मुक्त हरवाचरवाको पुनर्स्थापनाका माग सम्बोधन गर्न मधेशका सबै स्थानीय तहमा जनदबाब

जनकपुर । मुक्त हरवाचरवाले आफ्नो पुनस्थापनाका सवाल सम्बोधन गराउन मधेश प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हरवाचरवाका सवाल सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

उनीहरुले मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका ३२ वटा पालिकामा जनदबावस्वरुप स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालको सहजीकरण, स्थानीय साझेदार संस्थाहरुको संयोजन र राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाईमा मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका ३२ वटा पालिकाहरुमा गठन भएका पालिकास्तरीय हरवाचरवा अधिकार मञ्चहरुको परिचालन मार्फत जनवकालत अभियान पूरा गरिएको हो ।

ज्ञापन पत्र मार्फत् संघ र प्रदेशमा सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय सरकारद्वारा मुक्त हरवाचरवाको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी उनीहरुलाई वर्गीकृत परिचय पत्र दिनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र लैंङ्गिक भेदभावबिना सबैलाई समान र उचित ज्याला सुनिश्चित गरिनुपर्ने लगायत मागहरु समेटिएका छन् ।

उनीहरुले आफुहरुको खाना, छाना र नानाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हक अन्तर्गत उपधारा (३) मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइैन् छैन र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाईने छैन भने धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितहरुलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । तर
मधेशमा भने करिब एक लाख हरवाचरवाहरु अनियमित ऋणका कारण अझैपनि बँधुवा श्रमिकका रुपमा काम गरिरहेको अध्ययनहरुले देखाएको छ ।

मुक्त कमैया कम्लहरी मुक्त हलिया, हरवाचरवा सम्वन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समिति’ ले गतः २०७९ बैशाख ९ गते आफ्नो अध्यययन प्रतिवेदनको सिफारीशलाई समुचित ठहर्‍याउँदै भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रीज्यूको सक्रिय पहलमा विद्यमान कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ अनुसार गत २०७९ श्रावण २ गते हरवाचरवाको मुक्ति र ऋण र कागजात खारेजीको घोषणा भएको थियो ।

त्यसबेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेका थिए ।

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च महासचिव लागिन्द्र सदाले मुक्त हरवाचरवाहरुको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपुर्ति मार्फत न्यायिक पुनःस्र्थापना गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भएकोले समयमै आफना मागहरु पुरा नभए आफुहरु सिंहदरवार घेर्न बाध्य हुने बताए ।