काठमाडौँ । सरकारले सन् २०३० सम्म बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्यअनुरूप नीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरू भने भइरहेका छैनन् ।

सरोकारवालाहरूले सरकारले बालश्रम अन्त्यका लागि उद्देश्य निर्धारण गरेअनुरूप प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । सरोकारवालाले नेपालमा गरिबी रहेसम्म बालश्रम पनि रहिरहनेसमेत दाबी गरेका छन् । बढ्दो बालश्रमका पछि पारिवारिक हिंसा, परिवारमा आर्थिक समस्या, आमाबाबुको रक्सीको लत, आमाबाबुको बहुविवाह, पारिवारिक स्वास्थ्य समस्या, परिवार र समाजबाट दुर्व्यवहार, कुटपिट, विद्यालय छोड्ने र बालविवाह जस्ता कारणहरू रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ ।

बालश्रमविरुद्धको विश्व दिवसको अवसरमा आयोजित बालश्रम निवारणका लागि नेपालका लक्ष्य, प्रगति र चुनौती विषयक कार्यक्रममा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले विभिन्न सामाजिक भेदभाव, गरिबी र अशिक्षाजस्ता कारणले बालश्रम घट्नुको बदला बढिरहेको बताए । उनले पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा देखिएको बालश्रममा संलग्न अधिकांश बालबालिकामध्ये गाउँदेखि आएकाहरूको संख्या ठूलो रहेको बताए ।

‘जो बालबालिका बालश्रममा संलग्न छन्, उनीहरूमध्ये धेरै जना गाउँबाट आएका बालबालिका छन् । समाजमा सामाजिक र पारिवारिक विभेद खेपेका, आर्थिक अभावका कारण समस्यामा परेका बालबालिका सहर आएर घर, होटल र कारखानामा कामदार बनेका छन्, मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य छन्,’ उपाध्यक्ष बानियाँले भने, ‘त्यस्तो बालश्रम निराकरण गर्न संघीय सरकार र परिषद्को पहलले मात्रै पुग्दैन, यसका लागि स्थानीय सरकारहरूको भुमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सरकारी नीतिअनुरुप स्थानीय तहहरूले बालश्रममुक्त अभियान चलाइरहेको बताइन् । उनले स्थानीय सरकारहरू कानुनबमोजिम संघीय सरकारले देखाएको बाटोमा हिँड्न तयार रहेको बताइन् । ‘बालश्रम निवारण गर्न कुनै एक निकाय वा संस्थाको पहलकदमीबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि संघीय सरकारले बाटो देखाउनुपर्छ, स्थानीय तह आफैँले पहिल्यैदेखि बालश्रममुक्त अभिायन चलाएका छौँ,’ उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव शिवरञ्जन पौडेलले पनि सबै नागरिकको परिवारको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुने अवस्था सुनिश्चित नभएसम्म बालश्रम अन्त्य नहुने बताए । उनले सरकारले दिगो विकास लक्ष्यमै बालश्रम अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।
नेपालमा अहिले पनि ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ११ लाख बालबालिका बाध्यकारी श्रममा रहेको तथ्यांक छ । नेपाल बाल श्रम रिपोर्ट २०२१ अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख अर्थात् १५.३ प्रतिशत बालबालिका अझै पनि बाध्यकारी बालश्रममा संलग्न छन् । सो रिपोर्टअनुसार बालकहरूमध्ये १४ प्रतिशत र बालिकाहरूमध्ये १७ प्रतिशत बालश्रममा संलग्न छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया