काठमाडौँ । दलित समुदायका सांसदहरूले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा भए पनि ऐनमै भएका कमीकमजोरीका कारण दोषीले सजाय र पीडितले न्याय पाउने अवस्था नरहेको औंल्याएका छन् । सांसदहरूले ऐनमा छुवाछूत र जातीय भेदभावको कसुरमा दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद सजायको प्रबन्ध गर्ने ऐनमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी ऐन, ०६८ मा जारी भएको थियो भने त्यसमाथि ०७५ सालमा संशोधन भयो । तर ऐनमा जातकै आधारमा भेदभावको कसुर गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्ममात्रै कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
जसकारण त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले पूर्पक्षका लागि समेत थुनामा पठाउँदैन । मुद्दाको किनारा नलाग्दै पीडक बाहिर घुम्न थाल्छन् । सांसदहरूले छुवाछुतका घटनालाई न्यायिक निकायले नै सामान्य रुपमा लिइदिने र न्यायिक प्रक्रियामा पीडितलाई असहज हुने अवस्था अहिले पनि कायम रहेको गुनासो रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार जागरण मिडिया सेन्टरले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्य भुवनबहादुर सुनारले जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन २०६८ लाई संशोधनका नाममा गोलमोल गर्ने काम भएको बताए । ‘संशोधनको नाममा ऐन ल्याउनुको मुख्य उद्देश्यमै बदलाव गरियो । दलितहरुको लागि ऐन आएको छ भनेर देखाइयो, तर यो ऐन नै दलितका लागि हितकर छैन,’ उनले भने, ‘दलित समुदायले त्यही ऐन आउनुलाई पनि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था भयो । तर ऐनकै कारण दलितले न्याय पाएको अवस्था भने छैन ।’
उनले भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर गर्नेलाई दण्डित गर्ने कानुन बनाए पनि त्यस्ता अभियुक्तलाई पुर्पक्षमा समेत थुनामा नराख्ने गरी षड्यन्त्रमुलक ढंगले कानुनी प्रबन्ध गरिएको बताए । ‘हामी २१ औँ शताब्दीको समाजमा छौँ । संविधानमै छुवाछूत गर्नेलाई सामाजिक अपराध मानेर दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ, छुवाछूत कसुर सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हो, यस्तो मुद्दामा अभियुक्तलाई मुद्दाको किनारा नलाग्दै छोड्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर अहिलेको कानुनमा तीन वर्षसम्म मात्रै कैद सजाय हुने व्यवस्थाले दोषीलाई उम्किन बल पुगेको छ ।’
सांसद सुनारले ऐनमा संशोधन गरेर छुवाछुत कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रियसभाकै अर्का सांसद गोपी अछामीले कानुनमा भएका कमीकमजोरीहरुलाई संशोधनका लागि अगाडि बढाएर लैजानुपर्ने बताए । ‘संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कानुनहरू अनुकुल बनाइनुपर्छ, कानुनमा देखिएका समस्याहरुलाई हल गर्दै कानुनहरू दलितमैत्री बनाइनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कमाया विश्वकर्माले संविधानले कानुनी रुपमा व्यवस्था गरेका हक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न संसदबाट पहल लिनुपर्ने बताइन् । ‘हामीलाई विभेद भयो भन्दा पनि पीडा दिनेलाई कारबाही गर्न राज्य तत्पर छैन, यसलाई कानुनमै कडा प्रबन्ध गरेर जान आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय सभाकै अर्का सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्ने बताइन् । उनले महिला जनजातिका मुद्दा साझा मुद्दाका रुपमा स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको जोड दिइन् ।
संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी कसुर सजाय ऐन उद्देश्य अनुसार नबनेको बताए । ‘ऐन जुन उद्देश्यले, जसका लागि ल्याइएको थियो, त्यसरी कार्यान्वयनमा आएन, संशोधनले त झन् त्यसको मूल मर्मलाई नै टार्ने काम गरेको छ,’ उनले भने । संविधानसभाका सदस्य कमला विश्वकर्माले जातीय छुवाछूत कसुर सजाय ऐन आएपछि नै दर्जनौँ दलितले ज्यान गुमाइसकेको भन्दै ऐन जारी हुँदैमा विभेदको अन्त्य नभएको दाबी गरिन् ।
