काठमाडौं । दलित समुदायका युवाहरूले आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्न अब दलित आन्दोलनको नेतृत्व नै युवा पुस्ताले हाँक्नुपर्ने अठोट गरेका छन् । संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरिएका हक अधिकारहरु समेत पछिल्लो समयमा गुम्ने खतरा रहेको भन्दै आइतबार काठमाडौँमा भएको भेलाबाट उनीहरूले दलित आन्दोलनलाई उठाउन संयुक्त युवा विद्यार्थी दबाब समूह नै गठन गरे ।
जागरण मिडिया सेन्टरको आव्हान भएको भेलामा नेपालको दलित आन्दोलनमा युवा पुस्ताको भूमिकाबारे छलफल चल्यो । सहभागी युवाहरूले दलित आन्दोलनले गति लिन नसकेको अवस्थामा संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार समेत गुम्न चुनौती रहेकोप्रति सजग हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरूले तत्काल दबाबका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै राम नेपालीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय दबाब समूह नै गठन गरेका छन् । समितिमा रामलाल राजवंशी, प्रदिप घताने, राजु सुनार र सम्झना परियार रहेका छन् ।
छलफल कार्यक्रममा दलित आन्दोलनमा लामो समयदेखि सक्रिय नेता एवम् संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले दलित आन्दोलनलाई अब युवाहरूले नेतृत्व दिएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘दलित आयोगसहित लक्षित वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानले आयोगहरूको परिकल्पना गरेको छ, ती आयोगहरू दश वर्षमा पुनरावलोकन हुने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘तर आयोगहरूलाई अहिलेसम्म काम गर्नै दिइएको छैन । जुन उदेश्यले आयोगहरू गठन भए, त्यसअनुसार तिनलाई काम गर्ने बातावरण नदिनू भनेको मुलतः त्यो समुदायलाई अधिकार दिन नचाहेको भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’
उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका त्यस्ता अधिकारको संरक्षणकै लागि भएपनि अब दलित आन्दोलनलाई नयाँ स्वरुपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्षसमेत रहेकी संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले संविधानले व्यवस्था गरेका हक अधिकारलाई जोगाउन दलित आन्दोलन जुर्मुराउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
त्रिभुवन विश्वविदालयका उपप्राध्यापक तिलक विश्वकर्माले दलित आन्दोलनको नेतृत्व राजनीतिक दल, नागरिक समाज कसले गरेको छ भनेर प्रश्न गरे । उनले दलित आन्दोलनको नेतृत्वको अभाव रहेको बताए ।
क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवम् दबाब समूहका संयोजक राम नेपालीले संघर्ष नै शक्ति भएकाले दलित आन्दोलन शशक्त बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।