काठमाडौं । दलित समुदायका सांसदहरूले संविधानले दलित अधिकारकालागि व्यवस्था गरेका हक र अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक कानून निर्माण र बजेट विनियोजनमा चासो नदिएको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरुले गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकभन्दा धेरै बितिसक्दा पनि दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै सदियौँदेखि जातीय भेदभाव, छुवाछुत र बहिष्करणमा परेको समुदायको उत्थान नभएसम्म मुलुकको आर्थिक विकास र संमृद्धिको सपनासमेत अधुरै रहने दाबी गरेका छन् । उनीहरूले संविधानको धारा-२४ र धारा ४० को कार्यान्वयनकालागि आवश्यक ऐन निर्माण र कार्ययोजनासहित बजेटको प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित दलितका सवाल सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन, अनुगमन, मुल्यांकन र पृष्ठपोषण संकलनकालागि राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमन उपसमितिले शुक्रबार र शनिबार ललितपुर गरेको कार्यशालामा उनीहरूले दलितको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूको जीवनलाई माथि उकास्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

दिगो विकास समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै जीवनस्तर माथि उकास्न सरकारले प्राथमिकताका साथ कानून नीति निर्माण र बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनकालागि समितिमार्फत् सरकारलाई आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्ने बताए ।

प्रत्योजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले हालको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले पटक-पटक दलित समुदायको अधिकारकालागि योजना र कार्यक्रम ल्याउने आश्वासन दिएको भन्दै त्यस्तो आश्वासन कार्यान्वयनकालागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए ।

उनले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनकालागि सरकारलाई निर्देशन दिने समेत बताए । कांग्रेस सहमहामन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियारले दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चितताकालागि अहिलेको संविधान संशोधन अनिवार्य रहेको बताए ।

उनले संविधान, कानूनको कार्यान्वयन र बजेटमा विशेष व्यवस्थाहरु गर्न प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए ।

नेता परियारले छुवाछुत हटाउने एजेण्डामा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताए । ‘हामीले संसद्बाट पहिल्यै छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्‍यौँ, तर त्यो उधारो घोषणा भयो । दलित समुदायमाथिको दमन अन्त्यकालागि सरकारले वास्तविकरुपमै ठोस् पहल गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि छुवाछुत कायम छ, त्यसैले यसलाई पूणर्रुपमा निमूल पार्नकालागि हामीले दलहरूको बीचमा छुवाछुत हटाउने प्रतिष्पर्धाका बातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ।’

उनले अहिले पनि समाजको सबैभन्दा शिक्षित भनिएको वर्ग, वकिल, प्राध्यापक, विशिष्ट कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरुले समेत भेदभावलाई संरक्षण दिएर राख्ने गरेको बताए ।
पूर्वमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले दलित समुदायको सहभागिता र पहुँच वृद्धिकै लागि अझैपनि पहल गर्नुपर्ने बताए ।

उनले देशमा एउटा निश्चित जाति र वर्ग समुदायको वर्चस्व रहेको भन्दै त्यस्तो अवस्था रहेसम्म देशको विकास र संमृद्धिको सपना पूरा नहुने बताए ।
‘एउटा समुदायलाई नै मान्छे भएर बाँच्न नदिने, छुवाछुत गर्ने, भेदभाव बहिष्कार गर्ने, अनि आफू सभ्य समाजको कल्पना गर्ने कुरा एकैपटक सम्भव छैन, त्यसैले यो कुरा सबैले बेलैमा बुझ्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवम् माओवादी केन्द्रका नेता सुरेश आलेमगरले दलित समुदायमाथिको दमन र आदिबासी जनजातिहरुमाथिको दमन फरक फरक रहेको बताए । ‘जनजातिले भोगेको भेदभाव दलितले भोगेको छैन, तर दलितले भोगेको भेदभाव जनजातिले भोगिरहेको भेदभावभन्दा धेरै कष्टपूणर् छ । यसको तुलना हुदैन । तर आन्दोलनमा हामी सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘हामीले संसद्बाट त पहिल्यै छुवाछुतमुक्त घोषणा गर्‍यौँ, तर व्यवहारमा भने अहिले पनि उस्तै छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले त हामीले यसलाई जरैदेखि निराकरण गर्ने बाटो पहिल्याउन सक्नुपर्छ ।

कार्यशालामा अधिवक्ता प्रकाश नेपाली, पूर्वसचिव डा.मानबहादुर विके, अधिकारकर्मी मोतिलाल नेपाली र रुपबहादुर सुनारले संविधान र कानूनका व्यवस्था, दलित आन्दोलनको विगत, वर्तमान र अबको रणनीतिबारे कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

ती कार्यपत्रहरुमाथि अर्थशास्त्री सुवास नेपाली, दलित अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्मा, अधिवक्ता चक्रमान विश्वकर्मा लगायतले टिप्पणी एवम् सुझाव राखेका थिए ।

कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमन उपसमितिका संयोजक सांसद भुवन सुनारको अध्यक्षतामा भएको थियो ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया