काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते नै यस्तो निर्णय गरेको भएपनि बिहीबार मात्र सार्वजनिक गरिएको हो। संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएको तर उक्त शब्द संविधानविपरीत रहेकोले हटाउन माग गर्दै आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो।
आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्नू,’संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ।
जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारसहित विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
