काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जात व्यवस्थालाई सिंहदरबारले संरक्षण दिएर राखेको बताएका छन् । उनले नेपाल सरकारका माथिल्लो स्तरका कर्मचारीहरूको जातीय मानसिकताका कारण समाजमा जात व्यवस्था थप संस्थागत बनिरहेको आरोप लगाए ।
शुक्रबार काठमाडौंमा राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति र डिग्निटी इनिसिएटिभले गरेको दिगो विकाससम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले सरकारले ६० लाख दलितलाई आर्थिक र सामाजिक गरिबीमा राखेर मुलुकको विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने बताए ।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालमा गरेको एक अध्ययनअनुसार अहिले पनि नेपालको ७ प्रतिशत प्रभुत्व वर्ग नै जात व्यवस्था कायम राख्न चाहान्छ, अनि त्यही प्रभुत्व वर्गले सिंहदरबारमा बसेर आफ्नो धारणालाई संस्थागत गरिरहेको छ,’ उनले अघि भने, ‘सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेट र योजना बनाउने कामको नेतृत्व नेपाल सरकारका सचिवहरूले गर्छन्, सचिवहरू शतप्रतिशत कथित उच्च जातिका छन्, उनले तल्लोस्तरका कर्मचारीमार्फत् त्यो कुरालाई थप संस्थागत गरेर छोडेका छन् ।’
उनले सिंहदरबारमा एक सचिवले दलित, सीमान्तकृत र आदिबासी समुदायले अधिकार र विकासकालागि बजेट माग्न आए भने तिनलाई नदिनू, तिनीहरू समाजलाई भड्काउने तत्व हुने भनेर निर्देशन गरेको प्रशंग समेत उल्लेख गरे ।
‘मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको देशमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत छैन भनेर बुझ्छ, व्याख्या गर्छ । सरकारले आफ्ना प्रतिवेदनमा त्यही लेख्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर व्यवहारमा एउटा दलित समुदायको युवाले प्रेम गरेर राजी खुसी विवाह गर्दा उसको घरमा आगो लगाइन्छ, विहे गर्न खोज्यो भनेर खोलामा बगाइन्छ ।’
अध्यक्ष विश्वकर्माले यस्तो देशको प्रतिनिधित्व गर्दै संयुक्तराष्ट्रसंघमा मुलुकको समावेशीता र विभेद उन्मूलन भएको विषयबारे बोल्दा प्रधानमन्त्रीलाई पनि लाज हुनुपर्ने बताए । ‘जुन देशमा छुवाछुतका कारण अजित मिजारहरू मारिन्छन्, र आठ वर्षदेखि अस्पतालमा कुहिएको शव राखेर परिवारले न्याय मागिरहेको हुन्छ, त्यो देशको प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा उभिएर बोल्न पनि लजाउनुपर्ने हो,’ उनले भने ।
अध्यक्ष विश्वकर्माले नेपालमा महिला, आदिबासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू लगायत समुदायमाथि सामाजिक र आर्थिक विभेद भएपनि सबैभन्दा बढी दलित समुदाय मारमा रहेको विषय राज्यले बुझ्न नसकेको बताए ।
‘सामाजिक न्यायबाट सबैभन्दा बञ्चित दलित समुदाय नै हो । सामाजिक न्याय सबैलाई आवश्यक छ । तर अहिले सबैभन्दा बढी दलितका लागि आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो योजनामा दलित भन्ने शब्दै नराख्न चाहान्छ, दलित शब्द नभएपछि त्यस्तो योजना दलित समुदायसम्म पुग्दै पुग्दैन ।’
उनले पछिल्ला वर्षहरूमा दलित समुदायको बहुआयमिक गरिबी दर बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको दाबी गरे । ‘देशको गरिबी २१ प्रतिशत हुँदा दलित समुदायको गरिबी ४२ प्रतिशत थियो । भुकम्प, कोभिड १९ र आर्थिक मन्दीबाट सबैभन्दा प्रताडित समुदाय भनेको दलित समुदाय हो, यसकारण अहिले दलित समुदायको गरिबी दर ४५ प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘६० लाख दलित समुदायलाई गरिबीको रेखामुनि राखेर यो देशको संमृद्धिको यात्रा कसरी पूरा हुन्छ ?’
