दलित महिला महासंघले भन्यो- ‘वडा समितिमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हटाउन मिल्दैन’

काठमाडौँ । दलित महिला महासंघले वडा समितिमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्ने कानूनी व्यवस्था कायमै राख्न माग गरेको छ । महासंघका पदाधिकारीहरुले आइतबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

वडामा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले बल्ल दलित महिलाहरुको शशक्तिकरणको सुरुवात भएको भन्दै उनीहरुले तत्काल ऐनको त्यो व्यवस्थामा परिवर्तन नगर्न माग गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले तयार गरेको निर्वाचन कानूनको संशोधन प्रस्तावमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको ठाउँमा दलित वा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व राख्ने उल्लेख छ । यस्तो गर्दा दलित समुदायका महिलालाई हालकै जसरी प्रोत्साहन गरेर राजनीतिक दलहरुले अगाडि नबढाउने महासंघको चिन्ता छ ।

महासंघकी अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद विमला विश्वकर्माले संविधान र कानूनमा लडाईं गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई अहिले नै कटौती गर्ने बेला नभएको बताइन् । ‘विगतमा राज्यको कुनै पनि तहमा प्रतिनिधित्व नपाएका दलित महिलाले अहिले बल्ल यो व्यवस्थाले थोरै राहत पाएका छन् । यही व्यवस्था ल्याउन पनि हामीले लामो संघर्ष गर्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले नै कानूनको यस्तो व्यवस्था हटाउने बेला भएको छैन ।’

उनले आफूहरुले सभामुख घिमिरेसमक्ष जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिलाहरुले ३३ प्रतिशत उम्मेदवार दिन पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगको ड्राफ्टमा उल्लेख भएकोमा स्वागत गर्दै त्यसमा पनि १५ प्रतिशत दलित महिलाहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

‘कानूनले हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा गर्छ । तर त्यहाँ सबै खसआर्य समुदायका महिलाले मात्रै अवसर पाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘महिलाले पाउने आरक्षणमा दलित महिलाको स्थान सुरक्षित हुनुपर्छ ।’ उनले आयोगले षड्यन्त्रपूर्णरुपमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व कटौती गर्ने प्रस्ताव ल्याएको आरोप समेत लगाइन् । ‘वडाका केही सिट खाली भए भन्ने निहुँमा आयोगले दलित महिलाको प्रतिनिधित्व खुम्च्याउने प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ६७४३ वडामध्ये केही वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी नै परेको छैन । आयोगले यसको कारण खोजी गरेन, बरु हटाउनतिर लागेको छ ।’

उनले दलहरुले दलित महिलालाई प्रोत्साहन गरेर उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा उल्टै जनप्रतिनिधि भएपछि जातीय भेदभाव गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराउने अभ्यास गरिरहेको गुनासो गरिन् । महासंघले यसबारे प्रधानमन्त्रीसहित सबै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको छ ।