दिपेश रोक्का , कानेपोखरी । कानेपोखरी गाउँपालिकामा हालै प्रकाशित भएको प्राथमिक तहको अन्तिम शैक्षिक सत्रको नतिजाले स्थानीय स्तरमा ठूलो बहसको विषय बनाएको छ। गाउँपालिकाभरका विद्यार्थीमध्ये केवल १० प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि शिक्षा क्षेत्रको गम्भीर अवस्था उजागर भएको छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष त के छ भने, पालिकाभित्र रहेका ९ विद्यालयमा एकजना पनि विद्यार्थी पास हुन सकेका छैनन्। यस्तो तथ्यांकले कानेपोखरी गाउँपालिकाको शिक्षा प्रणाली प्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रको यो दयनीय अवस्था प्रति आवाज उठाउने जनताका प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेका छन्। तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जनगुनासो हटाउँदै कमेन्ट साइट नै बन्द गरिदिएपछि स्थानीय बासिन्दाहरुमा झन आक्रोश चुलिएको छ। “सायद झ्याउ, हयाङ र गिद्दी लागेपछि यस्तो निर्णय गरिएको होला”, भन्दै स्थानीयहरुले व्यंग्य गरेका छन्।
शिक्षालाई समाजको मेरुदण्ड मानिन्छ। यस्तोमा कानेपोखरीको शैक्षिक स्तरमा आएको ह्रासले सम्पूर्ण जनसमुदायलाई स्तब्ध तुल्याएको छ। “यो कुनै हल्का वा सामान्य विषय होइन, हाम्रा बालबालिकाको भविष्यको सवाल हो”, एक स्थानीय अभिभावकले बताए।
राजनीतिक भिन्नता जोसुकैको भए पनि शिक्षा सबैको साझा सरोकार भएको जनाइएको छ। यस्ता गम्भीर विषयमा राजनीति नगरी सबै सरोकारवालाबीच बहस, समिक्षा र समाधानमुखी कार्यक्रम आवश्यक रहेकोमा स्थानीयबासी जोड दिइरहेका छन्।
शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति सहायक अंग हुन्, तर तिनलाई सही मार्ग निर्देशन गर्ने जिम्मा भने सरकारको हो। तर, स्थानीय सरकारले नेतृत्व दिन नसकेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको छ।
“प्रशासकीय पदमा बसेकाहरुसँग न त आधारभूत चेत छ, न त जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको बुझेको आभास हुन्छ”, एक स्थानीय युवा नेताको टिप्पणी छ। जनताको आवाज सुन्ने संवेदनशीलता नै नभएका कारण यस्तो स्थिति आएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ।
कानेपोखरी गाउँपालिकाको शिक्षा संकटले अब सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा ल्याएर समस्याको जड समेट्ने समय आएको छ।
