सांसद र अधिकारकर्मी भन्छन्- ‘आलोचित भए पनि अधिकारका लागि बोल्नै पर्छ’

काठमाडौँ । दलित महिला सांसद र अधिकारकर्मीहरूले दलित महिलाका मुद्दा संसद्‍ र अन्य सार्वजनिक मञ्चहरूमा प्रखर रुपमा उठाउनुपर्ने बताएका छन् । तर यसरी विभेदविरुद्ध बोल्दा आलोचना झेल्नुपरेको पनि उनीहरूको गुनासो छ ।

राजधानीमा बुधबार दलित महिला संघ(फेडो) ले प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र युरोपियन युनियनको सहकार्यमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले यस्तो राय व्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा नेकपा एमालेकी नेता विन्दा पाण्डेले आलोचना झेलेर पनि आफ्ना मुद्दा बोल्न डराउन नहुने बताएकी थिइन् । आफ्नो संसदीय अनुभव सुनाउँदै नेता पाण्डेले महिला, दलित र पछाडि पारिएका वर्गले संसद्‍मा चर्को आवाज उठाउन नसके मुद्दाको सुनुवाइ नहुने बताइन् ।

‘आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू ‘छुच्चो’ नहुँदासम्म आवाजको सुनुवाइ हुँदैन,’ पाण्डेले भनिन्, ‘तर्कसंगत विचार पेस गर्नुहोस्, मुद्दाको नेता बन्नु पार्टीको होइन । मैले धेरे ठाउँमा महिलाका मुद्दा उठाउँदा महिला उचाल्ने नेता भन्दै आलोचना खेपेकी छु । सही बोल्दा छुच्चो भइन्छ भने फरक पर्दैन ।’

त्यस्तै, संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले संविधान निर्माणको क्रममा दलितको पक्षमा कुरा राख्नु फलामको चिउरा चपाए जस्तै कठिन रहेको स्मरण गरिन् । पूर्व सांसद एवं माओवादी केन्द्रकी नेता अन्जना विशुंखेले आफ्नो कार्यकालमा दलितको मुद्दामा संकल्प प्रस्ताव राखे पनि कसैले वास्ता नगरेको गुनासो गरेकी थिइन् । ‘त्यो संकल्प प्रस्ताव कहाँ छ ? अबका सांसदले खोज्नुपर्ने विषय हो’, उनले भनिन् ।

पूर्वसांसद पार्वतीकुमारी विशुंखेले एउटा प्रभावकारी नेता हुन भाषण र शासन जान्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् । वर्तमान सांसद सीता मिजार, रुकमणि राना बराइली, हर्कमाया विश्वकर्मा लगायतका सांसदहरूले संसद्‍मा दलितका कुरा सुन्ने तर, गम्भीर भएर स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति रहेको गुनासो गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै फोडोकी संस्थापक अध्यक्ष एवं अधिकारकर्मी दुर्गा सोवले विभेदको चरम पिँधमा दलित महिलाहरु रहेको र उनीहरुको मुद्दा संसदमा विशेष महत्वका साथ उठान गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । यसका लागि सांसद चनाखो हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।