सत्तापक्षकै सांसदको प्रश्न- ‘क्याबिनेटमा ३३ प्रतिशत महिला देख्न पाइने कहिले हो?’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशिला थिङले संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि मन्त्रिपरिषद्‌मा कहिल्यै पनि त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सचेतक थिङले योग्य हुँदा पनि महिलाहरू पार्टीभित्र निर्णायक ठाउँमा नहुँदा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको प्रतिनिधित्व नभएको बताएकी हुन् । संविधानको व्यवस्था कुल्चेर मन्त्रिपरिषद्मा कहिले पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नगराइएको सचेतक थिङको भनाइ थियो । ‘जुनसुकै मन्त्रिपरिषद्मा पनि संविधानलाई कुल्चेर ३३ प्रतिशत महिला क्याबिनेटमा कहिल्यै देख्न नपाउने भयो । सायद पुरुषहरू नै प्रमुखमा भएर होला महिलाहरू मन्त्रीमा सिफारिस भएनन्,’ सचेतक थिङले भनिन् ।

आफ्नै उदाहरण दिँदै के भएमा महिलाहरू जिम्मेवारी पाउन योग्य हुन्छन् ? भन्ने प्रश्न सचेतक थिङले गरेकी थिइन् । ‘मेरो उदाहरण प्रतिनिधिमूलक मात्रै हो, मैले कानुनमा स्नातक गरेको छु, समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको छु तर म कहिल्यै योग्य भइनँ । मैले समानुपातिक कोटाबाट यो (शैक्षिक) उपाधी पाएको त थिएन,’ उनले भनिन्, ‘हामी महिलाहरू कहिलेसम्म यो समानुपातिकको दर्जामा दर्ज हुने हो ? हामीलाई कहिलेसम्म समान बनाउने हो ?’

मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत नगराइँदा संविधानमाथि प्रश्न उठेको सचेतक थिङको भनाइ थियो । उनको माग थियो, ‘संविधानमाथि उठेको प्रश्न भएकोले मैले संविधान लागु होस् भनेर चाहन्छु ।’

कांग्रेस र एमाले गठबन्धन भई केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारमा परराष्ट्रमन्त्रीमा कांग्रेसकी आरजू राणा देउवा र शिक्षामन्त्रीमा एमालेकी विद्या भट्टराई मात्रै महिला मन्त्री छन् । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्मा दलित र मुस्लिम समुदायका एकजना पनि सहभागी गराइएको छैन । सरकार समावेशी नभएको भन्दै संसद्मा प्रत्येक दिन सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।