ओली सरकारलाई अध्यादेशको गलपासो !

काठमाडौँ । संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्‍ट्रीय सभामा सत्ता गठबन्धनका पक्षमा साधारण बहुमतसमेत नजुटेपछि सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू अलपत्र परेका छन्। संसद् सञ्‍चालन हुनुअगावै फास्ट ट्र्याकबाट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर कानून पारित गर्ने निर्णय गरेको सरकारले संसदका आधा दर्जनभन्दा धेरै बैठक भइसक्दासमेत अध्यादेशहरू संसदमा टेबल गर्न सकेको छैन।

विधेयक पारित गराउन राष्‍ट्रीय सभामा सामान्य बहुमतसमेत नजुटेपछि सरकारले अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची तय गरेर पनि हटाउँदै आएको छ। १८ माघदेखि संसद् सञ्‍चालनमा आएको छ। जब कि, मन्त्रिपरिषद्ले १५ माघमै फास्ट ट्र्याकबाट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अध्यादेशहरू पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सरकारले आफ्नो पक्षमा बहुमत नजुट्ने देखेपछि अहिलेसम्म पनि अध्यादेशहरू संसदमा टेबल गरेको छैन।

यसबीचमा पटक-पटक संघीय संसदका दुवै सदनमा मन्त्रीहरूले अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्‍ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची राखियो। तर, अन्तिम समयसम्म पनि राष्‍ट्रीय सभामा बहुमत सुनिश्‍चित नभएपछि ती प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाइँदै आएको छ। सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्दा पनि राष्‍ट्रीय सभामा सरकारका पक्षमा बहुमत छैन। राष्‍ट्रीय सभामा प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल हो।

सत्तारुढ दलले बहुमत पुर्‍याउन सहयोगी बन्‍ने आशा गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले त्यसबारे निर्णय नदिँदा सत्ता गठबन्धन अलमलमा परेको हो। यादवले असहयोग गरे सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू राष्‍ट्रीय सभाबाट पारित हुन असम्भव छ।

जसपाले पार्टीमा छलफल गरेर ६ वटामध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेकलाई सहमति दिन सकिने मत दिएको छ भने सत्तारुढ दलहरूभित्र समेत हाललाई ५ वटालाई मात्रै अघि बढाएर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् निकास दिनेबारे छलफल भएको छ। तर, सरकारले यसबारे अझै पनि प्रष्‍ट बाटो रोज्न सकेको छैन।

गत ३ फागुनमा आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशका विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनसम्बद्ध दलहरूसँग छलफल गरेका थिए। त्यस छलफको निष्‍कर्ष थियो- तत्काललाई ५ वटा अध्यादेशहरू पारित गर्ने र अर्को चरणमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा आवश्यक संशोधनसहित प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने।

त्यसयता गठबन्धन दलहरूले निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्, अध्यादेशका विषयवस्तुहरूमा। संसदमा विधेयकमार्फत् प्रतिस्थापन गर्दा अध्यादेशका कतिपय व्यवस्थाहरूमा थप संशोधन र सुधारात्मक व्यवस्थाहरू गर्न छलफल चलिरहेको नेताहरूको भनाइ छ।

सरकारलाई विश्‍वासको मत दिएका दलहरूले नै अध्यादेशका विषयमा फरक मत राखेपछि फास्ट ट्र्याकबाट अध्यादेशहरू पारित गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना अधुरो बनेको हो।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा सरकारमा रहेको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले फरक मत राख्दै आएको छ भने सरकारलाई विश्‍वासको मत दिएको अर्को उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि उक्त अध्यादेशका विषयमा विमति राख्दै आएको छ। यी दलले साथ नदिँदा राष्‍ट्रीयसभामा एमाले-कांग्रेसको बहुमत पुग्दैन। जसकारण फास्ट ट्र्याकबाट अध्यादेशहरू पारित गरेर टुंगोमा पुर्‍याउने तयारी गरेको सरकारलाई अड्चन खडा भएको हो।

