हाम्रो संविधानले उत्पीडित समुदायहरुको विषयमा मूलत: तीनवटा संवैधानिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेको छ। पहिलो हो- विभेद विरुद्धको हक अर्थात् कसैले कसैलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने। दोस्रो हो- राज्यका जुनसुकै संयन्त्र वा संरचना समावेशी हुनु पर्ने र त्यसको आधार समानुपातिक सिद्धान्त हुनु पर्ने ।

साथै ऐतिहासिक रुपमा बहिष्करण वा उत्पीडन वा सिमान्तीकरणमा परेका समूह वा समुदायलाई समान हैसियतमा ल्याउनका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने। र तेस्रो हो- प्राकृतिक स्रोत साधन, राष्ट्रिय आय वा विकासका लाभको वितरण तथा पुनर्वितरण गर्दा समन्यायिक हुनु पर्ने। यीमध्ये यो लेखमा दोस्रो व्यवस्था ‘समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त’ का बारेमा चर्चा गरिएको छ।

अहिले राज्य संयन्त्र संचालनका लागि महत्वपूर्ण मानिने संघीय कानूनहरु विधेयकका रुपमा संसद्मा प्रस्तुत भएका छन्। संघीय निजामति सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक नयाँ संविधान जारी भए पछि पहिलो पटक प्रस्तुत भएका हुन भने राजनीतिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कानुन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ लगायतका कानूनहरु संशोधन गरिने तरखरमा रहेका छन्। यी कानूनहरु साविकको निरन्तरता भन्दा पनि नेपालको संविधानको मर्म र अन्तरनिहित आसय अनुरुप बन्नु पर्ने संवैधानिक अनिवार्यता छ।

नेपालको संविधानले राज्यका सबै संयन्त्रहरुमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने कुरा मौलिक हककै रुपमा सुनिश्चितता गरेको छ। हुन पनि नेपालमा भएका जनयुध्द, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरुको मूल आसय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो।

त्यसैका लागि ऐतिहासिक रुपमा असमावेशिताको चक्रमा पिल्सिएका तमाम व्यक्तिहरुले जीवनको आहुति दिएका थिए। उनीहरुको वलिदानमा पहिलो पटक संविधानसभा मार्फत निर्माण भएको यो संविधानको मूल मर्म र अन्तरनिहित आसय समावेशी राज्य निर्माण हो भन्ने कुरा यसको प्रस्तावना देखि विभिन्न धाराहरुमा उल्लेख गरिएका हक, अधिकार, दायित्व र संवैधानिक प्रावधानहरुबाट प्रष्ट हुन्छ।

तथापि अब बन्न लागेका कानूनहरुले संविधानले अंगिकार गरेको मूल मर्म र अन्तरनिहित आसयलाई समाउन सकेको छ त? भन्ने प्रश्न अहिले चर्चामा छ। अर्थात् प्रस्तुत ती विधेयकहरुले समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेका छन् त भन्ने प्रश्न टड्कारो उठेको छ।

के हो समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त?

कुनै एउटा चरणमा आएको परिवर्तनले अर्को चरणमा सोही अनुपातमा परिवर्तन ल्याउँछ भने त्यस्तो गणितीय सम्बन्धलाई समानुपातिक भनिन्छ । अर्थात् समान अनुपातमा हुने सम्बन्ध वा परिवर्तन नै समानुपात हो। यही गणितीय सिद्धान्त नै समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त हो । अर्थात् कुनै निश्चित आधारमा राज्यका संयन्त्रहरुमा समान अनुपातको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नै समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त हो। राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा यो सिद्धान्त अमेरिकाका दोस्रो राष्ट्रपति जोहन एडम्सले सन् १७७६ माप्रतिपादन गरेका हुन्। यसको अभ्यास लाओस, माल्दिव्स, जोर्डन, मंगोलिया, फिलिपिन्स,अल्वानीया, बोलिभिया, हंगेरी, जर्मनी, इटली, न्युजिल्याण्ड, भेनेजुएला लगायतका मुलुकमा अबलम्वन गरिएको छ। पछिल्लो समय सबै भन्दा सक्रीय ढंगले यसको प्रयोग गर्ने मुलुक दक्षिण अफ्रीका रहेको छ।

आरक्षण समानुपातिक समावेशिता हो त?

होइन। तथापि अति विभेदित समाजमा समानुपातिकतामा लैजानका लागि यो पहिलो खुड्किलो भने हुन सक्छ। किनकि अति विभेदित समाजमा एकै चोटी समानुपातिकतामा लैजाँदा राज्य संयन्त्रको नियमित संचालनमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ र प्रणाली भत्कन सक्छ। बहिष्करणमा परेका समूहहरुलाई सहभागिता गराउने विभिन्न सकारात्मक उपायहरुमध्ये आरक्षण एउटा उपाय हो।

बेलायत अमेरिका लगायत विभिन्न विकसित मुलुकहरुमा सौविध्यात्मक विधि अपनाएका छन् भने भारत नेपाल लगायतका केही मुलुकमा आरक्षण व्यवस्था लागू गरिएको छ। यो आफैँमा अलंकारिक हो। यो पर्दामा एउटा सानो पेटी जस्तै हो। भारत स्वतन्त्र भएपछि आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो। हुन त ब्रिटिस भारतमा पनि आरक्षणको यदाकदा प्रयोग भएको थियो। कोल्हापुरका महाराजा छत्रपति शाहूले सन् १९०२ मै शिक्षा र रोजगारीमा आरक्षणको नीति ल्याइसकेका थिए। उनकै सहयोगमा अम्बेडकरले उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न पाएका थिए।

सन् १९१६ तिर भारतको मद्रास प्रान्तमा तत्कालिन बेलायती सरकारले केही उच्च जातीय भारतीयहरुका लागि बेलायती औपनिवेशिक प्रशासनको डेपुटी कलेक्टरमा केही सीट प्रदान गरेर आरक्षणको सुरुवात गरिएको थियो भने सन् १९२१ मा गैरब्राह्रमणका लागि ४४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो जसमध्ये ८ प्रतिशत दलितहरुका लागि थियो।

२०६४ सालमा भएको निजामति सेवा ऐनको संशोधनबाट पहिलो पटक सीमित सिटमा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरियो भने निर्वाचन प्रणालीमा पनि मिश्रित निर्वाचनको व्यवस्था लागू गरी केही सीमित सिटमा लक्षित समूहको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियो। यसरी नेपालमा सुरु देखि नै समानुपातिक समावेशितालाई आरक्षण व्यवस्था तर्फ मोडेको देखिन्छ।

त्यस्तै गरी तामिलनाडुमा सन् १९२० मा आरक्षण नीति लागू भएको थियो । त्यसकै विकसित स्वरुपमा तत्कालिन बेलायती प्रधानमन्त्री राम्शे म्याकडोनाल्डले सन् १९३२ मा कम्युनल अवार्डको  घोषणा गरी दलित र मुश्लिमका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरेका थिए । जसमा अम्बेडकरको ठूलो समर्थन थियो। तर महात्मा गान्धीले यसका विरुद्ध जेलमै भोक हडताल गरे पछि पूना प्याक्टमा यो व्यवस्था हटाई आरक्षणको व्यवस्था राखियो।

भारत स्वतन्त्र भए पछि (सन १९४७) बनेको संविधानको त आरक्षण एउटा महत्वपूर्ण विशेषता नै भयो । जसको नेतृत्व स्वयम् अम्बेडकरले गरेका थिए। सुरुमा अनुसूचित जाति (दलित) का लागि १५ र अनुसूचित जनजातिका लागि ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको आरक्षण मण्डल आयोगको प्रतिवेदन (१९८०) अनुसार सन् १९९० मा पिछडा वर्गका लागि २७ प्रतिशत थप गरी आरक्षण ४९.५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

सो अनुसार केन्द्र तथा सबै प्रान्तहरुमा आरक्षणको व्यवस्था रहेको छ। प्रान्तहरुमा लक्षित समुदायको जनसंख्या अनुसार यस्तो व्यवस्था थपघट गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। सोही अनुरुप भारतका १८ वटा प्रान्तमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भने केहीमा त शतप्रतिशत नै आरक्षणको व्यवस्था छ।

यस्तो व्यवस्था सरकारी सेवामा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीहरुको नयाँ भर्ना र पदोन्नतिमा गरिएको छ। यस्तै अनुपातमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा समेत ग्राम पंचायतदेखि लोकसभासम्म आरक्षित सिटको व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ समानताको हकमा सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गलाई विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख थियो। तर त्यसको खासै कार्यान्वयन भएन। गणतन्त्रको घोषणा भएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हकमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका संरचनामा सहभागी हुने हक र धारा ६३ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थामा निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेद्वार चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

सो अनुरुप २०६४ सालमा भएको निजामति सेवा ऐनको संशोधनबाट पहिलो पटक सीमित सिटमा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरियो भने निर्वाचन प्रणालीमा पनि मिश्रित निर्वाचनको व्यवस्था लागू गरी केही सीमित सिटमा लक्षित समूहको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियो। यसरी नेपालमा सुरु देखि नै समानुपातिक समावेशितालाई आरक्षण व्यवस्था तर्फ मोडेको देखिन्छ।

यसरी हेर्दा सरकारले आरक्षणनै समानुपातिक समावेशिता हो भन्ने ढंगले अर्थ्याएको देखिन्छ। तर यी दुबै विल्कुल फरक कुरा हुन्। तथापि आरक्षणको यो प्रावधानले ऐतिहासिक रुपमा बहिष्करणमा पारिएका केही समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा अलङ्कारिक रुपमै भए पनि सहभागी हुने मौका मिलेको छ।

नेपालको संविधानले भने समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार राज्यका संयन्त्रहरुमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने स्पष्ट किटान गरेको छ। यसले राज्यको तीनै तहमा राजनीतिक प्रणालीबाट हुने प्रतिनिधित्व, राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक पदहरुमा नियुक्ति तथा सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक निकायका रुपमा परिभाषित सबै संयन्त्र र संरचनामा समानुपातिकता कायम गर्नु पर्ने दायित्व तोकेको छ भने नागरिकका लागि मौलिक हकका रुपमा कायम गरेको छ।

तसर्थ नेपालको संविधान अनुसार अब बन्ने सबै कानूनहरुमा समावेशिता वा प्रतिनिधित्वको सवालमा समानुपातिकता कायम हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्छ। त्यति मात्र हैन, सरकारले विद्यमान विषमता हटाई कति अवधिमा समानुपातिकता कायम गर्छ भन्ने रणनीति तय गरी सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ।

समानुपातिक समावेशिताको आधार के हुने त ?

यो लेखको मुख्य खण्ड नै यही हो। के आधारमा समानुपातिकता कायम गर्ने भन्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण विषय हो। र चलखेल हुने विषय पनि यही हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जसको जति हैसियत छ राज्यसंरचनामा त्यसको त्यति नै हिस्सेदारी हुने कुरा प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो। यसमा कसैको खोसिने वा कसैलाई थपिने हुदैन। तसर्थ सारभूत समानताको यो अनुपम नमूना हो। हाम्रो संविधानको धारा १८ ले सुनिश्चित गरेको समानताको हकको यो उच्चतम कार्यान्वयन हो।

विभिन्न मुलुकले यस प्रयोजनका लागि त्यहाँको विविधताको आयाम अनुसार आफ्ना नागरिकलाई समूहिकृत गरेका हुन्छन्। मूलत: एकातिर वर्चश्वशाली समूह रहेका हुन्छन् जसको प्रतिनिधित्व अधिक भईरहेको हुन्छ भने अर्को तर्फ ऐतिहासिक कालदेखि नै असमावेश वा न्यून प्रतिनिधित्व भएका समूह रहेका हुन्छन्।

यसका लागि जन्म, वर्ग, जातजाति, भौगोलिक अवस्थिति, शारिरिक अपाङ्गता, लैङ्गिक अवस्था अदिका आधारमा नै यस्तो समूह निर्धारण गरिएको हुन्छ। जस्तै दक्षिण अफ्रिकामा गोरा, काला, एसियन; अमेरिकामा रैथाने अमेरिकी, अफ्रिकी अमेरिकी; भारतमा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजातीर पिछडा वर्ग भने नेपालमा प्राचीन कालदेखि नै जातजातिका आधारमा यस्तो समूहिकृत गरिदै आएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १८, ४०, ४२ ले पनि जातजाति कै रुपमा समुहीकृत गरी त्यही आधारमा समानुपातिक समावेशि अवलम्बन गर्ने सुनिश्चितता गरेको छ। तसर्थ समानुपातिक समावेशिताको प्रमुख आधार जातजातिको जनसंख्या नै रहने प्रष्ट हुन्छ। त्यसको उपक्रममा लैङ्गिक अवस्था, भौगोलिक अवस्थिति, अपाङ्गता लगायतका अन्य आधार पनि रहेका हुन्छन्।

यहाँ बुझ्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा के छ भने समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा भनेको समष्टिमा अर्थात् कुल संख्यामा र नतिजामा हो। अहिले प्रस्ताव गरिए जस्तो खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने मध्ये ४९ प्रतिशतमा मात्र हैन। अझै सक्रीय नीति अपनाउने हो भने त दक्षिण अफ्रिका जस्तो गर्नुपर्छ।

दक्षिण अफ्रिका स्वतन्त्र भए पछि रोजगार समता ऐन १९९८ जारी गरिएको थियो जसले पाँच वर्ष भित्र राज्यका प्रतेक निकायले समानुपातिकता कायम हुने गरी समता योजना बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सो योजना रोजगार समता आयोगमा पेश गर्नु पर्ने र आयोगले सो बमोजिम् गरे नगरेको सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यसमा समष्टिमा समानुपातिकता कायम नहुदासम्म न्युन प्रतिनिधित्व भएकाहरु, जस्तै काला समुदायका लागि मात्र विज्ञापन गर्ने गरिन्थ्यो। अनि पाँच वर्षकै छोटो अवधिमा मुलुकले समानुपातिक समावेशिता कायम गर्न सक्यो।

 के फरक छ समानुपातिक समावेशिता र आरक्षणमा ?

समानुपातिक समावेशिता भनेको राज्यका निकायहरु, साधनस्रोत र अवसरहरुमा सबै समूहको बराबरी अंश दाबी लाग्छ र यसको वितरण सोही अनुसार गरिनु पर्छ भन्ने धारणा हो। यसले कुनै एक दुई समूहका लागि फरक व्यवहार नगरी सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारले सामूहिक हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ र समान वितरणलाई समान परिणाममा पुर्याउनका लागि प्रक्रियागत सुनिश्चितता गरेको हुन्छ। समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तको आधार भनेको जनसंख्या नै हो। यसमा कुनै समुदायलाई जनसंख्याको अनुपातमा घटी वा बढी अंश दिने वा नदिने भन्ने हुदैन।

तसर्थ यसलाई सामाजिक न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्त पनि भनिन्छ। जेम्स फिस्किनको विचारमा यो सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु भन्दा अगाडि समाजमा असमानता छ भने अब बाँडिने कुरा बराबरी बाँड्दा पनि असमानता कायम रहन्छ। तसर्थ त्यस्ता असमानतामा रहेका समूहका लागि सकारात्मक विभेदका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई विशेष व्यवस्था पनि भनिन्छ।

सकारात्मक विभेदका विभिन्न उपाय मध्य एक आरक्षण हो। यसलाई ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्तिका रुपमा पनि लिने गरिन्छ। त्यसैले यसलाई सामाजिक न्यायको विशेष व्यवस्थाका रुपमा व्यवस्था गरिन्छ। विभिन्न मुलुकमा विभिन्न प्रयोजनका लागि यसको प्रयोग गरिएको भएता पनि भारतमा मूलत: राज्यका संयन्त्र र संरचनाहरुमा अनिवार्य प्रयोग गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै व्यवस्था २०६४ सालदेखि नेपालमा पनि गरियो। वास्तवमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा २१ र धारा ६३ ले समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता गरेको भए पनि बिशेष व्यवस्था अनूरुप आरक्षणको मात्र व्यवस्था गरिएको छ। यो विषयमा संवैधानिक प्रावधानलाई इन्कार गर्ने अभ्यास त्यहीबाट सुरु भएको पाइन्छ भने अहिलेको प्रस्तावित प्रावधान त्यसैको निरन्तरता हो।

यी दुबै विधिहरु आफैमा पूर्ण छैनन्। धेरै असमानता रहेको समाजमा एकाएक समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दा लामो समय त्यो असमानताले निरन्तरता पाउछ भने विशेष व्यवस्था अन्तर्गतको आरक्षणले त सीमित सहभागिता गराउने मात्र हो।

भारतीय विद्वान् नीरा चण्डोकका अनुसार आरक्षण प्रणालीमा विगतमा ठगिएका, अपमानित भएका व्यक्तिहरुलाई बारम्बार आफू ठगिएका थियौँ, हेपिएका थियौँ भन्ने प्रमाणित गराइरहनुपर्छ, जुन झन् अपमानजनक काम हो। सेल्बी स्टिलले त आरक्षण व्यवस्थाले लक्षित समूहलाई नै घाटा पुर्‍याउँछ भनेका छन्। उनीहरुमाथि विभेदले निरन्तरता पाउने, समूह भित्रै असमझदारी बढ्ने र उल्टो जातिवाद लागू हुने तर्क गर्छन्।

लिनो ग्राग्लियाको विचारमा यस्ता सकारात्मक उपाएका नीतिले विविधताको संरक्षण गर्ने जिम्मेबारीलाई धान्न सक्दैन। तसर्थ कतिपय अवस्थामा यी दुबै नीति समपुरकका रुपमा संगै अंगिकार गर्नु पर्ने हुन्छ। सुरुवातमा सबै समूहहरु समान अवस्थाका हुदैनन। समान अवस्थामा नपुग्दासम्म यस्ता समूहहरुका लागि सकारात्मक उपायका यस्ता विधीहरु निश्चित अवधिका लागि अपनाउनुपर्ने हुन्छ र समान अवस्थामा पुगेपछि नियमित प्रक्रियाका रुपमा समानुपातिक समावेशिता अबलम्वन गर्नुपर्छ। तर समान अवस्था बन्ने कुरा एक आदर्श चेत मात्र हो।

गतिशील समाजमा नयाँ-नयाँ समूहहरु बन्ने क्रम पनि जारी रहन्छ। तसर्थ यस्ता समूह/उपसमूहहरुका लागि समानुपातिक समावेशिता भित्रै विशेष व्यवस्था अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो संविधानले पनि दुबै व्यवस्थाको प्रवन्ध गरेको छ भने प्रस्तुत निजामति सेवा विधेयकमा पनि महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका हकमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ।

 

के छ प्रस्तावित प्रावधानमा?

