काठमाडौं । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना रोकथामकालागि बनेको ऐन, कानून कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन । ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित समुदायले जातकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ । ऐन जारी भएको १२ वर्षको अवधिमा जातकैकारण हत्या, हिंसा, यातना र अपमानित हुनुपरेको दलित अधिकारकर्मीले बताएका छन् । २०६८ जेठ १० गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्ध(कसुर र सजाय) ऐन संविधानसभाबाट पारित गरिएको थियो ।

जागरण मिडिया सेन्टरले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकारसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले छुवाछूतविरुद्ध कानून जारी भएपनि विभेद नहटेकोले छुवाछूतविरुद्धको ऐनको व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । संविधानसभा सदस्य तथा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको कसुर सजाय ऐन आएपछि पनि विभेदका घटनामा न्यूनीकरण नभएको बताइन् ।

‘ऐन अनुसार कानूनी कारबाही हुन नसक्दा विभेदका घटना बढी रहेको बताइन् । ‘ऐन कार्यान्वयन नहुँदा जातीय भेदभावकै कारण दर्जनौँले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसैले यसको कडाईका साथ कार्यान्वयनमा दलितसहित गैरदलित समुदाय र सञ्चार क्षेत्रले समेत जोडदार रुपमा आवाज उठाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

उनले संविधानका मौलिक हकबमोजिम कानून नबनेपनि मौलिक हकको कार्यान्वयन भने हुनुपर्ने बताइन् । ‘संविधानको मौलिक हक कानुन नबनेपनि लागू गर्नुपर्ने थियो । तर, राज्यको इच्छा शक्तिको अभावका कारण मौलिक हक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सोही कारण जातीय भेदभावका घटनामा कमी आएको छैन,’ संविधानसभा सदस्यसमेत रहेकी उनले भनिन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्ध कसुर सजाय ऐन २०६८ जारी भएको अहिले १२ वर्ष भयो । तर, जातीयताकै आधारमादलित समुदायले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रोकिएको छैन ।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले छुवाछुतविरुद्धको ऐन कार्यान्वयनमा सरकारले प्राथमिकताका साथ योजना बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले संसद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य भएपनि सांसदहरूले दलित समुदायका मुद्धा भने उठाउन नसकेको बताएका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया