काठमाडौं । बागमती प्रदेशका प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष राष्ट्रिय दलित आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले हेडौँडास्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर प्रदेश प्रमुख शर्मासमक्ष आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
दलित समुदायको विद्यमान अवस्था, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, आयोगको संगठनात्मक र श्रोत साधनको अवस्था र आयोगले वर्षभरि गरेका गतिविधिहरू समेत संगालेर तयार गरिएको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख शर्मासमक्ष पेश गरिएको आयोगका प्रवक्ता पुर्कुटीले बताए ।
‘प्रतिवेदनले समग्र नेपाली दलित समुदायको अवस्थाबारे चित्रण गर्छ । आयोगले सो समुदायको उत्थान, शशक्तिकरण र समुन्नतिका लागि के गरिरहेको छ ? भन्नेबारे समेत जानकारी गराएको छु,’ उनले भने ।
आयोगले राज्य नीति र संरचनाहरू दलितमैत्री नरहेको भन्दै त्यसकालागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘संघीय प्रणालीमार्फत् दलित समुदायको माग एवम् मुद्दाहरुलाई तीनै तहका सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यो कुरा प्रतिवेदनमा स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय र सहकार्यबाट दलित समुदायको समस्या र मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
संविधानले आयोगलाई संवैधानिक आयोगकारुपमा सूचीकृत गरेपनि सरकारले पर्याप्त श्रोत साधन र जनशक्ति नदिँदा आयोगले काम गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे ।
