काठमाडौं । सरोकारवालाले दलित समुदायको अधिकारकालागि संविधान र कानूनमा पर्याप्त व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बताएका छन् । ५८ औं अन्तराष्ट्रिय रंगभेद तथा जातिय विभेद उन्मुलन दिवसको सन्दर्भमा जागरण मिडिया सेण्टरले सोमबार काठमाडौंमा गरेको जातीय विभेद अन्त्यका लागि राज्यको तत्परता र आगामी कार्यदिशा विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धका कानूनी व्यवस्था : उपलब्धि, चुनौती र सम्भावनाहरु’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले नेपाली समाजमा सदियौंदेखि जरा गाडेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्न सरकारको भूमिका थप प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलितका हक अधिकार प्राप्तिका ऐन कानूनहरु बनेपनि सोचे झैँ गरी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले भने, “दलित हक अधिकार सोचेझैं गरी प्राप्ति नहुँदा आन्दोलनको कमजोरी हो ।” दलित समुदायका हक अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनको समीक्षा हुनुपर्ने उनले बताए ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका कोषाध्यक्ष सन्जु सिंहले छुवाछूत अन्त्यका लागि बनाइएका कानुनहरु कार्यान्वयनमा सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताए । अन्तराष्ट्रिय रंगभेद तथा जातिय विभेद उन्मुलन दिवस सरकार आफैले विशेष प्राथमिकताका साथ आफै मनाउनुपर्ने बताए ।
समावेशीकरण विज्ञ डा. याम किसानले संविधानमा दलित आयोगको प्रदेश प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने भनिए अनुसार कार्यान्वयन गर्नु बताए । उनले दलित आयोगलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
जातीय छुवाछूत उन्मुलन गर्न बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्न जटिल भएको उनको भनाइ छ । प्रहरीमा गठन भएको दलित डेस्क, कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा दलितहरुले न्याय पाउन नसकेको किसानले बताए ।
जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले जातीय छुवाछूतका घटनाहरुलाई मिलापत्रमा टुङ्गो लगाउनु अपराध भएको बताइन् । विश्वकर्माले सवै प्रकार जातीय विभेदको उन्मुलन गर्न दलित गैरदलितको भूमिका प्रभावकारी हुने बताइन् ।
उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका कन्द्रीय अध्यक्ष मनोहर विश्वकर्माले अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन प्रशस्त मात्रा भएपनि यसलाई संस्थागत गर्न राज्यलाई चुनौती भएको बताए । संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी उल्लेख भएपनि समावेशी चरित्रलाई उल्टो व्याख्या गर्ने चलन बढेको उनको दाबी थियो ।
नेपाल दलित संघका केन्द्रीय सचिव दिपक सोनीले अन्य आयोगमा दलित आयोगलाई राखेर विभेद गरेको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता रक्षाराम हरिजन, नेपालका कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान, सुनिता मरिक, राजन विश्वकर्मा, रापप्राका मीना स्वर्णकारले जातका आधारमा सवै प्रकारका विभेदहरु उन्मुलन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।