यहाँ सरकारी सेवाका लागि मातृ कानूनका रुपमा लिने गरिएको संघीय निजामति सेवा विधेयक २०७९ र राजनीतिक प्रतिनिधि छनौटका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ का प्रावधान प्रस्तुत गरिएको छ । हाल संसद्मा छलफलमा रहेको निजामति सेवा विधेयकमा गरिएको प्रावधान तालिकामा उल्लेख गरिएको छ।

हाल संसद्‌मा छलफलमा रहेको निजामती विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान

यसमा खसआर्यहरु पनि लक्षित समूहमा थप गरी आरक्षणको ठूलो हिस्सेदार बनाइएको छ। जबकि उनीहरुको प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक कालदेखि अत्याधिक मात्र हैन एकल वर्चश्व रहि आएको छ।

सर्वप्रथमत प्रस्तावित प्रावधानमा संविधानको मर्म र अन्तरनिहित आसय अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था अवलम्बन भएको छैन। सरकारी सेवामा रिक्त पदको ४९ प्रतिशत पदमा मात्र कोटा निर्धारण गरेर संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशिताको हकलाई सीमित गरिएको मात्र हैन कुण्ठित गरिएको छ।

अर्थात् परंपरागत आरक्षणको प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ। आरक्षण ऐतिहासिक रुपमा राज्यले नै बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई दिइने एक किसिमको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हो। तसर्थ यसको आधार भनेको सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्करणको दायरा हो। प्रस्तावित प्रावधान हेर्दा सबै भन्दा बढी असआर्यहरु नै बहिष्करणमा परेको जस्तो गरी आरक्षणको ठुलो हिस्सा पनि उनीहरु कै पोल्टामा पारिएको छ।

अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा खुला तर्फबाट त ८० प्रतिशत भन्दा बढी खसआर्यहरु नै प्रवेश गरेको तथ्याङ्क समावेशी आयोगको प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ। आरक्षणका लागि समूहीकृत गरिएका महिला, अपाङ्गता तथा पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट यही समुदायको बर्चश्व रहेको छ।

यसरी प्राचीन कालदेखि एकल बर्चश्व कायम गर्दै आएको समूहलाई नै आरक्षणमा समेत कोटा छुट्टाएर त्यही समूहको वर्चश्वलाई बढोत्तरी गर्नु सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध त हो नै संविधान प्रदत्त मौलिक हक र सिद्धान्तको प्रतिकुल पनि हो। संभवत यसो गर्नमा संविधानको धारा २८५ लेसरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्दा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने छ भन्ने वाक्यांशको अपव्याख्या हुन सक्छ।

यस धाराले प्रतियोगितात्मक परीक्षा खुल्ला रुपमा हुने र नियुक्ति समानुपातिक समावेशिताको आधारमा गरिने कुरालाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न निर्देश गरेको हो। अर्थात् परीक्षा प्रणाली नै फरक फरक गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो। यस्तै कुरा धारा २८२ र २८३ मा राजदूत र संवैधानिक पदहरुमा नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्त अपनाउनु पर्ने व्यवस्था छ।

तर संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकमै समानुपातिक समावेशिताको हक कायम गरे पछि त्यसका पछिल्ला धाराहरुको व्याख्या त्यही अनुकुल गर्नु पर्छ। संवैधानिक सर्वोच्चताको अर्थ त्यही हो। तसर्थ कानुन बनाएर त्यस्तो संवैधानिक हक सीमित गर्न पाइदैन।

त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीबाट राज्यसत्तामा पुर्याउने प्रावधान संविधानको धारा ८४,१७६ लगायतका धारामा गरिएको छ । धारा ८४ ले प्रतिनिधि सभाको गठन र धारा १७६ ले प्रदेश सभाको गठनको व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गरी जम्मा २७५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसै गरी प्रदेश सभामा पनि दुई प्रकारका सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ। तर निर्बाचन कानून बनाउदा भने समानुपातिकतालाई खुम्चाएको छ।

२७५ जनामा कायम हुनु पर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ११० मा सीमित पारिएको छ। जस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ ले दलित १३.८, आदिवासी जनजाति २८.७, खस–आर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानले समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरे पनि समानुपातिकमा छुट्याइएको सिटबाहेक अन्य समूहको प्रत्यक्षमा प्रतिनिधित्व अझै समान हुन सकेको छैन जसका कारण संघीय संसद् कल्पना गरिए जस्तो समानुपातिक समावेशी हुन सकेको छैन । अझै बिडम्बना त समानुपातिक सिटको सूचीको पहिलो क्रममा सबै भन्दा बढी सिट खसआर्यको राखिएको छ मानौ सबै भन्दा बढी बहिष्करणमा परेको समूह यही हो। त्यसको दुरुपयोग कसरि भएको छ भन्ने कुरा त जगजाहेर नै छ। यसरी समानुपातिक सुची तथा आरक्षणको कोटामा सबै भन्दा धेरै सिट बर्चश्वशाली समूहको लागि नै सुरक्षित गरिनुले यो उल्टो संरक्षण/आरक्षण हो भन्ने कुराको पुष्टाई गरेको छ।यस्ता प्रावधानले राज्यसत्तामा साविकको वर्चश्वलाई अझ बढोत्तरी गर्ने अभिप्राय देखिन्छ। यसो गर्दा परंपरागत सत्ता साझेदारीमा कुनै परिवर्तन आउन सक्दैन।

 

के हुनु पर्ने?

नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १८, ४०, ४२ लगायतले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रत्याभूत गरेको कुरालाई सबै राजनीतिक दल र नीति निर्माताहरुले इमान्दारिका साथ आत्मसात गर्न जरुरी छ। संविधानका प्रावधानहरुलाई यसको मूल मर्मको प्रतिकुल आआफ्नो अनुकुल व्याख्या गरी दुरुपयोग गरिने कुरा रोकिनु पर्छ। यो विषय शासकीय शैली र नेतृत्व तहको नियतसंग संवन्धित कुरा हो। समावेशिता कसको लागि किन व्यवस्था गरिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ।

निजामती सेवामा हाल रहेको समावेशिताको अवस्था ।

नेपाल इतिहासदेखि नै बहुजातीयमुलुक भए ता पनि बर्णाश्रम हिन्दू व्यवस्थाको अधिपत्य लामो समयदेखि रहिआयो जसले गर्दा राजनीति र राज्य संचालनमा तथाकथित उच्च जातीय खसआर्य समुदायको एकल वर्चश्व कायम रह्यो। यसको पुष्टि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरुले गर्दै आएका छन्। सन् २००४ मा विश्व बैंकले गरेको अध्ययनले जनजातिहरुले १० प्रतिशत र दलितहरुले १५ प्रतिशतशताव्दियौ देखि जातीय दण्ड (Caste Penalty) भोग्दै आएको कुरा देखाएको छ।

सन् २०१४ को नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनले विभिन्न जातजातिको मानव विकास सूचकांक गणना गरेको छ जसमा सबै भन्दा तल मुस्लिम, दलित र जनजातिहरु नै रहेका छन्। सन् २०१८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सामाजिक समावेशीको अवस्था (State of Social Inclusion in Nepal, 2018) बारे एक विस्तृत अध्ययन गरेको छ। त्यसले पनिदलित, जनजाति र केही मधेशी समुदायको समावेशिताको अवस्था दयनीय रहेको देखाएको छ।

सन् २०२० को नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनले देशमा असमानताका कारण प्रति वर्ष २५.२ प्रतिशत मानव विकास गुमाइरहेको तथ्याङ्क देखाएको छ। त्यसबाट मुलुकले प्रत्यक्ष रुपमा १० प्रतिशत भन्दा बढि प्रति वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन गुमाइरहेको आकलन गरिएको छ। यसको श्रृङ्खलागत असरको गणना गर्ने हो भने नोक्सानको हिस्सा अझै ठूलो हुन्छ। एक अध्ययनले देखाए अनुसार जातिगत जनसंख्याको तुलनामा निजामति सेवामा प्रतिनिधित्व अत्याधिक असन्तुलित रहेको देखाएको छ।

जस्तै मधेशी बाहुन क्षत्रीको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको तुलनामा ४१३ प्रतिशत र खसआर्यहरुको १९७ प्रतिशत रहेकोछ। जवकि मुस्लिमको १६ र दलितको ११ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यो विश्लेषण अनुसार मधेशी बाहुनक्षेत्रीको समानुपातिकता ३१३ र खसआर्यहरुको ९७ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ भने मुस्लिमको ८४ र दलितको ८९ प्रतिशतले न्युन छ। यति ठूलो खाडल साविकको नितिगत व्यवस्था र यही गतिको समावेशीकरणले पुर्न सक्ने सम्भावना देखिदैन।

तसर्थ असमावेशिताको लागत ठूलो छ जसले हाम्रो संभाव्य सम्वृध्दीमा क्षयीकरण भएको छ।यिनै असमानता र विभेदलाई चिर्नका लागि विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरुको परिणाम स्वरुप मुलुकमा संघीय गणतांत्रिक शासन प्रणाली बहाल भएको छ। सो अनुसार संविधान सभाबाट जारी संविधानले राज्यका जुनसुकै संयन्त्र र संरचनाहरु समावेशी हुने र यसको आधार समानुपातिक सिद्धान्त हुने सुनिश्चितता गरेको छ।

यो विषय हामीले अन्तराष्ट्रिय संधी महासंधी मार्फत प्रतिवध्दता व्यक्त गरेको विषय होभने संयुक्त राष्ट्र संघले आवधिक प्रतिवेदन मार्फत चासो राखेको सवाल हो। यी परिवेशलाई आत्मसात गरी संवैधानिक प्रावधानको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने शासकीय चरित्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा समानुपातिक समावेशिताको कार्यान्वयन गर्नमूलत: राज्यका राजनीति, सार्वजनिक र निजि क्षेत्रमा सारभुत समावेशी सुनिश्चितता गर्ने गरी समानुपातिक समावेशिता सम्बन्धीएउटा संघीय छाता ऐन नै ल्याउनु जरूरी छ ता कि सो अनुसार सबै तहका सरकारले त्यसको पालना गर्नु अनिवार्य होस। यसले निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधि, राजनीतिक/संवैधानिक नियुक्ती, सरकारी सेवा लगायतका राज्यका संयन्त्रमा समान हिस्सेदारी कायम हुनेछ।

