काठमाडौँ । दलित समुदायका सांसदहरूले समाजमा व्याप्त असमानतालाई समान कानूनी प्रबन्ध गरेर न्याय गर्न नसकिने बताएका छन् । शताब्दीऔँसम्म छुवाछुत, जातीय विभेद र बहिष्करणमा पारेर सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हिसावले पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई सरकारले संविधानबमोजिमको विशेषाधिकार दिन नचाहेको उनीहरुको आरोप छ ।
सांसदहरूले स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती सेवामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । हालको आरक्षण व्यवस्थाले निजामती सेवामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको भएपनि त्यो व्यवहारिक र समानुपातिक भने नभएको उनीहरूको छ । सांसदहरूले संसद्मा छलफलमा रहेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ले दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित नगरेको भन्दै त्यसमा आवश्यक संशोधन नगरी पारित गर्न नसकिने बताए ।
शुक्रबार दलित महिला संघले गरेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेशी व्यवस्था, दलित र दलित महिलाको प्रतिनिधित्वको सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायबाट निर्वाचित सांसदहरूले अब बन्ने कानूनले दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नुपर्ने र त्यसकालागि आफूहरूले संसद्भित्र र संसदीय समितिहरूमा छलफलको एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियारले सरकारले दलितहरूमाथि भएको उत्पीडन, उनीहरूको हालको अवस्था र त्यसको निदानबारे स्पष्ट नीति र कार्यक्रम बनाउनै नचाहेको आरोप लगाए । ‘संविधानले दलितहरूमाथि ऐतिहासिकरुपमा भएको विभेदको अन्त्य गर्दै त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरुप विशेषाधिकारको व्यवस्था गरेको छ । ३१ वटा मौलिक हकमध्ये छुवाछुतविरुद्धको हक र दलितको हकले प्रत्यक्षरुपमा दलितहरूको अधिकारबारे बोलेका छन्,’ सांसद परियारले भने, ‘तर सरकार कानून बनाउँदा संविधानका ती धाराहरू नपढीकन विधेयक लेख्न बस्छ । संघीय निजामती विधेयकमा पनि त्यस्तै समस्या भएको छ । सबैले यो स्पष्ट हुन जरुरी छ कि यदि असमानता छ भने त्यस्तो अवस्थामा समान कानूनबाट न्याय गर्न सकिदैन ।’
हाल प्रचलनमा रहेको कानूनमा आरक्षणको व्यवस्था छ । तर त्यसबाट दलितलाई भन्दा गैरदलितलाई बढी फाइदा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले अहिले आरक्षणको व्यवस्था गरेका छौँ, तर आरक्षणबाट सबैभन्दा बढी कसलाई फाइदा भइरहेको छ ?,’ सांसद परियारले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीले निजामती सेवामा दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ । तर अहिलेको आरक्षणले उद्देश्यअनुसार उपलब्धि भइरहेको छैन ।’
उनका अनुसार तत्काल निजामती सेवामा सुधार गर्नका लागि दलितहरूलाई सामुहिक प्रवेशको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । ‘आरक्षण हुनुभन्दा पहिले निजामती सेवामा दलितको प्रतिनिधित्व १ प्रतिशत पनि थिएन, दश आरक्षणको व्यवस्था गर्दा बल्ल २.८ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यहीअनुसार जाने हो भने दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि १२० वर्ष लाग्ने देखिन्छ । त्यो कसरी व्यवहारिक हुनसक्छ ?’
त्यसकारण अब बन्ने संघीय निजामती ऐनमा संशोधन गरेर दलितहरुलाई सामुहिकरुपमा सेवा प्रवेशको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘अहिलेको आरक्षणको विरोध भइरहेको छ । कसैले बोल्यो भने उछितो काढ्ने अवस्था छ,’ सांसद परियारले भने, ‘तर वास्तवमा व्यवहारमा हेर्ने भने अहिले पनि निजामती सेवामा खसआर्य समुदायको एकलौटी वर्चस्व छ । किनभने ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई छुट्याएर बाँकी ५५ प्रतिशतलाई खुलामा राखिएको छ । जबकि एउटा दलित, एउटा महिला र दलित महिला अपवादबाहेक त्यो खुलातर्फ परेको देखिदैन । त्यहाँ उत्तीर्ण हुने सबै एकै समुदायका, एकै लिंङ्गका मात्रै छन् ।’
नेकपा एमालेकी सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले नयाँ बन्ने संघीय निजामती ऐनमा दलित समुदायका लागि जनसंख्याका आधारमा १३ प्रतिशत र त्यसबाहेक क्षतिपुर्तिसमेत हुने गरी थप प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् । ‘संसद्भित्र र बाहिर हामीले साझा प्रयास गर्न आवश्यक छ । चारैतिर लड्ने र संघर्ष गर्ने अवस्था नभएसम्म सजिलै सीमान्तकृत समुदायले अधिकार पाउने अवस्था देखिरहेको छैन,’ उनले भनिन् ।
सांसद विश्वकर्माले सरकारले संविधानबमोजिम कानूनहरू बनाउने र दलित समुदायलाई माथि उठाउने इच्छा नै नदेखाएको आरोप लगाइन् ।
नेकपा एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले समानुपातिक पद्धतिका आधारमा निजामती सेवामा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीलाई चाहिएको के हो ? त्यसमा सबैले प्रष्ट हुनु आवश्यक छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारले झन् समस्या बढाउन खोजेको हो कि समस्याको समाधान खोजिरहेको हो ? हामीले जवाफ माग्नुपर्छ ।’
सरकारको आरक्षण प्रणालीमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेपनि दलित महिलाको अवस्था जहाँको त्यही रहेको दलित महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोब बताउँछिन् । महिलाभित्र पनि दलित महिलाको सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सरकारले ध्यान नदिएको उनको आरोप छ ।
‘दलित महिला सामाजिक संरचनामा तेहेरो मारमा छन् । त्यसकारण उनीहरूले पढ्ने कहिले ? निजामती सेवामा प्रवेश पाउने कहिले ?,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण महिलाभित्र पनि दलित महिला र दलित क्लष्टरभित्र पनि दलित महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
पछिल्लो दशकमा महिलातर्फ आरक्षणमा निजामती सेवा प्रवेश गर्नेमा सबै खसआर्य समुदायका महिलामात्रै भएको उनको आरोप छ । ‘हालै काभ्रेमा सबै कार्यालयका प्रमुख महिला भएको कुरा सुन्नमा आयो, यही पनि खुसीको कुरा हो । तर ती सबै महिलाहरु एउटै खसआर्य समुदायको मात्रै हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले खोजेको समानुपातिक समावेशी प्रणाली के हो ? संविधानले खसआर्य महिलालाई मात्रै अधिकार दिएको हो कि दलित महिलाहरुलाई पनि हो ?’
उनले नयाँ बन्ने निजामती सेवा विधेयकमा दलित महिलाको समेत समुचित प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गर्न सांसदहरूले पहल गर्नुपर्ने बताइन् ।कार्यक्रम दलित समुदायबाट निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले समेत विधेयकमा देखिएका समस्या र सुधारका अभ्यासहरूबारे धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी नागरिक समाजका अगुवा र दलित अधिकारकर्मीहरूले सरकारले निजामती सेवाबाहेक ठूलो संख्यामा करारमा कर्मचारी भर्ना गरिरहेको भन्दै त्यसमा पनि समानुपातिक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरे ।
