काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता गराउने कार्य आइतबार सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभरिका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट गरेर आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि भएका आधारमा प्रतिनिधिसभातर्फ जम्मा २ हजार ४९४ जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ ।
जसमा २ हजार २६१ जना पुरुष र २३३ जना मात्रै महिलाको उम्मदेवारी दर्ता भएको छ । यसमा पनि राजनीतिक दलमा एकदमै कम बढी भन्दा बढी स्वतन्त्रबाट महिलाको उम्मदवारी दर्ता भएकोछ ।
उम्मेदवारमध्ये प्रमुख राजनीतिक दलले दलित समुदायबाट एकदमै न्यून उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक सूची अनुसार प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट दलित समुदायका ३ जनाले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)की पोलिट ब्यूरो सदस्य अञ्जना विशंखे, माओवादीबाटै बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट पोलिट ब्यूरो सदस्य एवम युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । गहतराजले ०७४ मा पनि त्यसै निर्वाचन क्षेत्रमा प्त्यषतर्फ निर्वाचत जितेका थिए
यस्तै नेकपा एमालेले रुपन्देही ३ बाट पार्टी सचिव छविलाल विश्वकर्मालाई उम्मेदवार बनाएको छ । विश्वकर्माले ०७४ को निर्वाचनमा पनि यसै क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन जितेका थिए । ०७४ मा प्रत्यक्ष चुनाव जितेर तीन जना दलित सांसद प्रतिनिधिसभा पुगेका थिए । २०७४ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कास्की १ बाट जगतबहादुर सुनार, रुपन्देही ३ बाट छविलाल विश्वकर्मा र बाँके १ बाट महेश्वरजंग गहतराज संसदमा पुगेका थिए ।
आइतबार अपरान्हसम्म आयोगले दिएको मनोनयनको सूची अनुसार नेपाली कांग्रेसले एक जना पनि दलित उम्मेदवार उठाएको देखिदैन । २००९ सालमै धनमान सिंह परियारलाई महामन्त्री बनाएर आफुलाई दलीतमैत्री तथा समावेशी दावी गरे पनि यस पटकको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा भने दलीतमैत्री र समावेशी पार्टीको उदाहरण देखाउन सकेन । माओवादीले २ जना र एमालेले एक जना दलित उम्मेदवार उठाएका छन् । यो असाध्यै न्यून संख्या हो ।
०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट ५० जना दलित संसदमा पुगेका थिए । त्यसयता संसदमा दलित प्रतिनिधित्व निरन्तर घट्दै गएको छ । समावेशीको अभ्यास सघन बनाउने आवाज उठिरहँदा ठूला दलबाटै दलित उम्मेदवार शून्यप्रायः हुनु दुःखदायी भएको दलित अधिकारकर्मीको गुनासो छ ।
दलले चुनावमा गठबन्धन बनाएकाले पनि दलित उम्मेदवारको संख्या कम भएको अनुमान गरिन्छ । एमालेले जनता समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालसंग विभिन्न क्षेत्रमा गठबन्धन गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चुनावी गठबन्धन गरेका छन् । दलले चुनावमा गठबन्धन बनाएकै कारण गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून भएको थियो ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार देशको १३.८ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको छ । तर त्यस अनुसार प्रतिनिधिसभाको १६५ सिटका लागि हुने प्रत्यक्ष चुनावमा दलित उम्मेदवार दलहरुको प्राथमिकतामा परेका देखिंदैनन् ।