अध्यादेशहरू संसदमा पेश हुन ढिलाइ हुँदा सदनको नियमित कार्यसमेत प्रभावित हुन थालेको र कामविहीन बनेको टिप्पणी हुन थालिसकेको छ। यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बहुमत पुर्‍याउन र अन्य दलहरूको सहमति जुटाउन फरक-फरक कसरत गरेका थिए। तर, ती सबै कसरतहरू असफल भएपछि ओली आफ्नो निर्णयबाट पछि मात्रै हटेनन्, ३ फागुनमा सत्तारुढ दलहरूसँग छलफल गरेर तत्काल विवाद नरहेका अध्यादेशहरू मात्रै संसदमा लैजान तयार भए।

ओलीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विवादित विषयहरूलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सम्बोधन गर्ने गरी दलहरूलाई सहमत गराएका छन्।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले यथासक्य चाँडो अध्यादेशहरू पारित गर्ने विषयमा दलहरूबीच छलफल भएको बताए। ‘सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू संघीय संसदका दुवै सदनमा दर्ता भएका छन्। ती अध्यादेशहरू कसरी पारित गर्ने भनेर छलफल भयो। त्यसबारे सकारात्मक रूपले छलफल अगाडि बढेको छ,’ मन्त्री लेखकले भने, यसमा सबै दलहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। हामी बहुमत पुर्‍याएर नै दुवै सदनबाट अध्यादेशहरू पारित गर्छौं।’

मन्त्री लेखकका अनुसार अब बस्‍ने राष्‍ट्रीय सभाको बैठकमा विवाद नरहेका ५ वटा अध्यादेशहरू पेश गर्ने सहमति जुटेको छ। राष्‍ट्रीय सभाको बैठक ११ फागुन आइतबारका लागि बोलाइएको छ। त्यसआधारमा भूमिबाहेकका ५ अध्यादेशहरू सोही दिनदेखि संसदबाट अनुमोदनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछन्। बाँकी रहेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भने सबै दलहरूको भावनालाई समेटेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइने मन्त्री लेखकले जानकारी दिए।

‘भूमिसम्बन्धी विधेयक सरकारले समस्या समाधान गर्नेगरी अगाडि बढाएको हो। तर, त्यसमा केही असहमतिहरू देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘ती विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। सरकार अध्यादेशमा आवश्यक संशोधनसहित प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन पनि तयार छ भनेपछि सबै दलका नेताहरू यो विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ। हामी यथासक्य चाँडो यी अध्यादेशहरू संसदबाट पारित गराउने पक्षमा अगाडि बढेका छौं।’

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई भन्दा जमिनदारलाई फाइदा पुग्‍ने भन्दै मधेशवादी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन्। जसपाले यसबारे पार्टीभित्र कार्यदल नै गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनबाट यही अवस्थामा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई पारित गर्नु गलत हुने जसपाको ठहर छ।

जसपाका सांसद राजकिशोर यादव पार्टीभित्र बृहत छलफलपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई तत्काल पारित गर्नु गलत हुने निष्‍कर्षमा पुगेको बताए। आवश्यक संशोधन गरेर वास्तविक पीडित भूमिहीनहरूलाई न्याय दिने पक्षमा आफूहरूको मत रहेको उनले बताए।

त्यसो त, राष्‍ट्रीय सभामा बहुमत जुटाउने नाममा एमालेले राष्‍ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतमलाई पार्टीमा भित्र्याउनेदेखि कांग्रेसले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग संवाद गर्नेसम्मको पहल भए। तर, ती सबै प्रयास असफल देखिएका छन्। आन्तरिक रूपमा भने अहिले पनि दलहरूले छलफल गरिरहेकै छन्।

५९ सदस्यीय राष्‍ट्रीय सभामा अध्यादेश पारित गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। तर, अहिले सत्ता गठबन्धनका पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनित १ र लोसपाका १ गरी २८ सांसद मात्रै छन्। सरकारलाई थप २ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। राष्‍ट्रीय सभामा जसपा नेपालका ३ सांसद छन्। जसपा नेपालका तिनै ३ सांसदको समर्थन जुटाउन अहिले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको पसिना छुटेको छ।

