रौतहट । मधेशका मुक्त हरवाचरवाहरूले सरकारले हरवाचरवा प्रथा मुक्तिको घोषणा गरे पनि पुनर्स्थापनाको कार्य नगरेको भन्दै स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संघीय सरकार र प्रदेशलाई यसअघि पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराएका उनीहरूले अब स्थानीय तहमार्फत् आफूहरूको अधिकारका लागि पहल गरिदिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
खासगरी मधेशमा साहुको ऋण लिएपछि त्यसको ब्याज भुक्तानीबापत बँधुवा श्रमिक बन्नुपर्ने हरवाचरवा प्रथा, दास प्रथाकै एक स्वरुपमा रहेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेका थिए।
संवैधानिक र कानुनीरुपमा समेत यस्तो अमानवीय व्यवहारलाई निषेध गरिसकेकोमा सरकारले हरवाचरवा प्रथाको अन्त्यको घोषणा गर्दै उनीहरूको पुनर्स्थापनाको योजना ल्याउने घोषणा गरेको थियो। तर त्यसयता हरवाचरवाका अवस्था के छ भन्नेबारे समेत सरकारीस्तरबाट कुनै काम भएको छैन।
देशभर कति हरवाचरवा छन्? कस्तो अवस्थामा छन्? भन्नेबारे कुनै तथ्यांक छैन। जसका कारण हरवाचरवाहरू पुन पुरानै साहुको घरमा काम गर्न जान बाध्य बनिरहेका छन्। आफूहरूको यस्तो अवस्थाबाट उन्मुक्तिको माग गर्दै राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग अधिकारको माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।
त्यसक्रममा सोमबार बाराको करैयामाई गाउँपालिका र रौतहतको माधवनारायण नगरपालिकामा मुक्त हरवाचरवाको पुनस्थापनाका लागि बजेट पैरवीसम्बन्धी छलफल र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया भएको छ। संघ र प्रदेश सरकारपछि मधेशका ८ वटै जिल्लाका स्थानीय तहलाई हरवाचरवाको अधिकारका लागि बजेट विनियोजन गरी पुनस्थापना गर्न माग गरिएको अधिकारकर्मी गणेश विकले बताए। ‘संघीय सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गर्यो। तर कार्यक्रम दिएन।
हरवाचरवाकोरुपमा दासी जीवन बाँचिरहेकाहरू स्वतन्त्र त भए। तर अब के गरेर जीविकोपार्जन गर्ने भन्ने उनीहरूलाई त्रास छ,’ उनले भने। उनीहरूको गास, बास र रोजगारीको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने उनले बताए। त्यसका लागि सबैभन्दा सुरुमा उनीहरूको तथ्यांक संकलन हुनुपर्ने उनले बताए। ‘अहिले हिजो को हरवाचरवाकोरुपमा काम गर्न बाध्य थियो? भन्ने नै राज्यले पहिचान गरेको छैन। उनीहरूलाई कुनै सुविधा छैन। यसरी त उनीहरूको आर्थिक जीवन कसरी संमृद्ध बन्न सक्छ?,’ उनले भने।
सोमबारको कार्यक्रममा करैयामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा मार्फत मुक्त हरवाचरवाको तथ्याकं संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्ने घोषणा गरे।
त्यस्तै, माधवनारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख बैजनाथ प्रसाद यादवले पनि स्थानीय सरकारको हिसावले आफूहरूले आगामी वर्षबाट काम थालनी गर्ने बताए।
मधेशमा करिब एक लाख परिवार हरवाचरवा रहेको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मन्चको आँकलन छ।
