको फैसला कार्यान्वयनका सवालमा खासै नदेखाएको बताए ।
जागरण मिडिया सेन्टरका महासचिव भीम बहादुर घिमिरेले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनतर्फ दबाब सिर्जना गर्ने बताए ।
जागरणका मिडिया सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक भीम बहादुर विकले संविधानमा व्यवस्था गरिएपनि दलितका हक कार्यान्वयन गराउन अभियानका रुपमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
दलित पत्रकार संघका केन्द्रीय महासचिव लक्ष्मण दर्नालले पछिल्ला वर्षहरुमा दलित आयोगले पनि त्यति सक्रिया रुपमा काम नगरेको बताए । दलित आन्दोलनका संयन्त्रहरु सक्रियता नभएको उनले औल्याए ।
संविधानको धारा २४ र ४० व्यवस्थाहरु
संविधानको धारा २४ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव नगरिने भनिएको छ ।
धारा ४० ले राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने, प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति र निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा तथा परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोगको हक प्रदान गरेको छ ।
