काठमाडौँ । दलित समुदायका नेताहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको जस्तै दलित समुदायको समेत सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा संघ र प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा निश्चित प्रतिशत नै तोकेर अनिवार्य उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलसम्बद्ध दलित संघ/संगठनका प्रतिनिधि, संघीय सांसद, संविधानसभाका सदस्यहरू र दलित आन्दोलनका नेताहरूले मंगलबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै राज्यमा नेपाली समाजमा सबैभन्दा पछाडि परेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन कानुनमै उपयुक्त व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

आयोगले यसअघि आमनिर्वाचनका बेला प्रत्यक्षमा दलित समुदायका नेताहरूलाई समेत उम्मेदवार बनाउन दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर अहिले कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा भने त्यो विषय समावेश गरेको छैन । निर्वाचन कानुनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पछाडि परेको जाति समुदायको प्रतिनिधित्वबारे सुनिश्चित नगर्दा निर्वाचनमा एकै जाति वा समुदायको वर्चस्व कायम हुँदै आएको छ ।

गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायका प्रभावशाली नेताहरूलाई नै प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएनन् । प्रतिनिधिसभातर्फ कांग्रेसले एक जनालाई पनि उम्मेदवार बनाएको थिएन भने एमाले र माओवादी केन्द्रले एक-एक सिटमा दलित समुदायका नेतालाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले सोमबार तयार गरेको नयाँ निर्वाचन व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदामा महिलाका सम्बन्धमा प्रस्ट निर्णय गर्दा दलितका विषयमा भने कुनै व्यवस्था समावेश गरेको छैन । जबकि गत निर्वाचनकै बखत कानुनमै दलित समुदायका नेताहरूलाई निश्चित सिटमा उम्मेदवारी दिने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग उठेको थियो ।

आयोगले दलित समुदायको विगतदेखि मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै मंगलबार नेताहरू आयोग पुगेका हुन् । आयोगलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार, सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा, नेकपा एमालेका नेता जितु गौतम, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दलजित श्रीपाइली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गणेश विक, एमाले सांसद जसमाया गजमेर लगायत नेताहरू आयोग पुगेका थिए ।
नेताहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभए समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट कुल सदस्य संख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन् । ‘कुनै पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्दछ,’ उनीहरूको माग छ ।

त्यस्तै, महिलाले प्राप्त गर्ने ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा समेत संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै समुदायका महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने नेताहरूको माग छ ।

‘संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रस्ट उल्लेख गरेको छ, तर त्यसलाई पनि थाहा नभएको जसरी नयाँ निर्वाचन ऐनमा कतिपय नयाँ प्रावधानहरू ल्याइएको छ,’ नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका नेता मीन विश्वकर्माले भने, ‘दलित र महिला बल्ल त राजनीतिमा आउँदै छन्, अनि समानुपातिकमा उम्मेदवार नै बन्न नपाउने भए कसरी प्रतिनिधित्व बढ्छ ?’

निर्वाचन आयोगले मुलुकको परिस्थिति र आवश्यकताविपरीत हुने गरी कानुन बनाएर दलहरूमाथि शासन गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।

यस्तो छ ध्यानाकर्षणपत्र :- 

तपाईको प्रतिक्रिया