काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री विजयकुमार यादवसहित आठजनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ।
सागरनाथ वन परियोजनाको जग्गामा पोखरी निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीससहित भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको हो। यादवसहितका प्रतिबादीसँग ५६ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ए्न, २०५९ अनुरुप जेल सजाय र जरिबानाको माग गरिएको छ।
अभियोगपत्रमा सर्लाहीका तत्कालीन नगरप्रमुख (हाल निलम्बित) भरत कुमार थापा, बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन नगर प्रमुख (हाल निलम्बित) लीलाकुमारी मुक्तान, बागमती नगरपालिकाकै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाल निलम्बित) विमल कुमार पोखरेल, मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल, बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन इन्जिनियर निरञ्जन लामिछाने, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर (हाल निलम्बित) सागर पौडेल र बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन लेखा अधिकृत (हाल निलम्बित) विश्वराज पोखरेलमाथि पनि सजायको मागदाबी गर्दै आरोपपत्र दायर भएको छ।
अख्तियारका अनुसार मन्त्री यादव र कानुन अधिकृत भुजेलसँग २९ करोड, ९९ लाख ८६ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ। यस्तै, तत्कालीन नगरप्रमुख मुक्तान र सोही नगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ।
यस्तै, तत्कालीन इन्जिनियर पौडेलसँग ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ र सोही नगरका तत्कालीन लेखा अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ३ लाख ३४ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ।
माछापोखरी निर्माणको नाममा पोखरी समेतका गैरकानुनी संरचना निर्माण गरी वन ऐन २०४९ एवं प्रचलित वन ऐन २०७६ बमोजिम कसुर गरेको दाबी अख्तियारको छ।
उनीहरुले २०७५/०७६ देखि २०७९/८० सम्म मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी, कर्मचारीसँग मिलेमतोमा प्रदेश विनियोजन ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णयविपरीत विशेष, सशर्त अनुदान प्राप्त गरी बागमती नगरपालिका सर्लाहीको आन्तरिक स्रोत र संघीय सरकार समेतको गरी जम्मा ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ हानि नोक्सानी, दुरुपयोग गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको दाबी अख्तियारको छ।
