काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउदैँ आरक्षण व्यवस्था खारेज गर्नका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको समावेशी आयोग आफैं असमावेशी देखिएको छ । संवैधानिक आयोगका रुपमा स्थापना भएको उक्त आयोग संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त एक अध्यक्षसहित ५ सदस्यीय आयोगमा सबै पदाधिकारी खस आर्यबाट नियुक्त भएका कारण जातीय हिसाबले असमावेशी देखिएको हो ।
आयोगको अध्यक्षमा पोखराका डा.रामकृष्ण तिमिल्सेना छन्। सदस्यमा मकवानपुरका बिष्णुमाया ओझा, बैतडीका हरिदत्त जोशी, पर्वतका पुष्पराज तिमिल्सिना र बझाङका मानबहादुर क्षेत्री छन् । उनीहरु सबै खस आर्य हुन् । समावेशी आयोग नै असमावेशी किन भन्ने प्रश्नमा आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनाले यसमा आफुले केही भन्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए ।
उनले भने, ‘पदाधिकारी सिफारिस गर्ने भनेको संवैधानिक परिषदले हो । परिषदले सिफारिस गरेपछि सरकारले नियुक्त गर्ने हो । यसमा हाम्रो केही पनि भूमिका रहदैँन तपाईंलाई थाहा नै भएको कुरा हो ।’
त्यसो त आयोगमा यो र यस्तो व्यक्ति तथा वर्ग समेटिनुपर्ने भनेर कतै भनिएको छैन । पदाधिकारी जोसुकै आए पनि आयोगले समावेशीताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको प्रवक्ता तिमिल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘पदाधिकारी जो सुकै आए पनि केही फरक पर्दैन । आयोगले काम गर्ने भनेको खस, आर्य, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिको क्षेत्रमा हो । त्यो गर्दै आएको छ नै ।’
आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नहुनुअघि पिछडावर्गको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको व्यक्ति र अधिकारकर्मीले पिछडावर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।