सीता विके, 

काठमाडौँ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको मर्मअनुरुप दलित अधिकारसम्बन्धी ऐन, कानुन बनेका छैनन् । दलितलाई संविधानले दिएका अधिकारहरू कानून निर्माण गरेर सुनिश्चित गर्न सरकार उदासीन छ । दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चित भएपनि सोही अनुरुप कार्यान्वयन हुन नसकेको एक कार्यक्रममा सहभागीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

जगरण मिडिया सेन्टरले काठमाडांैमा गरेको ‘संवैधानिक व्यवस्था, कार्यान्वयनको अवस्था र कानून निर्माण प्रक्रिया सम्वन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले संवैधानिक हक अधिकारहरु कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाए ।

संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधानमा दलित अधिकारका थुप्रै सवाल समेटिए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको बताए । उनले दलित आयोग, राजनीतिक दलका भातृसंठन र दलित अधिकारकर्मी लगायतहरु पनि आफ्नो भुमिका प्रभावकरीरुपले खेल्न नसकेको धारणा राखे ।

कार्यपत्रमािथ टिप्पणी राख्दै लेखक तथा अधिकारकर्मी रिता शाहले दलित समुदायको मुख्य समस्या जातीय छुवाछुत तथा विभेद भएकाले सबै भन्दा पछाडि पारिएका दलित महिला र मधेशी दलि समुदायको सवालहरु समेट्नु पर्ने बताइन् । उनले भनिन्, “दलित समुदाय पछाडि पारिनुमा सामाजिक संरचना र जात व्यवस्थाको उपज हो ।”

त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यपाक कृष्ण हाच्छेथुले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै संविधान बनेपनि कार्र्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुमा परम्परावादी सोच रहेको बताए । उनले भने, “जब सम्म दलित समुदाय संगठित रुपमा आवाज उठाएर निणर्ायक तहमा पुग्न सक्दैनन तव सम्म अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन ।” उनले दलित समुदाय राजनीतिमा आउन गैर भौगोलिक सवालको बहस गर्नु पर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै, अर्का टिप्पणीकर्ता संविधान सभा सदस्य बिनोद पहाडीले पटक पटक सरकार परिर्वतन भए पनि कुनै पनि सरकार दलित सम्बन्धी ऐन, कानुन बनाउन गम्भिर नभएको बताए । उनले भने, “आज सम्मका आन्दोलन सत्ता केन्द्रीत भए, सवाल केन्द्रीत आन्दोलन नहुदाँ कुनै पनि परिर्वतनले दलित समुदायलाई छुन सकेन ।”

कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितीका सभापति बिमला सुवेदीले संविधान अनुरुप ऐन, नियम, कानुनहरु बनाउने कुरामा ढिला सुस्त भइरहेको बताइन् । सुवेदीले आफु झकझकाउने ठाउँमा भएकाले आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मेहल पार्कीले अहिले दलित आयोग र आरक्षण माथी प्रहार भइरहेको बताए । उनले राष्ट्रिय दलित आयोगले सरकारलाई दिएका सिफारिस बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।

अधिकारकर्मी दुर्गा सोवले व्यवस्था परिर्वतन भएपनि दलित समुदायको अवस्था परिर्वतन आउन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, “संविधानमा समानुपातीक समावेशीताको कुरा संबिधानमा उल्लेख गरे अझै पनि निश्चित जाती,वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको हाली मुहाली भयो ।”

राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन सुनार, तुल बहादुर विश्वकर्मा, प्रतिनिधिसभा सदस्य सीता मिजार, हर्कमाया विश्वकर्मा, चन्दबहादुर विश्वकर्माले रन्जु झा र पूर्व मन्त्री जितु गौतमले जातीय छुवाछूलाई हल गर्न सरकारको सक्रियता नभएको आरोप लगाए ।

जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले कानूनी रुपमा हक अधिकारको व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर नगरिकले हक अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको बताइन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया