काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै दुई उपप्रधानसहित २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्। चार दल सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् गठनमै सरकारले पूर्णता पाएको छ। तर, संविधान संशोधनको मुद्दासहित बनेको सरकार लैंगिक र क्षेत्रीय हिसाबले चाहिँ समावेशी बनेको छैन।

मन्त्रिपरिषद्मा दुई मात्र महिला मन्त्री बनेका छन्। दुई ठूला दलले एक–एकजना मात्र महिलालाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छन्। कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्रीमा आरजु राणा देउवा र एमालेबाट शिक्षामन्त्रीमा विद्या भट्टराई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री छन् । अन्य दुई दलको प्राथमिकतामा पनि महिला पर्न सकेनन् । जुन मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिता नौ प्रतिशत हुन आउँछ । जब कि संसद्मै महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्मा दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व शून्य देखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना ०७८ का अनुसार नेपालको कुल जनसंंख्या २९१६४५७८ को १३.४ प्रतिशत अर्थात् ३८,६२,२७१ जम्मा संख्या दलित छन्  । त्यस्तै, मुस्लिम ४.९ प्रतिशत अर्थात् १४,१८,६७७ संख्या मुस्लिमको छ । संविधानमा राज्यका हरेका निकायमा ३३ प्रतिशत महिला समावेशी सुनिश्चित गरिएको भए तापनि यसअघिका मन्त्रिपरिषद्मा पनि महिला मन्त्रीको संख्या कम हुने गरेको छ ।

भौगोलिक आधारमा पनि मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनेको छैन । भौगोलिक आधारमा हेर्दा मधेश प्रदेशका सबैभन्दा बढी ६ जना मन्त्री बनेका छन् । पर्सा जिल्लाबाट मात्रै तीन मन्त्री बनेका छन् । जब कि कर्णाली प्रदेशबाट एक मात्र मन्त्री छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको परामर्श र पार्टीभित्र आन्तरिक गृहकार्यपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो चरणमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् । । तर, सरकारमा सहभागी पार्टीहरूबीच र पार्टीभित्रै पनि शक्ति सन्तुलन मिलाउने कोसिसमा प्रमुख दलहरू समावेशी मन्त्रिपरिषद् गठनमा चुकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको न्यून सहभागितालाई लिएर सुरुमै सरकारको आलोचना भएको छ ।

सोमबारै प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले नवगठित मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको गुनासो गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा आकस्मिक र शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले मन्त्रिपरिषद्मा महिला, दलित, मुस्लिमको सहभागितामा प्रश्न उठाएका हुन् । ‘अहिलेको मन्त्रिमण्डलको स्वरूप हेर्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको प्रतिनिधित्व देखिएको छैन । दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ,’ रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले भनिन्, ‘नवगठित सरकारले समावेशितालाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ?’ गौतमले मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिन् ।

रास्वपाकै तोसिमा कार्कीले दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको जम्बो मन्त्री टोलीमा दुईजना मात्र महिला मन्त्री हुनु विडम्बना भएको बताइन् । ‘आधा आकाश ढाक्ने महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३३ प्रतिशत त अनिवार्य गराउँछौँ भन्ने दुई ठूला दलको ३३ प्रतिशत भनेको २२ को २ हुँदोरहेछ । तपाईंहरूको गणित कमजोर हो कि नियतमै खोट हो ? महिला अधिकार कहाँ गयो ? संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता कहाँ गयो ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘भाषणमा समावेशिता भनेर कहिले नथाक्ने हाम्रा नेताहरूले व्यवहारमै सरकारको नेतृत्व तहमा, क्याबिनेटमै दलितलाई सम्मानजनक स्थान किन दिएनन् ?’

माओवादीकी सांसद विमला सुवेदीले समावेशिताको सवालमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताइन् । ‘बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ भनेजस्तै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएका सदस्यहरूलाई हेर्दा महिलाहरूको दुईजनाको मात्रै प्रतिनिधित्व, दलितको शून्य प्रतिनिधित्वले प्रश्न उठेको छ । सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । सांसदहरूले नवगठित सरकारलाई सफलताको शुभकामना दिँदै विगत सरकारले सुशासनको पक्षमा चालेका कदमलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका २१ मध्ये नौजना पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका आरजु राणा देउवा, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे, रामनाथ अधिकारी र ऐनबहादुर शाही पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन् । राणा परराष्ट्र, चौधरी युवा तथा खेलकुद, पौडेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, पाण्डे पर्यटन, अधिकारी कृषि र शाही वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका हुन् । एमालेबाट देवेन्द्र दाहाल, विद्या भट्टराई, मानवीर राई र राजकुमार गुप्ता पहिलोपटक मन्त्री बनेका छन् । दाहाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भट्टराई शिक्षा, राई रक्षा र गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका अन्य मन्त्रीहरू भने अनुभवी छन् ।

परराष्ट्रमा महिला मन्त्री र सचिव
परराष्ट्र मन्त्रालयले भने महिला मन्त्री र सचिव पाएको छ । परराष्ट्रसचिवमा सेवा लम्साल रहेकी छिन् । सो मन्त्रालयमा आरजु राणा मन्त्री बनेर गएपछि पहिलोपटक महिला मन्त्री र सचिव बनेका हुन् । लम्साल पहिलो महिला परराष्ट्रसचिव हुन् ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको पहिलो निर्णय

१. केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री : भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कार्यान्वयनका लागि दोस्रो रणनीति तथा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गर्न कार्यालयका कानुनसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन । तीन महिनाको समय किटान ।

२. प्रकाशमान सिंह, उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री : अन्तरनिकाय प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको संशोधित मस्यौदामा रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाउने ।

३. विष्णु पौडेल, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री : लगानी अभिवृद्धिका लागि आर्थिक वर्ष ०८१/८२ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी मुख्य आठ कार्यसहितको वैकल्पिक वित्त प्रयोगसम्बन्धी मार्गचित्र स्वीकृत ।

४. पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सञ्चारमन्त्री : डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन र त्यसको अवधारणापत्र तयार गर्न मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखाका प्रमुख सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने ।

५. रमेश लेखक, गृहमन्त्री : चितवनको सिमलताल बस दुर्घटना छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन । अपराध अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन क्राइम एक्सन प्लान(क्याप) स्वीकृत ।

६. डा. आरजु राणा, परराष्ट्रमन्त्री : राष्ट्रिय दिवसमा मित्र राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखलाई सन्देश पठाउने निर्णयमा हस्ताक्षर ।

७. शरत्सिंह भण्डारी, श्रममन्त्री : वैदेशिक रोजगार ऐन र श्रम ऐन परिमार्जन गर्न अलग अलग कार्यदल गठन ।

८. प्रदीप यादव, खानेपानीमन्त्री : संघीय खानेपानी मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने ।

९. बलराम अधिकारी, भूमि व्यवस्थामन्त्री : झापाको गौरादह नगरपालिकामा जग्गा दर्तामा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठन आदेश गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर ।

१०. दामोदर भण्डारी, उद्योगमन्त्री : सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने र निकासी तथा पैठारी नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्न बनेको विधेयकमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाउने ।

११. नवलकिशोर साह सुडी, महिला बालबालिकामन्त्री : उनले सोमबार पदभार ग्रहण गरेनन् ।

१२. देवेन्द्र दाहाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री : राष्ट्रिय यातायात नीति मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने ।

१३. तेजुलाल चौधरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री : आव ०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमअनुसार प्रगति विवरण तयार गर्न युवा विकास महाशाखाको महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन ।

१४. प्रदीप पौडेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री : राष्ट्रिय क्यान्सर रोग निवारण रणनीति (२०२४–२०३०) स्वीकृत।

१५. अजयकुमार चौरसिया, कानुनमन्त्री : मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमलाई कार्यतालिका बनाएर समयबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्ने ।

१६. बद्री पाण्डे, पर्यटनमन्त्री : समयानुकूल नयाँ पर्यटन नीति बनाउन मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दु घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन ।

१७. रामनाथ अधिकारी, कृषिमन्त्री : कृषि दशक सफल बनाउन आवश्यक लगानी जुटाउनेसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर ।

१८. विद्या भट्टराई, शिक्षामन्त्री : विद्यार्थीको दिवा खाजासम्बन्धी कार्यविधि बनाउनेसम्बन्धी निर्णय ।

१९. मानवीर राई, रक्षामन्त्री : विपत्को प्रभाव वा क्षति कम गर्न जोखिम क्षेत्रको पूर्वानुमान तथा पहिचान गरी खोज, उद्धार र पुनस्र्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहनेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत ।

२०. दीपक खड्का, ऊर्जामन्त्री : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा कार्ययोजना तयार गर्न सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन ।

२१. राजकुमार गुप्ता, संघीय मामिलामन्त्री : लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई भवन निर्माणका लागि सरकारी जमिन उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने ।

२२. ऐनबहादुर शाही, वन तथा वातावरणमन्त्री : जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि वार्ताको स्थायी संयन्त्र बनाउन हस्ताक्षर ।

संसद्मा उठ्यो समावेशीको मुद्दा
सांसदहरूले नवगठित मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको गुनासो गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा आकस्मिक र शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले मन्त्रिपरिषद्मा महिला, दलित, मुस्लिमको सहभागितामा प्रश्न उठाएका हुन् । रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले नवगठित सरकारको समावेशीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो भनेर प्रश्न गरिन् । माओवादीकी विमला सुवेदीले समावेशीको सवालमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताइन् । त्यस्तै, रास्वपाकै सांसद डा. तोसिमा कार्कीले दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको जम्बो मन्त्री टोलीमा दुईजना मात्र महिला मन्त्री हुनु विडम्बना भएको बताइन् ।

पर्साका तीन मन्त्री, कर्णालीबाट एक्ला शाही
सरकारमा सबैभन्दा बढी मधेशबाट ६ र कर्णालीबाट एक मात्र मन्त्री बनेका छन् । पर्साबाट मात्रै प्रदीप यादव, अजय चौरसिया र राजकुमार गुप्ता मन्त्री बनेका छन् । नवलकिशोर साह सुडी र तेजुलाल चौधरी सप्तरीकै हुन् । महोत्तरीबाट शरत्सिंह भण्डारी मन्त्री बनेका छन् । सरकारमा कोशीबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित चारजना छन् । जसमा ओली र देवेन्द्र दाहाल झापाका हुन् । दीपक खड्का संखुवासभा र मानवीर राई सोलुखुम्बुका हुन् ।

बागमतीबाट मन्त्री बनेका प्रकाशमान सिंह र प्रदीप पौडेल काठमाडौंबाट र रामनाथ अधिकारी धादिङका हुन् । गण्डकीबाट लमजुङका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र विद्या भट्टराई कास्कीबाट छन् । लुम्बिनीबाट रूपन्देहीबाट विष्णु पौडेल र बलराम अधिकारी कपिलवस्तुबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । कर्णालीबाट मुगुका ऐनबहादुर शाही ठकुरी एक मात्र मन्त्री छन् । सुदूरपश्चिमबाट चार मन्त्री छन् । रमेश लेखक कञ्चनपुरबाट, आरजु राणा देउवा डडेल्धुराबाट, दामोदर भण्डारी बैतडी र बद्रीप्रसाद पाण्डे बाजुराबाट छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया