काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाकी सदस्य पार्वती विशंखेले संविधान विपरीत आरक्षण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने समावेशी आयोगका पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्न माग गरेकी छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधवार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय समावेशी आयोग गठन भएकाले संविधान विपरीत काम गर्ने थप अधिकार समावेशी आयोगलाई कसले दियो भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘पदाधिकारी र कर्मचारी व्यवस्थापन मै असमावेशी भएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विज्ञलाई विज्ञताको पैसा तिरी ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ तयार पार्न लगाई आरक्षण नै आवश्यक छैन भन्ने विज्ञको पूर्वाग्राही धारणालाई आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेत समावेश गरेको विषयमा मेरो घोर आपत्ति छ । यस्तो पूर्वाग्रही र संविधानको खिलाफमा प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिक गर्ने विज्ञ र आयोगका पदाधिकारीलाई अविलम्ब पदबाट निलम्बन गरी कानुन बमोजिमको कारबाही गर्न म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’