काठमाडौँ । पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
दलित महिला केन्द्र नेपाल र माण्डवीद्धारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित आगामी निर्वाचनमा महिलाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारी सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँगको अन्तक्र्रिया

कार्यक्रममा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३३ प्रतिशत सिट सुनिश्चित गरी महिलाहरुकै लागि मात्र निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने बताएका हुन् ।

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सचेतक मीन विश्वकर्माले प्रत्यक्षतर्फ पनि महिलाको उम्मेदवारी दिईनुपर्ने सवालमा पार्टीभित्र बहस भइरहेको जानकारी दिए
प्रत्यक्षमा पुरुषमात्र जादा समानुपातिकमा महिलामात्र जाने अवस्थाको सृजना भएकाले प्रत्यक्षबाट पनि महिला ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य अमृता थापाले प्रत्यक्षमै समानुपातिक उम्मेदवारीको व्यवस्थामा जोड दिनुपर्नै बताईन् । नेकपा माओवादीले यस पटक पनि उनले महिला, दलित, जनजाति, मधेशी र अल्पसंख्यक समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवारी चयन गर्ने बताईन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका सचेक प्रमोद शाहले पहिलो हुने निर्वाचनमा महिलालाई ३३ प्रतिशतको बाध्यकारी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले राजनैतिक परिर्वतनमा पुरुषको भन्दा महिलाको भूमिका अझ प्रभावकारी रहेकोमा जोड दिए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सचिव नगेन्द्र चौधरीले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा महिलाहरुले जनसंख्याको आधारमा ५० प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने बताए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले पार्टीका महिला नेतृत्वहरुलाई चुनाव जिताउन चुनौती रहेको बताए ।

त्यस्तै प्रत्यक्षतर्फबाट महिला महिलाको प्रतिस्पर्धा गराएर ल्याउने सीट आरक्षणको व्यवस्थाका लागि सहभागीहरुको जोड रहेको छ । कार्यक्रममा स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा महिला तथा दलित महिलाहरुको सहभागीता सम्वन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया