कांग्रेस तीन, एमाले दुई, माओवादी, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमत १–१ समितिमा निर्वाचित
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका सबै समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा केही हदसम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको भएपनि सरकारमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।
समावेशिताको नजरमा संसदीय समितिको नेतृत्वमा पनि सरकारकै रुप झल्किएको छ । १० वटा समितिको सभापति चुनिँदा दुई जनामात्रै महिला छ्न् । त्यसमाथि महिला समितिको नेतृत्वमा समेत पुरुष बसेका छन् । संसदीय समितिहरु मिनि संसद्कारुपमा चिनिन्छन् । संसदीय समितिको सभापतिले राज्यमन्त्री सोसरहको सुविधा पाउँछन् भने समितिको काम कारबाहीमा विशेषाधिकार हुने हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाका १० समितिको नेतृत्वका लागि आइतबार ९ वटामा एकल र एउटामा दुई जनाको उम्मेदवारी परे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि सबै निर्विरोध भएका हुन् । सत्ता र प्रतिपक्षबीचको भागबन्डाअनुसार कांग्रेसले तीन, एमालेले दुई, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमतले १–१ समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने कुनै पक्षसँग गठबन्धन नगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको थियो। पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि उक्त समितिमा जनमतका अब्दुल खान निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
त्यस्तै अर्थ समितिको सभापतिमा कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादव कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा माओवादी केन्द्रकी विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसकी आरजु देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा एमालेका किरणकुमार साह, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेसका रामहरि खतिवडा निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी, पूर्वाधार विकास समिति सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह निर्वाचित भएका छन् ।
यसअघि सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहमति हुँदा संसद्को चौथो दल रास्वपा र पाँचौं दल राप्रपालाई समिति सभापति नदिने तय भएको थियो। तर मनोनयन दर्ताको केही समयअघि मात्रै माओवादी केन्द्रको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई छोडिएको थियो।
