काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दै कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार षड्यन्त्रतर्फ उन्मुख रहेको आरोप लगाए । त्यति मात्रै होइन, संविधान संशोधनका नाममा पश्चगामी कदम चाल्ने प्रयास भइरहेको उनको आरोप छ ।
आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा एक जना दलितलाई समेत अटाउन नसकेका उनले पद जानेबेला भने दलित समुदायको प्रतिनिधित्व खुम्च्याउन प्रयास भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले संविधान संशोधनका नाममा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम र अन्य सीमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई खुम्च्याउने गरी हुने संविधान संशोधनको प्रयासलाई सफल हुन नदिने बताए ।
‘कताकता तपाईहरूले स्थिरताका नाममा समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्न खोज्नुभएको षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ । तपाईहरूको इच्छा ०४७ सालकै संविधानको वरिपरि फर्किने होला । अस्थिरताको कारण देखाएर तपाईहरूले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्नुभएको स्पष्ट देखिन्छ। केही पश्चिमी देशहरूको नक्कल गरेर नेपाललाई पनि दुई दलीय बनाउने कसरत गर्दै हुनुहुन्छ,’ दाहालले प्रश्न गर्दै अघि भनेका छन्, ‘२०४७ सालदेखि २०६३ सालसम्म त त्यही प्रावधान थियो । स्थिरता थियो त त्यतिखेर ? ०४७ सालदेखि ०६३ सालसम्म सोह्र वर्षमा पन्ध्र सरकार परिवर्तन गर्ने तपाईहरू नै होइन? आफना अक्षमता र कमजोरीको दोष अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली र समावेशीतालाई दिन मिल्छ ?’
उनले संविधान संशोधन गर्दा दलित, महिलाको प्रतिनिधित्वलाई अझै बढाएर जानुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुस्, खुला छलफल गरौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔं । दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाएर जाउँ । उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायका अधिकारलाई अझ सुरक्षित गरौं । विपन्न वर्गको राज्यसंरचनामा प्रतिनिधित्व बढाऔं । महिला, उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व यो संविधानको आत्मा हो । यसलाई खोसेर फेरी महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी थारु र मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यकलाई पहिले जस्तै राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वविहिन बनाउने षड्यन्त्र किमार्थ सफल हुनेछैन,’ दाहालले भनेका छन्, ‘हिजो जसको प्रतिनिधित्व केवल प्रतिकात्मक र निरंकुश शासकहरूको दयामा निर्भर थियो, आज त्यो सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण छ । हिजो महिला प्रतिनिधित्व राज्य र दलहरूको विमर्शको विषयसम्म थिएन, आज केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानबाटै सुनिश्चित भएको छ ।’
संसद्मा दाहालले समावेशी व्यवस्थाका कारण भएका उन्नतिबारे निम्नानुसार उल्लेख गरेका छन् :–
……
तपाईहरूलाई अहिले बाडुल्की लागिरहेको २०४७ सालको संविधानपछिका संसदहरूको समावेशिता सम्झाउँ म तपाईहरूलाई? २०४८ सालको आम निर्वाचनपछिको संसदमा दलितको प्रतिनिधित्व कति थियो? ०.४८ प्रतिशत । जम्मा एक जना । २०५१ सालमा ? शून्य । २०५६को आम निर्वाचनमा ? त्यहाँ पनि शून्य । विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका दलित समुदायका माननीयहरूलाई म सोध्छु, त्यहीं फर्कने हो अब हामी? तयार हो तपाईहरू ?
साथीहरूलाई हेक्का रहोस्, ०६३ सालमा माओवादी अन्तरिम व्यवस्थापिकामा आएपछि दलितको प्रतिनिधित्व शून्यबाट सिधै ४.८६ प्रतिशत र १६ जनामा पुगेको हो । २०६४ को पहिलो संविधानसभामा जहाँ माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल थियो, दलित प्रतिनिधित्व इतिहासमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै ८.४८ प्रतिशत अर्थात् ५१ जना पुग्यो । दोश्रो संविधानसभामा ६.८ प्रतिशत त्यसपछि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा ६ प्रतिशत र अहिलेको संसदमा घटेर ५.८ प्रतिशत पुगेको छ ।
जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटने दलितले प्रतिनिधिसभामा जम्मा ५.८ प्रतिशत हिस्सा पाउँदा पनि पोलेको छ कांग्रेस एमालेलाई? संविधान संशोधन गर्ने भए दलितको जनसंख्या अनुुसारको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गरौं । यो माओवादीको प्रस्ताव भयो ।अँध्यारो कोठाको रातिको प्रस्ताव होइन । संसदमै सिधा प्रस्ताव भयो । तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ?
२०४८ सालको तपाईहरूको पवित्र संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व कति थियो? जम्मा ३.९ प्रतिशत । २०५१ को आम निर्वाचनमा त अझ घटेर ३.४९ प्रतिशत पुग्यो । सबैभन्दा सुधारिएको २०५६ को प्रतिनिधि सभामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व जम्मा ५.८५ प्रतिशत थियो ।
आधा आकाश ओगट्ने महिलाको राज्यसंरचनामा त्यत्तिमात्रै हुनुपर्ने हो हिस्सेदारी? २०६३ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा जब माओवादीको प्रवेश भयो, महिलाको प्रतिनिधित्व ५.८५ प्रतिशतको दयनीय रेकर्ड तोडेर २८.९५ प्रतिशत पुग्यो । २०६४ को पहिलो संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३.७८ थियो, दोश्रो संविधानसभामा २९.२८ प्रतिशत । नयाँ संविधानले संघ र प्रदेशमा एक तिहाई र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ग¥यो । त्यसपछि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा ३२.७ र अहिले ३३.१० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ। प्रदेश सभामा महिला हिस्सेदारी ३६.३६ प्रतिशत छ ।
यो हिस्सेदारी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पूूरा हुने अवस्था नै छैन । यसको करिब नब्बे प्रतिशत हिस्सा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हो । कांग्रेस एमालेका महिला माननीयहरू, तपाईहरू संविधान संशोधन गरेर फेरि तीन प्रतिशतमै खुम्चिन तयार हुनुहुन्छ त? त्यो मान्न तयार छ त देशको महिला आन्दोलन? म माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका हैसियतले चुनौती दिन्छु, लाखौं वीरंगनाहरूले बन्दुुक उठाएर प्राप्त गरेको सीमित अधिकार पनि उल्ट्याएर आधा आकाशलाई फेरि निगाहमा फर्काउने कोशिश सफल हुन दिइने छैन । सविधान संशोधन नै गर्ने हो भने यो संसदमा मेरो प्रस्ताव छ, आधा आकास भाषणमा मात्र नभनौं, प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित गरौं । राज्यका हरेक तहमा महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी संविधान संशोधन गर्ने आँट गरौं ।
महिला र दलित मात्र होइन, आदिवासी जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, पिछडिएका क्षेत्र र विपन्न श्रमिक वर्गलाई मेरो प्रश्न छ, दिने हो त अधिकार खोस्न? उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ, समावेशी र समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्छ अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नुुपर्छ । उहाँहरूको आशय छ, यो पवित्र ठाउँ महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक पसेपछि अपवित्र र अस्थिर भयो ।
हामीले मान्ने हो त यो व्याख्या ? विशेषगरी कांग्रेस र एमालेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति माननीयहरूलाई सोध्छु म, तपाईहरूलाई स्वीकार्य छ यो व्याख्या? अभिजातहरूले स्थिरताको नक्कली तर्क गरेर तपाईहरूको आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व खोस्न खोज्दैछन् । यो मान्य छ तपाईहरूलाई ? महिला, दलित, आदिवासी जनजाति माननीयज्यूहरू, संख्या पुगोस नपुगोस्, इतिहासमा तपाईंहरूको भूमिका दर्ज होस् भनेर पनि मैले विश्वासको मतको अधिकारको प्रयोग गरेर प्रतिगमनविरूद्ध प्रतिरोध सुरू गरेको हुँ । यो संख्याको पहल होइन, प्रतिवाद र प्रतिरोधको पहल हो । साथ दिने नदिने तपाईहरूको विवेकको विषय भयो तर मलाई जनताप्रति भरोसा छ, जनताको साथ प्राप्त हुनेछ ।
……