सार्वजनिक सेवामा दक्षिण अफ्रिका सक्रीय विधीउत्कृष्ट मानिन्छ जसमा पाँच वर्षमा समष्टीमा समानुपातिक हुने गरी व्यवस्था गरिएको थियो। यसो गर्दा अथिक हिस्सा ओगटेको समूहको प्रबेशलाई केही समय स्थगित गरी न्युन प्रतिनिधित्व रहेका समूहका लागि मात्र (जस्तै काला समुदायहरुबाट मात्र आबेदन माग गरी) भर्ना गर्ने गरिएको थियो।संघीय निजामति सेवा विधेयक २०७९ को दफा ११ (८) मा महिलाहरुको हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।

हामीले पनि यस्तो विधि अपनाउने हो भने निश्चित समयसम्म अधिक र अल्प प्रतिनिधित्वलाई समानुपातिकतामा कायम गर्ने गरी रणनीति तय गर्न सकिन्छ। अर्को विधि जे जस्तो अवस्था छ त्यहीबाट भर्नामा समानुपातिकता कायम गर्ने अर्थात् जसको जति जनसंख्याको हिस्सा छ त्यति नै अनुपातमा पदपूर्ति गरिने सिटहरुको विभाजन गर्ने। यो विधिमा असमानता लामो समयसम्म कायमै रहन्छ।

अर्को विधि यी दुबैको मध्यमार्गी विधी हो जसमा अधिक प्रतिनिधित्व भएकाहरुलाई न्युन सीट छुट्टाई क्रमस बढाउदै समानुपातमा पुर्याउने र अल्प प्रतिनिधित्व भएका समूहहरुका लागि क्षतिपूर्ति स्वरुप सुरुमा बढी सीट छुट्टाई क्रमश घटाउदै समानुपातमा पुर्याउने र एक निश्चित अवधि पछि पुनराबलोकन गरी नियमित विधी अवलम्बन गर्नु श्रेयश्कर हुन्छ। १० वर्षका लागि एउटा नमुना तालिका तल प्रस्तुत गरेको छु।

 

यसो गर्दा महिला,अपाङ्गता तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र वा वर्गलाई सोही समूह अन्तर्गत उपसमूह बनाई विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जस्तै महिलाको हकमा विधेयकमा संवन्धित समूह भित्रै व्यवस्था गरेको छ भने अपाङ्गताको हकमा दफा ११(९) मा यस्तो गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ। यही अनुरुप संभाव्य सबै आवेदकलाई तालिकामा देखाए जस्तै छ वटा समूहमा समूहिकृत गरी समानुपातिक समावेशिताको मध्यमार्गी विधी अपनाउन उपयुक्त हुन्छ।

 

यसो गर्दा न्युन सहभागी भएका दलित लगायतका समूहलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप केही थप सीट छुट्टाउने र अधिक प्रतिनिधित्व भएकाहरुको केही कमबाट सुरु गर्नु न्यायसंगत हुन्छ। मधेशी समुदाय भित्र सबै भन्दा धेरै जातजाति रहेको र व्यापक असमानता रहेकोले यो प्रयोजनका लागि अलग्गै समूह बनाउनु भन्दा संवन्धित समूहमा आवश्यकता अनुसार उपसमूह बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ।

बरु मधेशमा पछाडि परेका र धेरै जातजाति समेटिने पिछडा वर्गको एक छुट्टै समूह बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले मधेशका ३४ जातलाई पिछडा वर्गको रुपमा पहिचान गरिसकेको छ। संभवत मधेशमा यी समुदायको जनसंख्या अधिक रहेको छ। त्यस्तै आदिबासी जनजातिबाट नेवारलाई छुट्टाई अलग्गै समूह बनाइएको छ किनकि यो समूहको प्रतिनिधित्व उच्च रहेको छ।

थारुलाई यहाँ आदिबासी जनजाति मै राखेर गणना गरिएको छ। यो समुदायलाई उपसमूह बनाई विशेष व्यवस्था गर्नु पर्छ। प्रस्तावित विधि १० वर्ष पछि भने पुनराबलोकन गरी जनसंख्या अनुसार नियमित समानुपातिकता कायम गर्न उपयुक्त हुन्छ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट एकल वर्चश्व नै कायम हुने हुदा त्यसलाई समपूरण गर्नका लागि समानुपातिक विधिको व्यवस्था गरिएको छ। तर यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा कानुन बनाएर नै सीमित पारी मात्र ११० सीटलाई बाँडफाड गरिएको छ त्यसमा पनि वर्चश्व जमाई रहेका समूहकै लागि बढी सीट हुने गरी।

