बुधबार भएको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले संविधानविपरीत समावेशी आयोगले पूर्वाग्रह राखी जातीय, लैंगिक आरक्षण आवश्यक नरहेको प्रतिवेदन तयार गरेकाले आयोग पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेकी हुन् ।

उनले समावेशी आयोगले तयार पारेको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ तुरुन्त खारेज गर्नसमेत जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘संविधानविपरीत संवैधानिक आयोगले पूर्वाग्रह राखी जातीय, लैंगिक आरक्षण आवश्यक नरहेको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सरकारले यसलाई तुरुन्त खारेज गर्दै आयोगका पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सभामुखमार्फत सरकारसँग माग गर्दछु ।’

तपाईको प्रतिक्रिया