सरकार र सहकारीपीडितबीच सात बुँदे सहमति, स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने

काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत सहकारी पीडित विच सात बुँदे सहमति भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा पीडितपक्षसँग भएको छलफलपछि सात बुँदे सहमति भएको हो । सहमति पछि सहकारी पीडितले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीको उपस्थितिमा भएको सहमतिमा सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो।

सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरुबाट माइतिघर मण्डलामा जारी अनसन तथा धर्ना आजैका मितिबाट स्थगित गर्ने सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा मन्त्री श्रेष्ठसहित, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नमराज घिमिरे, सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका कुस्लभ केसी, प्रतिनिधि नारायणहरि गजुरेल, खगेन्द्रनाथ काफ्ले, हरिशचन्द्र श्रेष्ठ लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाएर सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

यसैगरी सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता लाइ सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

सहमतिमा सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ ।

ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने भएको छ ।