काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता मिजारले सरकारी सेवाको पारदर्शिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद मिजारले सरकारी कामकाजलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरिन्।
हाल सरकारले उक्त कार्यका लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS)लागु गरेको भएपनि १३० वटा निकायमा मात्रै लागू भएको भन्दै त्यसलाई तीन वटै तहका सरकारमा लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारी कामकाजलाई डिजिटल र कागजरहित बनाउनको लागि विकास गरिएको यो प्रणालीमार्फत सरकारी निकायहरूले विद्युतीय माध्यमबाट तोक आदेश, टिप्पणी, दर्ता-चलानी, हाजिरी, बिदा व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, र अन्य प्रशासनिक कार्यहरू सञ्चालन गर्न सक्छन्, तर हालसम्म यो प्रणाली नेपाल सरकारका १३० वटा निकायमा मात्र लागु गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता बढाउनुका साथै ब्याकडेटमा निर्णय भएको देखाउने, मिलेमतो गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई न्यूनिकरण गर्न समेत प्रभावकारी कदमको रुपमा देखिएको यो प्रणाली तीन वटै तहका सरकारमा लागू गरियोस्।’