वास्तवमा यो विधी आफ्नालाई र आफै पनि सजिलो गरी संसद्मा जाने वर्चश्वशाली समूहका लागि बैकल्पिक मार्ग बनेको छ। यसले गर्दा संसद्‌मा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधानका बावजुद हाम्रो जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो कति असमावेशी छ भन्ने तथ्यांकहरुबाट प्रष्ट हुन्छ । सबै समूहहरुको मौलिक हिस्सा एउटै समूहले प्रयोग गरिरहेको छ जुन समानताको हकको बर्खिलाप मात्र हैन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ। आधुनिक जमानाको विभेद र बहिष्करण यही हो। यसले यथास्थितिलाई विधिवत संस्थागत गरेको छ।

हुनु पर्ने के थियो भने दलितबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट एक जना मात्र निर्वाचित भएकोमा समानुपातिक प्रणालीबाट दलित समुदायको लागि समानुपातिक हिस्सा ३८ जनामा बाकी ३७ जना विभिन्न दलबाट आउने व्यवस्था हुनु पर्ने हो। एवम् रीतले सबै समूहका लागि व्यवस्था गर्ने हो भने संसद्मा संविधानको मर्म अनुरुप सारभूत समावेशी हुने थियो।

पछिल्लो समय निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधनका क्रममा रहेको छ भन्ने सुनिएको छ। माथिल्ला तहका नेताहरुले समेत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आशातित उपलव्धिमूलक नभएकोले हटाउनु पर्ने जिकिर पनि सुनिएको छ। त्यसो हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमै उम्मेद्वारी दिदा समूहगत रुपले निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्न उपयुक्त हुन्छ।

प्रतिनिधिसभामा हाल प्रतिनिधित्वको अवस्था

निर्वाचन क्षेत्रको आरक्षणलाई चक्रीय रुपमा लैजानुपर्छ। तर हालको समानुपातिक प्रणालीलाई समपूरणको रुपमा प्रयोग गर्ने कानुनी सुनिश्चितता गर्ने हो भने यो विधि पनि उपयुक्त विधि नै हो।

समानुपातिक समाबेशि सिद्धान्तको यो प्रावधानहरु कार्यान्वयन गरिएमा निर्वाचित संरचनामा तरून्तै र सरकारी सेवामा २०९१ सालसम्म लक्षित समुदायको समानुपातिकता ५० प्रतिशत पुग्ने र २१०० सालसम्ममा करिव-करिव समानुपातिकता कायम हुने अवस्था देखिन्छ। यसले मुलुकलाई सम्बृध्द मात्र हैन सभ्य, समतामुलक र समाजवाद उन्मुख बनाउन जगको काम गर्ने छ।

समानुपातिकताको सारभुत व्यवस्थापनका लागि संविधानका केही प्रावधानहरु संशोधन गरी प्रष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ। विशेष गरी धारा ४२, ८४, ८६ र २८५ मा संविधानको मर्मलाई स्पष्टरुपमा सुनिश्चित हुने गरी समसामयिक संशोधन गर्न जरुरी छ । धारा ४२ मा भएको भद्रगोल कलष्टरलाई संशोधन गरी जातजातिका आधारमा तय गर्नु पर्छ र प्रतेक कलष्टरमा महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हिस्सा पनि स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्छ।

त्यस्तै धारा ८४, ८६ र  १७६ मा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको गठन पूर्ण समानुपातिकता कायम हुने गरीनिर्वाचन प्रणालिको व्यवस्था गर्ने र धारा २८५ मा सबै सरकारी सेवाहरुमा समानुपातिक समावेशिता हुने गरी स्पष्ट गर्न संशोधनको जरुरी छ। सो अनुसार सबै निकायहरुले निश्चित समयावधिमा समानुपातिक समावेशिता हासिल गर्ने र सोलाई कायम राख्ने सुनिश्चितता हुने गरी कानुन बनाउन आवश्यक छ।

निजी क्षेत्रमा पनि व्यवसाय र कामको प्रकृति अनुसार व्यवसायिक कार्य सम्पादनका लागि क्रमश: विविधता/समावेशिता बढाउदै जाने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्छ। यी लक्ष्य हासिल गर्न राज्यको समावेशी चरित्र निर्माण अपरिहार्य छ।

प्रस्तावित सुझाव निश्चित समुदायका लागि मात्र आरक्षण नभई सबै समुदायका लागि समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित हुने प्रस्ताव भएकोले यसमा कसैले गुमाउनु पर्दैन। बरु भविष्यमा सबैका लागि धेरै फराकिला ढोकाहरु खुल्दै जान्छन्। साभार- अकबरे डटकमबाट।

(नेपाल सरकारका पुर्व सचिव डा. बीके हाल अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा मधेश विश्वविद्यालयका डीन हुनुहुन्छ।)

 

तपाईको प्रतिक्रिया