राष्‍ट्रीय सभामा विपक्षमा रहेका माओवादी केन्द्रका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्‍ट्रीय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन्। राष्‍ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम अहिले अध्यादेशको पक्ष वा विपक्षमा खुलेका छैनन्। संविधानले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू संसद् सञ्‍चालन भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् प्रतिस्थापन नगरे निष्‍क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसो त, अध्यादेशका विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै पनि विवाद छ। सरकारले संसद् बन्द राखेर अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउन खोजेको भन्दै कांग्रेसका वरिष्‍ठ नेता शेखर कोइराला पक्षले अध्यादेशको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ। १८ माघदेखि संसद् सञ्‍चालनमा ल्याएको सरकारले त्यसको एक साताअघि मात्रै अध्यादेशहरू जारी गरेको थियो। कांग्रेस र एमालेभित्रै विवाद भएपछि अध्यादेशका विषयमा नेताहरूले आन्तरिक छलफल राखेर स्पष्‍टोक्ति दिनुपरेको थियो।

११ फागुन आइतबारको बैठकमा अध्यादेशहरू पेश गर्ने गरी तयारी भइरहेको एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए। ‘अध्यादेशमा कतिपय व्यवस्थाहरूलाई लिएर छलफल भइरहेको छ। जतिसक्दो धेरै नागरिकको हितमा हुने गरी कानून निर्माण हुनुपर्छ भन्‍नेमा हामी अडिग छौं। त्यसैका लागि सबैको भावनालाई समेटेर प्रतिस्थापन विधेयकहरू लैजाने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार अहिले पनि छलफल चलिरहेकाले ११ फागुन आइतबारसम्म सहमति भए सबै अध्यादेशहरू एकैपटक संसदमा पेश हुनेछन्। नभए ५ अध्यादेशलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् अघि बढाइने उनले बताए।

सरकारले सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। ती अध्यादेशहरू संसदका दुवै सदनमा पेश भइसकेका छन्।

सरकारले अध्यादेशबारे विरोध जनाएपछि कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले ती अध्यादेशहरूमार्फत् मुलुकको शासन प्रणाली, सेवा प्रवाह र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न खोजिएको दाबी गर्दै आएका छन्। ‘हाम्रो कानून बनाउने संसदले नै हो। तर, संसदबाट कानून बनाउन कति सहज छ भनेर हामी सबैलाई थाहै छ,’ थापा भन्छन्, ‘हामी ०७४ सालमा पेश भएको कानूनमाथि अहिले छलफल गरिरहेका छौं। अझै दर्जनौं कानूनहरू बनाउन बाँकी छ। यसरी हेर्ने हो भने तत्काल सुधार गर्ने विषयमा सरकारले फरक बाटो अपनाउनुको विकल्प थिएन।’ अध्यादेशबाट कानून बनाउने कुरा अव्यावहारिक भए पनि तत्काल सुधारका लागि अहिले त्यो बाटो अपनाइएको उनले बताए।

यसपटक सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले ऐनमा संशोधन गर्दै सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्‍ट्रीय निकुञ्‍ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती (स्थानीयलाई वन पैदावार उपभोग गर्नका लागि छुट्याइएको राष्‍ट्रीय निकुञ्‍ज वा आरक्ष वरिपरिको जग्गा) क्षेत्रको जग्गा, हाल रुखबिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गासमेत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई लालपुर्जा दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ। यसमा मधेशवादी दलहरूले विमति जनाएका छन्।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले पनि सरकारले दलित र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने गरी जग्गा बाँड्ने योजना नल्याएका कारण अवरोध गर्नुपरेको बताए। ‘सरकारले ०४६ सालपछि निरन्तर यस्ता कानूनहरू बनाएर जग्गा बाँड्यो। तर, लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन पाएन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले यो समस्याको दिगो समाधानका लागि बोल्नुपर्छ र दिगो समाधान गर्नुपर्छ भनेर बोलिरहेका छौं।’