काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले भदेभावरहित सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणका लागि दलित महिला र युवाको क्षमता विकास तथा शशक्तिकरणमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
समाज रुपान्तरणका लागि समाजको कमजोर वर्ग र समुदायको रुपान्तरण हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा महिला र दलित समुदायका पूरुषभन्दा पनि दलित महिला सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।
दलित महिला संघ नेपालले प्लान इन्टरनेशनलको सहयोगमा कर्णाली प्रदेशको कालीकोटमा सञ्चालन गरेको ‘हाम्रो आवाज, हाम्रो रोजाइ’ परियोजनाको उपलब्धिमाथि समीक्षा कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले दुर्गमका स्थानीय तहमा नागरिक अधिकार खुम्चिँदो अवस्थामा रहेको र उनीहरुको मौलिक अधिकार नै कुण्ठित हुने अवस्था पाइएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा परियोजना संयोजक सवित्री विकले परियोजनाले कालीकोट, कर्णाली र राष्ट्रियस्तरमा गरेका गतिविधिबारे जानकारी गराउँदै त्यसबाट भएका उपलब्धि र सिकाइहरु प्रस्तुत गरिन् । स्थानीय महिला र युवाहरूलाई आफ्नो अधिकार खोज्न र माग्न संगठितरुपमै जागरण गराइरहेको परियोजना कालीकोटका चार स्थानीय तहका १६ वटा वडाहरुमा सन्चालित थियो । खाँडाचक्र र रास्कोट नगरपालिका तथा नरहरिनाथ र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका १६ वटा वडाहरूमा दलित, महिला, युवा र नागरिक अधिकारका लागि विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गरेको र त्यसबाट गाउँमा रहेका बेथितिविरुद्ध महिला, युवा र बालबालिकाहरुमा आफ्नो अधिकारबारे बोल्न सचेतना मिलेको परियोजना संयोजक विकले बताइन् ।
कार्यक्रममा समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्ट, राष्ट्रिय महिला आयोगकी सचिव पार्वती अर्याल, राष्ट्रिय दलित आयोगकी उपसचिव ईश्वरी प्रसाद पाण्डे, प्लान इन्टरनेशनल नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर राम किशन र गैरसरकारी संघसंस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले परियोजनाले गरेका गतिविधि र दलित महिलाहरुको अधिकारका सन्दर्भमा धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै दलित महिला संघकी संस्थापक एवम् अधिकारकर्मी दुर्गा सोबले परियोजनाले स्थानीय तहमा महिला, युवा र बालबालिकाहरुलाई समाज रुपान्तरणका लागि अगुवाई गर्न प्रेरित गरेको बताइन् । ‘अहिले हरेक वडामा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । तर उनीहरुले एउटा जनप्रतिनिधिकोरुपमा समेत विभेद सहेर बस्नुपरेको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘यो परियोजनामार्फत् समुदायमा दलितसँग गैरदलित, महिलासँग पुरुष र युवाहरुलाई यस्ता सामाजिक मुद्दाहरुमा काम गर्न प्रेरित गरेको पाएका छौँ ।’
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि कर्णाली र त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको कालीकोटमा दलित समुदायले भोगिरहेको जीवनलाई माथि उठाउन परियोजना दलित महिला, युवा र समग्र समुदायको क्षमता विकासमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने बताइन् ।
‘मना सार्की जो कालीकोटमा निर्वाचित वडा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँको धारो छोएको निहुँमा कुटीकुटी हत्या भयो, त्यो घटनापछि अहिलेसम्म पनि गाउँ-गाउँमा त्रास कायम देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसकारण पनि समयसँगै आफैँ भेदभाव हराउँछ, विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा सही होइन । विभेदको अन्त्यका लागि सचेतनाका कार्यक्रम नै आवश्यक छ । सभ्य समाज बनाउनका लागि प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्नेछ ।’