काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दलितसम्बन्धी विषय हेर्न छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले दलितसम्बन्धी विषय हेर्नका लागि छुट्टै मन्त्रालय तोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले दलितसम्बन्धी विषय हेर्नका लागि कुनै मन्त्रालय नभएकाले समस्या देखिएको जनाएको छ । साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिने क्रममा समितिले दलितसम्बन्धी विभेद र उत्पीडन हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न भनेको हो ।
समिति सभापति प्रकाश पन्थले दलित समुदायविरुद्धका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न तयार पारेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको बताए ।
‘दलित समुदायको विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रश्ताव कार्यान्वयनका लागि दिगो विकास तथा सुशासन समितिको तर्फबाट तयार पारिएको कार्ययोजना आवश्यक सुझाव र परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ,’ सभापति पन्थले भने, ‘कार्ययोजना कार्यान्वयन र यसको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समन्वय गर्न र नियमित रुपमा यसको प्रतिवेदन समितिलाई पठाइदिन पनि निर्देशन गरेका छौं । दलितसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय कुन हो ? भन्ने अन्योलग्रस्त भएको हुनाले त्यो विषय हेर्ने मन्त्रालय तोक्नका लागि पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई हामीले निर्देशन दिएका छौं ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
जातीय विभेद अन्त्यका लागि मुलुकमा विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता उनले औँल्याए । ‘विभेदलाई अन्त्य गर्ने कुराहरु अहिले भएका कानुनले पनि ८०/९० प्रतिशत काम गर्छ । तर, भएका कानुन पनि कतिपय अवस्थामा लागु हुन सकेनन् । हाम्रो ध्यान पुग्न सकेन । कर्मचारी तन्त्र र जनप्रतिनिधिबाट पनि त्यसमा यथोचित ध्यान पुग्न सकेन,’ सचिव सिंहले भने ।