काठमाडौँ । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाहरुको पुनर्स्थापनाको सवालमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ ।
कार्यक्रममा भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले मन्त्रालयमा सपथ लिएदेखि नै आफुले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाहरुको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा नै यस सवालमा केही महत्वपुर्ण नतिजा निकाल्ने गरि कामको थालनी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
संबिधानसभा सदस्य एवं मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठले देशमा ठुला ठुला भौतिक संरचना निर्माण गर्ने श्रोतसाधन प्रयाप्त हुने तर दासत्व अन्त्य गर्ने पैसा नभएको भन्ने कुरा मान्नै नसकिने कुरा बताउ । उनले कतिपय नीतिगत निर्णय गरि दियो भने मात्रै धेरै समस्या सामाधान हुन सक्ने कुरामा जिकीर गरे ।
उनले संघीय सरकारले केही निर्णय र परिपत्र मात्र गरयो भने पनि स्थानिय र प्रदेश तहबाट समाधान हुन सक्ने कुरामा सुझाव दिए ।
संविधानसभा सदस्य एवं मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्य हरि श्रीपाईलीले तत्कालै पुर्वीतराई ८ वटा जिल्लाहरुमा गएर त्यहाँ रहेका मुक्त हरवाचरवाहरुको वस्तुस्थिति बुझी दिनका लागि आग्रह गरे । उनले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाको सवालमा बिगतदेखि नै जानकार रहेको भन्दै समस्या समाधान गर्न एउटा ऐतिहाँसिक पहल कदमी लिन आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष एवम् मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्य गणेश बिश्वकर्माले पनि मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाहरु युगौँदेखि दासत्वबाट पीडित हुनु भएकोले उनीहरुको पहिचान, प्रतिनिधित्व र सामाजिक सुरक्षा मार्फत सम्मान, संरक्षण र परिपुर्ति गनुपर्ने दायित्व राज्यको भएकोले त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्दीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक दशनलाल मण्डलले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी र हक प्रदान गर्दै मुक्त हरवा चरवाको लगत संकलन र परिचय पत्र बितरण कार्य यसै आर्थिक बर्षमा प्रारम्भ गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले त्यससम्वन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बाध्यकारी निर्देशन मधेस प्रदेश सरकार र त्यहाँका सबै स्थानीय तहका नाममा गर्दै यसका लागि दातृनिकायहरूको समेत सहयोग संकलन र परिचालन गर्न एउटा बास्केट फण्ड निर्माण गरिनुपर्ने कुरा औंल्याए ।
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले सरकारबाट चुट्का वा परिचयपत्र पाएका तर कुनै पनि पुनर्स्थापनाको प्याकेज नपाएका छूट कमैयालाई नियम कानुन अनुसार पाउनुपर्ने पुनर्स्थापनाको प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले भूमि प्राप्त गरेको १० बर्ष पुरा भएका कमैयालाई उन्नत एबम् फरक पेशामा जानका लागि आफ्नो घर घडेरी बाहेकको भूमि बेचबिखन गर्नसक्ने हक प्रदान गर्न माग गरे ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बस्तीका बस्ती तथा जिल्लाका जिल्ला नै लगत संकलनमा छुट भएका तर हलिया रहेका बस्ती र जिल्लामा हलियाको छुट लगत संकलन प्रारम्भ गर्दै परिचय पत्र तथा पुनर्स्थापनाको प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
मुक्त कमलरी बिकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले मु्क्त कम्लहरीको लगत संकलन आगामी ३ महीनाभित्र पुरा गरी लगत लिएका सबै मुक्त कम्लहरीलाई प्रमाणिकरण गर्दै परिचय पत्र प्रदान गरिनुपर्ने कुरा बताए ।
मुक्त कमलरी बिकास मञ्चका अध्यक्ष कौशिल्या चौधरीले परिचय पत्र पाएका सबै कम्लहरीलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको जीवनोपयोगी सीप तालिम र उच्च तहसम्मको निशुल्क प्राविधिक-ब्याबसायिक शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्ने बताइन् ।
भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नापी बिभागका महानिर्देशक जनकराज जोशीले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाहरुको पुनर्स्थापना सम्बन्धी सरकारी पहल र भावी कार्यदिशाका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।