शहरी विकासमन्त्री गुरुङ भन्छिन्- 'ठेक्का लागेपछि समयमै काम सक्ने बातावरण बनाउन पहल गरिरहेकी छु'

काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङले पुर्वाधार निर्माणमा तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने रोग ठूलो चुनौती बनेको बताएकी छन् । उनले ठेक्का लगाउँदा तोकिएको मितिमा काम सम्पन्न नहुनु पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न सबैको पहल हुनुपर्ने बताइन् ।

ललितपुरको भैंसेपाटीमा मन्त्रालयले निर्माण गरेका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको आवासीय सम्पर्क कार्यालय हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री गुरूङले आफू मन्त्री भएपछि ती भवनको निर्माणमा मात्रै दर्जनौँ पटक निरीक्षण गरेर निर्माण व्यवसायीलाई झक्झक्याउनु परेको बताइन् ।

‘सहरी विकास मन्त्रालयसहित सरकारले पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको छ । तर सबै पूर्वाधार निर्माणको एउटै साझा समस्या छ । सबै ठेक्का लगाएको समय निश्चित हुन्छ । तर निर्माणको काम थालेपछि कहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुने भने भनेर टुंगो छैन,’ मन्त्री गुरूङले भनिन्, ‘यही भवनमा मात्रै मैले मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेयता पटक–पटक यही आएर निर्माण व्यवसायीलाई झक्झक्याएर आज यो अवस्थामा आइपुगेको छ ।’

उनले पूर्वाधार निर्माणमा तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने परम्परा नै बसेको भन्दै त्यो समयमा पूरा नभएको अवस्था छ । मैले ती आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गराउन पहल गरिरहेको छु,’ उनले भनिन्, ‘यसरी समयमा काम सम्पन्न नहुनु पनि एकप्रकारले भ्रष्टाचार नै हो । त्यसकारण यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा र आग्रह गर्दछु ।’

मन्त्री गुरूङले आवासीय कार्यालय बनेपछि अब मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूले काठमाडौंमा भाडामा बस्नुपर्ने समस्या सधैंका लागि टुंगिएको बताइन् । ‘प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई अहिलेसम्म भाडाको निवासमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो । तर अब नयाँ भवनहरू बनेका छन् । यहाँ कम्तिमा आधारभूत सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर त्यहीअनुसार तयार गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौं आएका बेला बस्नका लागि सरकारले भैंसेपाटीमा ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा सुविधासम्पन्न आवासीय भवन तयार गरेको छ । २७ रोपनी १२ आनामा निर्माण गरिएका ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लक छन् । जसमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय रहने गरी तयार गरिएको मन्त्री गुरूङले जानकारी दिइन् ।

‘प्रत्येक ब्लकमा दुईवटा इकाई छन्, तीमध्ये एउटा प्रदेश प्रमुख र अर्को मुख्यमन्त्रीका लागि हो । सबै भवन तीन तलाका छन्,’ मन्त्री गुरूङले भनिन्, ‘जहाँ स्वागत कक्ष, बैठक कक्ष, योग अभ्यास कक्षदेखि भान्सा कोठासम्मको व्यवस्था छ ।’

यसअघि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री काठमाडौं आउँदा केन्द्र सरकारले अपार्टमेन्टमा मासिक झण्डै ९ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर राख्दै आएको थियो ।